अपर कर्णाली परियोजनाः इरेडाको प्रस्ताव भारतीय केन्द्रीय बैंकद्धारा अस्वीकार, फेरि अन्योलता

नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनामा सेयर लगानी गर्ने इन्डियन रिन्युअल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी (इरेडा)को प्रस्तावलाई भारतीय केन्द्रीय बैंकले अस्वीकार गरेको छ ।इरेडाले भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले अघि बढाएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत्मा ५ प्रतिशत सेयर र ६२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने निर्णय गर्दै रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबिआई)को अनुमति मागेको थियो ।

तर, आरबिआईले सेयर लगानी गर्ने स्वीकृति दिन अस्वीकार गरेको हो । ऋण लगानीको सम्बन्धमा भने आरबिआईले कुनै निर्णय गरेको छैन । यद्यपि, इरेडाले आरबिआईलाई पुनः प्रस्ताव पठाउने जनाएको छ ।

भारतीय केन्द्रीय बैंकले गत शुक्रबार इरेडालाई पत्राचार गर्दै यसबारे जानकारी दिइसकेको छ । त्यसपछि इरेडाले भारतको ‘नेसनल स्टक एक्सचेन्ज अफ इन्डिया लिमिटेड’ र ‘बम्बई स्टक एक्सचेन्ज’लाई पनि यसबारे जानकारी दिएको छ ।

सरकारी स्वामित्वको उक्त कम्पनी नेसनल र बम्बई स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत छ । ‘आरबिआईले ७ मार्चको पत्रमार्फत नेपालको नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको विकास र कार्यान्वयनका लागि स्वःपुँजी लगानी गर्न कम्पनीले गरेको प्रस्तावलाई अस्वीकृत गरेको जानकारी दिएको छ ।

यद्यपि, कम्पनीले यस सम्बन्धमा आरबिआईलाई पुनः प्रस्ताव पठाउनेछ,’ इरेडाले नेसनल र बम्बई स्टक एक्सचेन्जलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । यही कारण सोमबार इरेडाको सेयर मूल्य पनि घटेको भन्दै भारतीय सञ्चारमाध्यम इकोनोमिक्स टाइम्सले समाचार लेखेको छ । बम्बई स्टकमा सोमबार इरेडाको सेयर मूल्य ३.८७ प्रतिशतले घटेर १४३.९० भारुमा सीमित भएको देखिन्छ । इरेडाको सञ्चालक समितिले गत १६ जुलाई ०२४ मा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत्मा लगानी गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृत दिएको थियो ।

यस्तै, भारत सरकारको लगानी विभागले पनि गत २५ जनवरीमा परियोजनामा स्वःपुँजी लगानी गर्न स्वीकृत दिएको थियो । तर, भारतीय केन्द्रीय बैंकले त्यो प्रस्तावमा स्वीकृति नदिएपछि परियोजना निर्माण पुनः अन्योलमा पर्ने जोखिम पनि बढेको छ । माघ ०६४ मै परियोजना हात पारेको जिएमआरले लामो समयसम्म लगानी जुटाउन नसकेपछि गत भदौमा भारतकै सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभिएन) र इन्डियन रिन्युअल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी (इरेडा)लाई सेयर साझेदार बनाएको थियो । ती दुवै भारतीय सरकारी स्वामित्वका कम्पनी हुन् ।

जिएमआरले परियोजना बनाउन ‘जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड’ नामक कम्पनी स्थापना गरेको थियो । नेपाल सरकारसँगको सम्झौताअनुसार कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निःशुल्क २७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । बाँकी ७३ प्रतिशत सेयर भने जिएमआरसँगै थियो । त्यसमा जिएमआरले इरेडालाई ५ प्रतिशत र एसजेभिएनलाई ३४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व दिएर आफूलाई ३४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व राखेको छ ।

भारतीय केन्द्रीय बैंकले सेयर लगानी गर्ने प्रस्तावमा स्वीकृति नदिएपछि परियोजनाको निर्माण थप अन्योलमा पर्ने जोखिम पनि बढेको छ । तर, लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले भने यसबारे बोर्डमा जानकारी प्राप्त नभएको बताए ।

बोर्डले परियोजनाको लगानी स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया भने अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । प्रवक्ता उपाध्यायले अब हुने बोर्ड बैठकमा परियोजनाको लगानी स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव पेस गर्ने बताए । बोर्ड बैठक प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा हुनेछ । जिएमआरले गत २ माघमा परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौताको विवरण पठाएको थियो ।

त्यसमा बोर्डले परामर्शदाता कम्पनी छनोट गरेर आवश्यक अध्ययन गरिसकेको छ । अब हुने बोर्ड बैठकमा यो प्रस्ताव पेस हुने प्रवक्ता उपाध्यायले बताए ।