सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था गत वर्षको भन्दा झन कमजोर रहेको पाइएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म सरकारले जम्मा ४ प्रतिशत अर्थात् ९० करोड ३२ लाख २ हजार ९९३ रुपैयाँ मात्रै विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा यही समयमा ५.२९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भइसकेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ सरकारसँग १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ वार्षिक बजेट रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै आएपनि व्यवहारमा निराशाजनक देखिएको हो ।
कँडेल प्रतिपक्षमा हुँदा प्रदेशले बजेट नै कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेर थाक्दैनथे । यद्यपि अहिले आफै नेतृत्वमा हुँदा अघिल्लो सरकार भन्दा विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सुधार गर्न सकेनन् ।
यस्तै सरकारले कात्तिक महिनाभर १४ करोड १८ लाख ४४ हजार ८० रुपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ । विकास बजेट कार्यान्वयनमा अधिकांश मन्त्रालयहरु कमजोर छन् ।
सरकारले जुन शीर्षकमा बजेट धेरै विनियोजन गर्छ, त्यही शीर्षकमा कार्यान्वयन कमजोर देखिएको हो । १० अर्ब १७ करोड ८२ लाख २४ हजार विकास बजेट भौतिक पुर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म जम्मा ४.८७५ अर्थात् ४९ करोड ६१ लाख ५९ हजार ७१०.४१ रुपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले २.६६८ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ९६ लाख ६४८ रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयन गर्न सकेको छ । धेरै विकासे योजना हुने मन्त्रालय हो, यो । यो वर्ष दुई अर्ब ६० करोड ९० लाख ३ हजार वार्षिक विकास बजेट छ ।
दुई अर्ब ७२ करोड ७८ लाख बराबरको पुँजीगत बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म १०.४९१ अर्थात् २८ करोड ६१ लाख ६६ हजार ३०४ रुपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ ।
यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २.०६४ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ३० लाख १२ हजार ८८२ रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्यो । यो मन्त्रालयसँग १ अर्ब ११ करोड बढी वार्षिक पुँजीगत बजेट रहेको यो मन्त्रालय पनि कार्यान्वयनका हिसाबले निकै कमजोर रहेको छ ।
४९ करोड ५१ लाख ५० हजार बजेट रहेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अहिलेसम्म ३.१२१ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ५४ लाख १२ करोड रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयन गर्न सकेको छ ।
४ करोड ४१ लाख ४० हजार पुँजीगत बजेट रहेको कानुन मन्त्रालयले १.८६६ प्रतिशत, ६ करोड बढी बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५.४८७ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेका छन् ।
सरकारले पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सुधार नगरेपनि चालुतर्फ अर्थात् तलबभत्ताको बजेटमा भने वृद्धि गरेको छ । कात्तिक मसान्तसम्म चालुतर्फको बजेट १४.०३९ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७४ करोड १५ लाख ६५ हजार ३१२ रुपैयाँ खर्च भएको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सुचना अधिकारी ललित थापाले बताए । जुन गत वर्षको भन्दा तीन प्रतिशतले वृद्धि हो । गत वर्ष यो अवधिसम्म ११ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।
समग्रमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था ८ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश सरकारको खातामा अझै २८ अर्ब ७६ करोड ५२ लाख ७२ हजार बराबरको बजेट मौज्दात रहेको छ ।
अहिले सरकारको अर्थमन्त्री नेपाली कांग्रेसका राजीवविक्रम शाह रहेका छन् भने नेतृत्वका एमालेले गरिरहेको छ । बजेट भने माओवादीबाट अर्थमन्त्री बनेका महेन्द्र केसीले ल्याएका थिए ।
पछि एमाले–कांग्रेसको सरकार बनेपछि केसी बाहिरिएका थिए भने शाह अर्थमन्त्री बनेका हुन् । शाहले बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कुनै चासो नदिइएको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्