प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को अनुपस्थितिका कारण कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध भएको छ।
सरकार र प्रतिपक्षबीच बजेट र योजना छनोट प्रक्रियामा देखिएको विवादका कारण माओवादीले बैठकमा भाग नलिएपछि गतिरोध उत्पन्न भएको हो।
सभामुख नन्दा गुरुङले प्रमुख प्रतिपक्षीविनै बैठक सञ्चालन गर्न खोजेपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले आपत्ति जनाए । प्रतिपक्षको उपस्थितिबिना सभा चलाउनु राम्रो परम्परा नहुने भन्दै उनले बैठक रोक्न भने ।
लगत्तै सभामुख गुरुङले बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गरिन् ।
कर्णालीमा सरकार र प्रतिपक्षबीचको यो टकराव असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुनुअघिदेखि नै सुरु भएको हो। माओवादी केन्द्रले योजना बैंकलाई अपारदर्शी र एकलौटी भएको भन्दै सुरुमा बजेट प्रस्तुत प्रक्रिया नै अवरुद्ध पारेको थियो।
तर, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १ गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले मध्यराति शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भएको थियो।
मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राजकुमार शर्मा र कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीबीच भएको एकबुँदे सहमतिमा बजेट प्रस्तुत गर्न दिने र योजना निर्माण तथा बजेटसँग सम्बन्धित प्रतिपक्षले उठाएका विषयमा छलफलपछि मात्र सदनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख थियो।
प्रतिपक्षी माओवादीले उक्त सहमतिअनुसार सरकारले छलफल र संवादका लागि कुनै पहल नगरेको आरोप लगाएको छ।
सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म आफ्नो अडानअनुसार सदनको कारबाहीमा सहभागी नहुने माओवादीले बताएको छ।
माओवादीले विशेषगरी ‘आयोजना प्रस्ताव छनोटसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
उक्त कार्यविधिबमोजिम जिल्लास्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समितिबाट सिफारिस भएका योजनामध्ये तुलनात्मक रूपमा लाभदायक योजना मात्र कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि त्यसको पालना नभएको माओवादीको भनाइ छ। यही विवादका कारण प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चित बनेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्