सुर्खेत । भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिएको ४८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्नाली जलविद्युत् आयोजनाको काम एक वर्षदेखि अलपत्र परेको छ ।
एनएचपीसीलाई फुकोट कर्नाली बनाउन दिने निर्णयको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ०८० पुस २० गते विद्युत् उत्पादन कम्पनी र एनएचपीसीबीच भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेसँगै आयोजनाका सम्पूर्ण काम ठप्प भएको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल २०८० साल जेठमा भारत भ्रमणमा गएका बेला नेपाली र भारतीय सरकारी कम्पनीहरूबीच उक्त परियोजना संयुक्त रूपमा विकास गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
फुकोट कर्णाली विद्युत् उत्पादन कम्पनी र भारतको एनएचपीसी लिमिटेडले संयुक्त रूपमा बनाउने आयोजना हो ।
कालीकोटको रास्कोट नगरपालिका–८ की यशुदाकुमारी बराल र अजयबहादुर शाहीले स्थानीय सरकारलाई थाहै नदिई केन्द्र सरकारले भारतीय कम्पनीलाई ५१ प्रतिशत शेयर दिएकाले उक्त सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, फुकोट कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको कार्यालयलगायत १० ओटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
अदालतको आदेशका कारण कुनैपनि काम अघि बढ्न नसकेको विद्युत् उत्पादन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बखतबहादुर शाहीले बताए ।
उनका अनुसार सम्झौता लगत्तै परियोजना विकासको तयारी स्वरूप डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । ‘घरजग्गा/टहरा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, कम्पनीको आवास निर्माण, परीक्षण टनेल निर्माण, सडक निर्माणलगायत काममा उक्त रकम खर्च भएको हो ।
परियोजनाको लागत ९२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । हाल विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडअन्तर्गत रहेको उक्त परियोजना सर्वोच्चमा परेको रिटका कारण अनिश्चित बन्दै गएको कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत शाहीले बताए ।
उनका अनुसार परियोजनामा लगानी सुनिश्चित छ । निर्माण चरणमा जानुअघि गर्नुपर्ने अधिकांश काम सकिएर आयोजना ‘रेडी टु गो’ अवस्थामा छ । तर, अदालतको आदेशका कारण निर्माण कहिले शुरू हुन्छ भन्ने कुरा अनिश्चित छ । सन् २०३३ सम्म बनाइसक्ने कार्यतालिका भए पनि अदालती आदेशका कारण तयारीको काम १ वर्षदेखि हुन नसकेकाले यो परियोजना टुंगिने समय केही वर्ष पछि धकेलिन सक्ने सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् ।
‘आउँदो जुलाईपछि निर्माणमा जाने योजना थियो तर वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन (ईआईए) १ वर्षदेखि स्वीकृत हुन सकेको छैन । त्यसैले परियोजना टुंगिने मिति २ वर्ष पछाडि धकेलिने सम्भावना छ,’ शाहीले भने ।
विद्युत् उत्पादन कम्पनी र एनएचपीसीबीच भएको सम्झौताअनुसार संयुक्त उपक्रममा एनएचपीसीको ५१ प्रतिशत र बाँकी नेपाली कम्पनीको शेयर हुनेछ । उक्त परियोजनाबाट उत्पादित ऊर्जामध्ये २१ दशमलव ९ प्रतिशत नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध हुने शर्त सम्झौतामा छ ।
पछि एनएचपीसीले नेपाललाई निःशुल्क बिजुली दिने प्रावधानमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै नेपाललाई पत्र लेख्यो । तर, सर्वोच्चमा परेको रिटका कारण हालसम्म यस विषयमा नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनीबीच कुनै वार्ता अघि बढ्न नसकेको विद्युत् उत्पादन कम्पनीले बताएको छ ।
सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ७१३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य राखेको छ । ‘जलविद्युत् परियोजना निर्माणमा आउने यस्ता विभिन्न अवरोधका कारण सरकारको लक्ष्यप्राप्ति समेत चुनौतीपूर्ण हुनेछ,’ शाहीले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्