कर्णालीको बजेटमा मुगुमाथि अन्याय, सांसद मल्लको आक्रोश

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट विनियोजनमाथि प्रश्न उठाउँदै नेकपा (एमाले) का सांसद जीतबहादुर मल्लले सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

आइतबार प्रदेश सभामा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले बजेट वितरण विभेदकारी र असन्तुलित भएको आरोप लगाएका हुन्।

भौतिक पूर्वाधारमा १० औं नम्बरमा मुगु

सांसद मल्लले विकासको दृष्टिकोणले पछाडि परेको मुगु जिल्लालाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बजेट विनियोजनमा १० औं नम्बरमा राखेर उपेक्षा गरेको बताए।

“पर्यटनको मुटु राराताल भएको जिल्ला, जहाँ अझै दुई पालिका सदरमुकामसँग सडक सञ्जालले जोडिएका छैनन्, त्यही जिल्लालाई प्राथमिकताको पुछारमा राख्नु न्यायोचित होइन,” उनले भने, “यसले सरकारको सन्तुलित विकासको नारालाई गिज्याएको छ।”

वित्तीय हस्तान्तरणमा चरम विभेद

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले गरेको वित्तीय हस्तान्तरणको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै सांसद मल्लले केही पालिकाहरूले पाएको अनुदानभन्दा पूरै मुगु जिल्लाले पाएको रकम कम भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।

“एउटा पालिकाभन्दा पूरै जिल्लाले कम बजेट पाउनु कस्तो विडम्बना हो? के यो पहुँच र शक्तिको आधारमा बजेट बाँड्ने प्रवृत्ति होइन?” उनले प्रश्न गरे। उनले २८ वटा पालिका विशेष र समपूरक अनुदानबाट वञ्चित हुनुको कारणबारे सरकारसँग जवाफ माग गरेका छन्।

कार्यविधि मिचेर बजेट विनियोजन

सांसद मल्लले कार्यविधिले वर्जित गरेको धार्मिक प्रतिष्ठान र गुम्बाका नाममा समेत बजेट विनियोजन भएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले भने, “एकातिर कार्यविधिमा धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गर्न नमिल्ने लेखिएको छ, अर्कोतिर प्रतिष्ठानका नाममा बजेट छुट्याइएको छ। यो अपारदर्शी र गैरजिम्मेवार शैली हो।”

बजेट निर्माण प्रक्रियामा पर्याप्त छलफल र पारदर्शिता नभएको भन्दै उनले यस्तो गलत संस्कारले कर्णालीको समृद्धि सम्भव नहुने बताए। उनले बजेटलाई न्यायोचित, सन्तुलित र पारदर्शी बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे।