करिब दुई दशकदेखि चर्चा र विवादमा रहेको ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाले अन्ततः निर्माणको दिशा समातेको छ ।
आयोजनाको विकासकर्ता, भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) ले पूर्वाधार निर्माणका लागि बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गरेसँगै लामो समयदेखिको गतिरोध अन्त्य हुने आशा पलाएको छ ।
सन् २००६ मा परिकल्पना गरिएको यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना लगानी जुटाउन नसक्दा पटक–पटक रोकिएको थियो । तर, गत माघमा नयाँ लगानी संरचना तयार भएसँगै जीएमआरले निर्माणको प्रारम्भिक काम सुरु गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
के–के काम सुरु हुँदैछ ?
जीएमआरले आयोजना निर्माणलाई सहज बनाउन तीनवटा प्याकेजमा काम अघि बढाएको छ । गत असार २४ मा आह्वान गरिएको बोलपत्रअनुसार प्रारम्भिक चरणमा निम्न कामहरू हुनेछन्ः
प्याकेज १ः आयोजनास्थलसम्म पुग्न २,४३१ मिटर लामो पहुँच सुरुङ निर्माण ।
प्याकेज २ः बाँधस्थल नजिक कर्णाली नदीमाथि १५० मिटर लामो पक्की पुलको डिजाइन तथा निर्माण ।
प्याकेज ३ः हेडवक्र्स साइटमा करिब ७ किलोमिटर लामो पहुँच सडक निर्माण ।
जीएमआरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुबेन्दु रायले कम्पनी लगानी सुनिश्चित गरेर निर्माण प्रक्रियामा होमिएको बताए ।
“हामी काम सुरु गर्न पूर्ण रूपमा तयार छौँ,“ उनले भने, “तर नेपाल सरकारबाट केही महत्त्वपूर्ण अनुमतिहरू आउन बाँकी छ । अदालतको प्रक्रिया समाधान भएर पूर्ण स्वीकृति पाउनासाथ कामले गति लिनेछ ।”
यता, लगानी बोर्डले पनि आयोजनाको काम अघि बढेको पुष्टि गरेको छ । यद्यपि, बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीका अनुसार आयोजनाको भविष्य दुईवटा महत्त्वपूर्ण कानुनी निर्णयमा अड्किएको छ ।
आयोजनासम्बन्धी एक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाए पनि त्यसको पूर्णपाठ आइसकेको छैन ।
फैसलाको व्याख्या र आगामी प्रक्रियाबारे स्पष्ट हुन बोर्डले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय मागेको छ ।
“सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट राय आउनासाथ बोर्डले अन्तिम निर्णय लिनेछ,“ ज्ञवालीले भने, “त्यसपछि आयोजनाले पूर्ण गतिमा काम गर्ने वातावरण बन्छ ।”
पटक–पटक म्याद थप्दा पनि लगानी जुटाउन नसकेको जीएमआरलाई सर्वोच्च अदालतले ०८१ माघ ४ गतेभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न अन्तिम समयसीमा दिएको थियो ।
उक्त दबाबपछि जीएमआरले आयोजनाको लगानी संरचना नै परिवर्तन गर्यो । एक्लै लगानी जुटाउन नसकेपछि जीएमआरले भारतको सरकारी कम्पनी सतजल जलविद्युत् विकास निगम (एसजेभीएन) र भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) लाई साझेदार बनायो ।
नयाँ संरचनाअनुसारः
जीएमआर र एसजेभीएनः ३४/३४ प्रतिशत सेयर
इरेडाः ५ प्रतिशत सेयर
नेपाल विद्युत प्राधिकरणः २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर
यही नयाँ साझेदारीले १७ वर्षदेखिको लगानीको गाँठो फुकाएको थियो ।
नेपालले के पाउँछ?
१ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको यो आयोजनाबाट नेपालले ठूलो आर्थिक र ऊर्जा लाभ प्राप्त गर्नेछः
-निःशुल्क ऊर्जाः कुल उत्पादनको १२ प्रतिशत अर्थात् १०८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउने ।
-निःशुल्क सेयरः आयोजनाको २७ प्रतिशत स्वपुँजी (सेयर) निःशुल्क प्राप्त गर्ने ।
-राजस्वः २५ वर्षको सञ्चालन अवधिमा १ खर्ब ५६ अर्ब रोयल्टी र ८३ अर्ब आयकर ।
-सम्पत्ति हस्तान्तरणः आयोजना सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि सम्पूर्ण संरचना चालू हालतमा नेपाल सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण हुनेछ ।
आयोजनाबाट उत्पादित ५०० मेगावाट बिजुली बंगलादेश र २९२ मेगावाट भारतमा बिक्री गर्ने योजना छ । दुई दशक लामो पर्खाइपछि सुरु भएको यो सानो प्रक्रियाले कर्णालीको विकास र देशको समृद्धिको सपनालाई फेरि एकपटक ब्युँताएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्