सुर्खेत । गण्डकी प्रदेशले राइड सेरिङलाई मान्यता दिएको विरोधमा कर्णालीका यातायात व्यवसायीहरु आन्दोलित बनेका छन् । गण्डकी प्रदेशले रातो नम्बर प्लेटका सवारीलाई राइड सेरिङको अनुमति दिने गरि विद्येक पास गरेपछि कर्णालीका सार्वजनिक यातायात व्यवसायी आन्दोलित बनेका हुन् ।
आइतबार जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजानिक यातायात बचाउ संघर्ष समितिका कर्णाली प्रदेश संयोजक रमेशकुमार सापकोटाले सोमबारदेखि पूर्णरुपमा सार्वजनिक सवारी रोकेर आन्दोलनमा उत्रिन लागेको बताए । ‘संवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत संघिय ऐनसँग बाझीने गरी सातै प्रदेश सरकारहरुले यातायात विधेयक ल्याउने तयारी गरेकाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले २ जेठमा राजपत्रमा प्रकाशित गरि निजी सवारी साधन (रातो प्लेट) संचालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को ‘ज’ तत्काल खारेजीको माग गर्दछौ,’ संयोजक सापकोटाले भने । आफुहरुले राखेका सात बुँदे माग पुरा नभएसम्म सार्वजनिक यातायातलाई पूर्णरुपमा थप्प पारिने उनले बताए । रातो नम्बर प्लेट भएका सवारीलाईसमेत यात्रु बोक्न नदिने उनले बताए । ‘हाम्रा माग पुरा नभए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यकमसहित हाम्रा सवारी साधनहरु घर, ग्यारेजमा थन्काउन बाध्य नपारियोस भन्ने हाम्रो चाहाना हो ।’ सर्वोच्च अदालतले २० चैत २०८० मा संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ मा रहेका संघ समिति नविकरण सम्पती फुकुवामा दिएको परमादेश तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने यातायात व्यवसायीको माग छ ।
यस्तै, सवारी ऐन २०४९ संसोधनको क्रममा रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारसँग यातायात व्यवसायी महासंघ र मजदुर संघ संगठनहरुसँग विभिन्न मितिमा भएका सम्झौता तथा नेपाल सरकारबाट गठित विभिन्न कार्यदलका सुझाव प्रतिवेदनहरु यथाशिघ्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने संयोजक सापकोटाले बताए ।
मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियमन सम्बन्धि निर्देशिका २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारी साधनको भारवहन क्षमता कडाईका साथ लागु गर्नुपर्ने, सार्वजनीक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागु गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ । यस्तै, बीमा दर निर्देशिका २०७३ लाई समयानुकुल संसोधन गरी दुर्घटना क्षतिपूर्ति तथा उद्दार, राहतका लागि दुर्घटना राहतकोषको स्थापना हुनुपर्ने, ढुवानी ऐन लागु गरी माल बस्तुमा अनिवार्य बीमा गर्ने निति बनाई यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित मर्यादित उपभोक्ता, मुखि, प्रविधिमैत्री बनाउन अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
छिमेकी मुलुकहरुबाट नेपाल प्रवेश गर्दा मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारी साधनले नेपालको भन्सार नाकामै ७२ घण्टे सुविधा पाउने असमान नीति तत्काल संशोधन हुनुपर्ने माग यातायात व्यवसायीको छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ६ उपधारा ३ वा ५ र संवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरित हुने गरी प्रदेश सरकारहरुले ऐन नियमावलिहरु बनाई कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र नै विस्थापित हुने अवस्था श्रृजना भएकाप्रति यातायात व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्