कर्णालीमा बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु, कस्तो आउँछ नयाँ बजेट ?

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

बजेट निर्माणका लागि मन्त्रालयहरुलाई सिलिङ पनि वितरण गरिसकिएको छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउँछन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीव विक्रम शाहका अनुसार हरेक मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ०.५ देखि ३ प्रतिशतसम्म बढाएर सिलिङ वितरण गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष (०८१/०८२) का लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो । बजेट सिलिङ वितरणका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार बढ्ने शाहको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट ७५ प्रतिशतसम्म कार्यान्वयन हुने अनुमानका आधारमा सिलिङ दिइएको शाहले बताए ।

अर्थमन्त्री शाहका अनुसार विगतमा बजेट निर्माण देखिएका कमजोरीलाई औंल्याएर नयाँ बजेट निकै वैज्ञानिक र सुधारिएर आउने छ । स–साना टुक्रे योजना भन्दा पनि रणनीतिक योजनाहरु पहिलो प्राथमिकतामा रहेर आउने उनको भनाइ छ ।

शाह भन्छन्, ‘हामीले सिलिङ वितरण गर्दा स–सानो नअल्मलिनुहोला, १० वटा जिल्ला छ, अलि काम देखिन खालका योजना छनोट गर्नुहोस् भनेर निर्देशन दिएको छ । ५०–६० लाखका योजनामा ध्यान नदिनुहोस् भनिएको छ ।’

बरु १० वटै जिल्लामा काम देखिनेगरी रणनीति योजनाहरु बनाउनुपर्‍यो भनेर भनिएको शाहले बताए । सरकारको आम्दानीलाई सुधार गर्नेगरी काम गरिरहेको पनि अर्थमन्त्री शाह बताउँछन् ।

‘हाम्रो आन्तरिक आम्दानी निकै कमजोर भयो, पुर्ण रुपमा केन्द्रमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ,’ शाह भन्छन्, ‘आम्दानीलाई बढवा कसरी दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल, गृहकार्य गरिरहेका छौँ, अहिले अर्थ मन्त्रालयमै राजस्व शाखा पनि स्थापना भएकाले त्यसले पनि केही काम गरिरहेको छ ।’

उनका अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८१ करोड आम्दानी हुने लक्ष्य राखेर रणनीति बनाइरहेको छ । साथै बजेट कार्यान्वयनलाई सुधार ल्याउन सकिनेबारे पनि बजेट निर्माणमा ध्यान दिइएको उनको भनाइ छ ।

‘अहिलेको बजेट विगत भन्दा फरक, वास्तविकतामा आधारित र कर्णालीलाई सुहाउँदो आउँछ,’ शाहको दाबी छ, ‘पुर्वाधार, रोजगारीमुखी, जनप्रेमी, वन तथा कृषकलाई समेट्ने र नयाँ भिजनमा ल्याउने भन्ने तरिकाले काम गरिरहेको छु ।’

मन्त्रालयहरुलाई त्यही अनुसार होमवर्क गरेर बजेट बनाउन भनिएको पनि शाह बताउँछन् । बजेट निर्माणको सन्दर्भमा विज्ञहरुसँग बसेर पनि छलफल भइरहेको छ । यो आधारमा विगतको भन्दा नयाँ आउने बजेट निकै वैज्ञानिक तरिकाले आउँने दाबी शाहको छ ।

विगतमा वैशाख महिना लागेसँगै प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा योजना माग्नेहरुको भीड लाग्थ्यो । यद्यपि यो पटक त्यो अन्त्य भएको छ । प्रदेश सरकारले बनाएको ‘आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि’ अनुसार हरेक जिल्लाहरुबाट योजना छनोट भएर योजना बैँकमा आउँछन् ।

अर्थमन्त्री शाहले विगतजस्तो योजना माग्नेको भीड नरहेको प्रस्ट पारे । ‘केही काठमाडौँमा बस्ने साथिहरुले फोन गरेर योजना माग्नुहुन्थ्यो, उहाँहरुले सरकारले बनाएको कानुन नहेरेको हुनसक्छ,’ शाहले भने, ‘अनि मैले पहिला हामीले बनाएको सिस्टम हेर्नुहोस्, त्यहाँ अनुसुचि हेर्नुहोस् भनेर सम्झाएँ । अहिले भन्न छाड्नुभयो ।’

विगत जस्तो झ्यालबाट योजना हाल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य भएको उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा लाग्न सबैलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।