सुर्खेत, बैशाख ३० — कर्णाली प्रदेश सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचान, उपचार, पुनर्स्थापना तथा जीवनस्तर सुधारका लागि १४ स्थानीय तहसँग साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको अगुवाइमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा साझेदारी सम्झौता गरिएको हो।
साझेदारी कार्यक्रमका लागि कर्णालीका ७९ मध्ये १४ स्थानीय तहले प्रस्ताव पेश गरेका थिए। सामाजिक विकास मन्त्रालयका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख सुवर्ण खड्काका अनुसार यी तहहरूमा करिब १० हजार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
साझेदारीमा परेका स्थानीय तहहरूमा सुर्खेतका भेरीगङ्गा, पञ्चपुरी, चौकुने र सिम्ता; कालीकोटका रास्कोट, सान्नीत्रिवेणी र शुभकालिका; रूकुमपश्चिमका चौरजहारी र मुसीकोट; डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी; दैलेखको महाबु; सल्यानको दार्मा; जाजरकोटको जुनीचाँदे तथा हुम्लाको सिमिकोट गाउँपालिका रहेका छन्।
मन्त्रालयद्वारा जारी ‘अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका’ अनुसार कार्यक्रम अघि बढाइनेछ। मुख्य क्रियाकलापमा अपाङ्गता पहिचान, उपचार, सहजीकरण, जीवनस्तर सुधार, तथा संस्थागत सुदृढीकरण लगायतका विषयहरू समावेश हुनेछन्।
मन्त्रालयले कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि करूणा फाउण्डेसन नेपाल, एनएफडी–एन र युनिसेफसँग समन्वय तथा प्राविधिक सहकार्य पनि गरिरहेको जनाएको छ।
सोही कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले मानवता प्रवर्द्धनका लागि सबै निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए। उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहहरूले प्राथमिकता दिनुपर्ने र बजेट मात्र खर्च गर्न होइन, वास्तविक लाभ दिलाउन ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
मन्त्री भण्डारीले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत कृतिम अङ्गहरूको निर्माण तथा निःशुल्क वितरण समेत सुनिश्चित गरिने जानकारी पनि दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्