कर्णालीको कानुन मन्त्रालय र जलस्रोत मन्त्रालय खारेज गर्न सुझाव

कर्णाली प्रदेश सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले कर्णालीका दुई मन्त्रालय खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय खारेज गर्न समितिले सुझाव दिएको हो ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेका थिए ।

समितिमा पूर्व मुख्य सचिव डा. गोपिकृष्ण खनाल र डा. सुरेश तिवारी सदस्य थिए । उक्त टोलीले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन मंगलबार सार्वजनिक गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा प्रमुखताका साथ भनिएको छ, ‘८ वटा मन्त्रालय संख्या घटाएर ६ वटामा सीमित गर्नुपर्छ ।’

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय खारेज गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभ्ने र जलस्रोत र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई एक बनाउनुपर्छ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेशको खर्चिलो र भद्दा प्रशासनिक संरचनालाई पुनर्गठन गरी नतिजामुखी बनाउन ३१ बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदनमा उक्त कुरालाई प्रमुखताका साथ राखिएको छ ।

समितिले प्रदेशका अधिकांश निर्देशनालय, समिति र जिल्लास्थित संरचनाहरू खारेज गर्न वा गाभ्न सिफारिस गरेको छ, जसले प्रदेशको साधारण खर्चमा उल्लेख्य कटौती हुने देखिन्छ ।

प्रशासनिक खर्चलाई प्रदेशको आन्तरिक आय र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने कुल रकमको ७५ प्रतिशतमा सीमित राख्नुपर्ने, अनावश्यक कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने जस्ता दूरगामी सुझावहरू दिएको छ ।

समितिको प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारको कार्यबोझ, वित्तीय अवस्था र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको विस्तृत विश्लेषण गर्दै अनावश्यक राजनीतिक र प्रशासनिक नियुक्तिलाई निरुत्साहित गर्न जोड दिएको छ ।

‘प्रदेशले गरिरहेका कतिपय काम स्थानीय तह, निजी र सामुदायिक क्षेत्रबाट पनि गर्न सकिने भएकाले त्यस्ता कार्यमा प्रदेशको संलग्नता क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संघ र स्थानीय तहसँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका विषयमा प्रदेशले लगानी गर्नु हुँदैन ।’

यस्तै प्रदेशको सार्वजनिक लगानीलाई नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने र प्रतिफल दिने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेका बताइएको छ ।

स्थानीय तहबाटै सम्पादन हुन सक्ने काम माथिल्लो तहबाट नगर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित भई कार्यसम्पादन गर्ने, सुशासनका चार स्तम्भ (सामथ्र्य, जवाफदेहिता, मितव्ययिता र सहकार्य) लाई आत्मसात् गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।

संरचना र कर्मचारीको संख्या बढाएर मात्र उपलब्धि हासिल हुन्छ भन्ने मान्यताबाट बाहिर आई नतिजामा आधारित कार्यसम्पादनमा जोड दिनुपर्ने भनिएको छ ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न समिति गठन

प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव लक्ष्मीकुमार विकको संयोजकत्वमा ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समिति’ गठन गरेको छ ।

समितिको सदस्यमा प्रदेश सरकारका कानुन सचिव वीरेन्द्र केसी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रबिलाल शर्मा र सदस्य–सचिवमा उपसचिव विद्याप्रसाद उपाध्याय रहेका छन् ।

‘नयाँ गठित कार्यान्वयन समितिले सोही प्रतिवेदनको सुझावअनुसार प्रदेश सरकारको संरचना सुधारको काम अघि बढाउने छ,’ प्रवक्ता शाहले भने ।