सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले स्थानीय तथा प्रदेश तहले प्राप्त गर्ने रोयल्टी समानताको आधारमा बाँडफाँट हुनुपर्ने बताएका छन् ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बिहीबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको रोयल्टी बाँडफाँट पुनरावलोकन सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै कँडेलले रोयल्टी बाँडफाँटका अहिलेका सूचकहरुमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
सङ्घीयतापछिको प्रारम्भमा रोयल्टी सम्बन्धी सूचकहरु बनाइएपनि अभ्यासको आधारमा अब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नयाँ संरचना प्रदेश भएको र प्रदेशलाई केन्द्र भागमा राखेर अघि बढदा सङ्घीयता बलियो हुने उनले बताए । त्यसका लागि वित्तिय र प्रशासनिक सङ्घीयता बलियो हु्नुपर्नेमा कँडेलको जोड छ ।
पछिल्लो ५ वर्षको अनुभवले पनि अहिले देखिएको रोयल्टी बाँडफाँटमा असन्तुलन भएको गुनासा सबैतिरबाट आइरहेकोले यसलाई प्रर्याप्त अध्ययन गरेर आयोगले नै सन्तुलित बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
अहिलेका सबै गुनासाबारे आयोग जानकार रहेकोले सन्तुलित बनाउन आयोगले नै ध्यान दिनुपर्ने कँडेलको भनाइ थियो ।
प्राकृतिक स्रोत साधनको रोयल्टी प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा यसको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै र पानी, संस्कृति, सभ्यता लगायतका प्राकृतिक सम्पदाको रोयल्टीलाई बाँडफाँटको दायरामा ल्याउनुपर्ने मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए ।
‘आर्थिक हिसाबले प्रदेश जति कमजोर छन् प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी पनि कम पुगेको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको वितरणको व्यवस्थाले सिंगो कर्णालीले पाउने रोयल्टी एउटा गाँउपालिकाको जति पनि छैन ।’
सबैभन्दा धेरै विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता भएर पनि उत्पादनको अभावमा कर्णाली प्रदेश त्यस्तो रोयल्टीबाट वञ्चित भएको बताउँदै कँडेलले रोयल्टी प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउन सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरे ।
सागै उनले रोयल्टी बाँडफाँटको प्रतिशतलाई ४०/३०/३० अनुपातमा बनाउनुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्