कर्णालीमा दसौँ खेलकुद: जस लिने होडबाजी

सुर्खेत । आगामी मङ्सिर २ गतेदेखि ९ गतेसम्म कर्णालीमा हुने भनिएको दसौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता निर्धारित समयमा हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।

सरकार पक्षधरहरु नै प्रतियोगिता समयमा हुन नदिने खेलमा लागि परेको छन् । सरकार पक्षधर नेताहरु सदस्य सचिवलाई तर्साउन खेल पुर्वाधार पुरा नभएको र त्यसको सुनिश्चितता भएपछि पुनः मिति तोक्नुपर्ने कार्ड फ्याकिँरहेका छन् । जबकि प्रदेश खेलकुद परिषद्ले पुर्वाधारका कारण प्रतियोगिता सार्नुपर्ने स्थिती नरहेको बताइरहेको छ ।

यो आयोजना राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को आयोजनामा हुने हो तर, कर्णालीमा हुने भएकाले कर्णाली सरकार, विशेषगरि प्रदेश खेलकुद् विकास परिषद्ले समयमा नै गर्ने गरी एक वर्षअघिदेखिनै अग्रसर भइरहेका थिए । जब नेपाली कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनमा सरकार बन्यो, त्यसपछि सरकारको नेतृत्व तहमै रहेका नेताहरुले सार्वजनिक कार्यक्रममै समयमा नहुने सक्छ भन्दै भाषण गर्न थाले ।

त्यसो गर्नुका पछाडि सदस्य सचिव बदल्ने र प्रतियोगिताको जस लिने होडबाजी हो । अहिले प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव विश्वामित्र सञ्ज्याललाई तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ल्याएका थिए । उनकै नेतृत्वमा राजधानी वीरेन्द्रनगरमा यतिठुलो गौरवको आयोजना—रङ्गशाला बन्यो । अहिलेसम्म ९२ प्रतिशत काम भइसकेको छ भने असोज महिनाभित्र काम सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य छ ।

कर्णाली सरकारको तर्फबाट छिटो निर्माण भएको एक मात्र ठुलो आयोजना हो, यो । यसको श्रेय तत्कालीन गठबन्धन (माओवादी–कांग्रेस) र सदस्य सचिव सञ्ज्यालले पाउने नै भए । सञ्ज्याल सदस्य सचिव भएर आएदेखिनै कर्णालीमा खेल गतिविधि र खेल पुर्वाधारका कामहरु अघि बढे ।

तर अहिलेका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल सञ्ज्यालप्रति सकरात्मक नभएको भदौ १ गते दसौँ खेलकुदको लागि सरोकारवालासँग गरिएको छलफल कार्यक्रममा दिएको मन्तव्यले प्रष्ट पार्छ । कँडेलले विषय भन्दा बाहिर गएर तयारीको लागि परिषद्का सदस्य सचिवले बजेट माग्न अन्त नधाउन, केही काम पर्दा आफुलाई मात्र सोध्न र प्रतियोगिता समयमा हुन नसक्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिए ।

कँडेल उक्त खेलकुद प्रतियोगिताको जस आफु लिन चाहन्छन् । तर अहिले खेलकुद परिषद् रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालय कांग्रेसले सम्हालेको छ भने सदस्य सचिव माओवादीको । कँडेलले यसअघि नेकपा एमाले–माओवादी गठबन्धन हुँदा पनि सामाजिक विकास मन्त्रालय आफुसँग राख्न चाहेका थिए भने कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेपछि पनि उक्त मन्त्रालय आफुसँग राख्न चाहेका थिए । तर कांग्रेस, माओवादी दुबैले मानेनन् ।

यद्यपि अहिले कि सदस्य सचिव हटाउने र नभए सदस्य सचिवको कार्यकाल सकिएपछि मात्रै आयोजना गर्ने तयारीमा अहिलेको सरकार छ । कँडेलले केही दिनअघि सुर्खेत आएका केन्द्रीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी समक्ष पुर्वाधारको सुनिश्चिता भएपछि प्रतियोगिताको मिति तोक्न सुझाव नै दिए । कँडेलले नै त्यसो भनेपछि चौधरीले पनि पुर्वाधारको सुनिश्चितता भएपछि मात्र प्रतियोगिताको मितिबारे छलफल गरिने जवाफ दिए ।

यति मात्र होइन्, मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश खेलकुद परिषद्ले १०० दिने काउन्टडाउन सुरु गरेको कामप्रति समेत विरोध जनाए । प्रदेश खेलकुद परिषद्ले केन्द्र सरकार, राखेपलाई समयमै दसौँ खेलकुद प्रतियोगिता गर्न दबाब दिने उद्देश्यसहित १०० दिन बाँकी रहेको दिनमा काउन्टडाउन सुरु गरेको थियो ।

उक्त दिन प्रतियोगिता गर्दा कर्णालीमा खेलाउन सकिने खेल तालिका सार्वजनिक गरिएको थियो भने तयारी तिव्र बनाउन अभियानका सुरु भएको सन्देश दिएको थियो । तर मुख्यमन्त्री कँडेलले त्यसको विरोध जनाए । भने, ‘यो आयोजना प्रदेश सरकारले गर्न लागेको हैन, केन्द्र सरकारले लिन लागेको हो । बजेट माग्दै ठाउँ–ठाउँ धाउन आवाश्यक छैन, दिन गन्ने कुरामा नलाग्नुहोस् ।’ कँडेलको उक्त अभिव्यक्तिपछि नै दसौँ खेलकुद समयमा नहुने आशंका पैदा भएको हो । मुख्यमन्त्रीले सदस्य सचिवलाई कार्यमा असहयोग गर्नुले कि समयमा प्रतियोगिता नगर्नु कि सदस्य सचिव हटाउने सन्देशका रुपमा माओवादीले बुझेको छ ।

माओवादीले सदस्य सचिवलाई हटाउन कँडेलले खेल खेलिरहेको बताइरहेको छ । सुर्खेतबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय सभा सांसद नरबहादुर विष्टले खेलकुद आयोजना समयमा हुन नदिने गरी सदस्य सचिवलाई बर्खास्त गर्न सरकार नै लागिरहेको भन्दै विरोध जनाए । उनले मंसिर २ गतेबाट नै प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नेगरी सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्री र एमाले दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद समयमा नगर्ने भन्ने पक्षमा होइन्, व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेट, पुर्वाधार लगायतको व्यवस्थापन अलि पुग्दैन कि भन्ने हो ।’