कर्णाली प्रदेशमा बजेटलाई लिएर जारी संसदको अवरोध हटेको छ ।
सरकार र प्रतिपक्षी दलहरूबीच एक खालको सहमति भएपछि सभाको अवरोध हटेको बताइएको छ ।
कर्णालीको बजेट विवाद असार १ गतेबाटै सुरु भएको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले बजेटमाथि प्रश्न उठाएपछि सरकारले मध्यरातमा बजेट त पेस गर्यो, तर बजेटका महत्त्वपूर्ण अङ्ग मानिने आर्थिक र विनियोजन विधेयक पेस गर्न सकेन ।
सरकारको यो कदम ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–०८१’ को ठाडो उल्लङ्घन थियो, जसमा बजेट पेस भएकै दिन ती विधेयक पनि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसपछि असार ५ गते अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले ती विधेयक पेस गर्न खोज्दा प्रतिपक्षले सदन अवरुद्ध गर्यो ।
विधेयक पेस गर्न दिए पनि त्यसपछिका बैठक चल्न सकेनन् । असार ८ गते बोलाइएको बैठक प्रतिपक्ष दलहरुले अवरुद्ध गरे । त्यसपछि आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको भनिए पनि त्यसपछि बैठक नै बस्न सकेन ।
सदन ठप्प भएपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही र प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माबीच निरन्तर संवाद चलिरहेको थियो ।
यही शीर्ष तहको निरन्तरको छलफलले बुधवार सहमतिको ढोका खोल्यो र सदन सुचारु भएको सांसदहरु बताउँछन् ।
विशेष स्रोतका अनुसार बिचौलियाका योजना कार्यान्वयन नगर्ने सर्तमा कुरा मिलेको हो ।
जिल्लाबाट सिफारिस समितिले पठाएका तर ‘योजना बैंक’मा दर्ता हुन छुटेका महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई पुनः सूचीकृत गरी कार्यान्वयनमा लगिने सहमति भएको छ ।
यस्तै बिचौलिया अर्थात बाहिरबाट आएका योजना हटाइने छ । जिल्लाबाट सिफारिस नै नभएका तर अन्यत्रबाट पहुँचका आधारमा बजेटमा परेका योजनाहरूलाई कार्यान्वयन नगरिने स्रोतको भनाइ छ ।
यही विषयमा सहमति भएको प्रतिपक्षी दल माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले बताए ।
यो सहमतिसँगै बजेटमाथिको छलफलको बाटो खुलेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्