कर्णालीमा ठुला दलबिच ‘भागबन्डा’को राजनीति कहिलेसम्म ?

कर्णाली यस्तो प्रदेश हो, जहाँ नयाँ—नयाँ अभ्यासहरु भइरहन्छन् । कहिले यहाँका नेताहरु आफ्नो पद बचाउनका लागि ‘फ्लोर क्रस’ गर्छन् त कहिले यहाँ बजेट संसदमा प्रस्तुत हुनु अगावै विरोध गर्ने गरिन्छ ।

आवरणका ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ को नारा घन्काइन्छ तर भित्रभित्र भागबन्डाको खेल हुन्छ । यो खेल विशेषतः प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरु नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबिच हुने गरेको छ ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि माओवादी विगत एक वर्षदेखि प्रतिपक्षको भूमिकामा छ भने कांग्रेस र एमाले कहिले प्रतिपक्ष त कहिले सत्तापक्ष भइरहन्छन् । एउटा पार्टी सरकारमा जान्छ, त्यसले गरेको निर्णयमा यावत प्रश्न उठाउँदै प्रतिपक्षमा रहेको दलले चर्काचर्का विरोध गर्छ, अनि सम्झौतामाथि सम्झौता गर्छ, अनि आफ्नो भाग पाएपछि चुप्प बस्छ । यो सुरुवातदेखिकै खेल हो ।

त्यसको एउटा उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ—यो वर्ष आगामी बजेटमाथिको विवाद । उसोत कर्णाली प्रदेश स्थापना भएदेखि नै बजेटमाथिको विवाद र भागबन्डाको राजनीति नौलो होइन । विगतमा माओवादी सत्तामा हुँदा कांग्रेस र एमालेले यही शैलीमा विरोध गर्ने र अन्त्यमा सम्झौता गरेर बजेट पारित गर्ने परम्परा थियो । अहिले भूमिका फेरिएको छ, तर प्रवृत्ति उस्तै छ ।

माओवादीले त्यही प्रवृति दोहोर्‍यायो । प्रमुख दलहरूको यो व्यवहारले संसदीय प्रक्रिया र विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ, र ‘समृद्ध कर्णाली, सुखी कर्णालीवासी’ को नारालाई खोक्रो बनाएको छ ।

यो पटकको बजेट विवादको सुरुवात नै नाटकीय रह्यो । अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले असार १ गते मध्यरातमा ३२ अर्ब ९९ करोडको बजेट प्रस्तुत गरे । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले बजेट प्रस्तुत हुनुअघि नै ‘योजना बैंक’ अपारदर्शी भएको र सत्तापक्षले एकलौटी योजना छानेको भन्दै प्रक्रिया बहिष्कारको चेतावनी दियो । दिनभरको तनाव र घण्टौंसम्म चलेको बन्द कोठाको संवादपछि मध्यरातमा बजेट त आयो, तर विवादको अन्त्य भएन ।

बजेट प्रस्तुत भएपछि माओवादीले सरकारले आफैँले बनाएको कानुन मिचेको भन्दै संसद अवरुद्ध गर्‍यो । अर्थमन्त्री शाहले बजेटसँगै पेस गर्नुपर्ने आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक चार दिनपछि मात्रै पेस गरेका थिए । यो गम्भीर प्रक्रियागत त्रुटिलाई एजेन्डा बनाउनुको सट्टा माओवादीको विरोध ‘योजना वितरण’ मै केन्द्रित रह्यो, जसले उसको नियतमाथि प्रश्न उठायो ।

विरोधका क्रममा माओवादी सांसदले संसदको रोस्ट्रममै बजेट किताब च्याते, तर यो आक्रामक प्रदर्शन केही दिनमै मत्थर भयो ।
केही दिनको रस्साकस्सीपछि अन्ततः माओवादी आफ्नो अडानबाट पछि हट्यो र त्यही बजेटलाई सर्वसम्मतिले पारित गर्न तयार भयो । त्यसका भित्र भागबन्डाको राजनीति बाहेक अरु केही होइन भन्ने कुरा सबैलाई थाह भइसक्यो ।

उनीहरुले के–कस्तो सहमति भयो भन्ने सार्वजनिक नगरिए पनि यसले कर्णालीको राजनीतिमा ‘भागबन्डा’ को पुरानो रोग फेरि बल्झिएको स्पष्ट पारेको छ ।

यो नाटकीय सहमतिप्रति प्रतिपक्षी कित्ताकै साना दलका सांसदहरूले भने चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद कल्याणी खड्काले यो बजेटलाई ‘तीन भाइको भागबन्डा’ को संज्ञा दिइन् ।

‘सुरुमा आँखा रातो पारेर विरोध गर्ने, अनि अन्त्यमा ‘अबेरसम्म कराउने, भागबन्डा मिलाउने’ पुरानै राजनीतिक नौटङ्की दोहोरियो,’ उनले भनिन्, ‘यो बजेट कर्णालीको विकासका लागि नभई दलाल, बिचौलिया र कार्यकर्ताको जीवनस्तर सुधार्न मात्रै केन्द्रित छ ।’

त्यस्तै, राप्रपा सांसद सन्तोषी शाहीले बजेटलाई ‘दलालीको बुलेटिन’ भन्दै यसको पारित हुनुलाई राजनीतिक बेइमानीको संज्ञा दिइन् ।

माओवादीले अडान छोड्दा यी दुई महिला सांसद आफ्नो विचारमा चट्टानझैँ उभिए । उनीहरूको आवाजले कर्णालीमा ठूला दलहरूको स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिको पर्दाफास गरेको छ, जहाँ विधिको बहसभन्दा योजनाको भागबन्डा महत्त्वपूर्ण बन्छ र विकासको यात्रामा राजनीतिक इमानदारी सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्न पुग्छ ।

सबै हिसाबले पछि परेको कर्णालीमा प्रदेश स्थापना भएदेखि जति बजेट आएको छ, त्यो बजेट इतिहासमा कहिल्यै आएको थिएन । भाषणमा केन्द्र सरकारले हामीलाई हेप्यो, तर उनीहरु त्यही बजेटलाई सही सदुपयोग गर्न चुकिरहेका छन् ।