राज्यको भूमिकाः किसानलाई भिखारी बनाउने वा अभिभावक बन्ने ?

आजकल सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकामा किसान, शिक्षक, समाजसेवी वा अन्य पेसाकर्मीलाई विभिन्न पुरस्कार र सम्मानका लागि आवेदन दिन अनुरोध गरिन्छ ।

‘म राम्रो छु, उत्कृष्ट छु, मलाई सम्मान गर’ भन्दै पुरस्कारका लागि आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने यो संस्कार गलत हो ।

यस्तो संस्कारले वास्तविक कृषकहरु उपेक्षामा पर्दै आएका छन् । यस्तोमा वास्तविक कृषक भन्दा पहुँचवाला व्यक्तिहरुले प्राथमिकता पाउँछन् ।

टोल, वडा, पालिका, प्रदेश हुँदै संघीय सरकारसम्म प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू छन्, तिनीहरूको मुख्य जिम्मेवारी नागरिकको अवस्था बुझ्नु, उनीहरूको योगदान पहिचान गर्नु र योग्यलाई उचित सम्मान प्रदान गर्नु हो । तर यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभन्दा उल्टै नागरिकलाई नै पुरस्कारका लागि आवेदन गर्न लगाउनु कत्तिको उचित हो ?

के नागरिकको योगदानको मुल्याङ्कन गर्न राज्य र हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू असक्षम छन् ? टोल–टोलमा रहेका वडाका सदस्य, वडा अध्यक्ष, पालिका प्रमुख, सांसद, मन्त्रीहरू वा राज्यले योग्य किसान, शिक्षक वा समाजसेवी पहिचान गर्न नसकेकै हो ? मेरो प्रश्न छ—राज्यले निवेदनका आधारमा होइन्, वास्तविक कृषकको पहिचानका आधारमा पुरस्कृत गर्नुपर्ने होइन र ? राज्यले कृषकलाई देशको मेरुदण्ड हो भन्न पछि पर्दैन ।

तर व्यवहारमा कृषकलाई भिखारीको जस्तै अवस्था सिर्जना गरेको कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । अनुदानको नाममा आश्वासन बाँड्ने, उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा कृषकका उत्पादन किन्ने, र प्राविधिक र वित्तीय सहयोगमा नितान्त अभाव देखाउने राज्यको संरचना किसानका लागि अभिभावक होइन, शोसकजस्तै छ ।

किसानले सबैभन्दा बढी मेहनत गर्छन् । प्रकृतिसँग जोखिम मोल्छन्, तर उत्पादनको उचित मूल्य नपाउँदा र सरकारको गैर–जिम्मेवार नीतिका कारण आज अधिकांश किसान आफ्नो पेशा छोडेर विदेश पलायन भएका छन् । अनि देशको कडा श्रम गर्ने युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारमा बगिरहेको छ ।

राज्यले हरेक नागरिकलाई अभिभावकत्त्व दिनुपर्ने हो, संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो । तर कर असुलीको साहुजस्तै व्यवहार गरेको छ । वार्षिक दर्ता, कृषि फार्मको कर, सिमित अनुदानका लागि कागजपत्रको झन्झटिलो प्रक्रिया, अनि तल्लो स्तरका सरकारी कर्मचारीको लापरवाही किसानका लागि कहिल्यै समाधानमुखी भएको छैन ।

आज नेपाली युवाशक्ति अरब, कोरिया, जापानलगायतका मुलुकमा पसिना बगाउन बाध्य छ । के उनीहरूले आफ्नो देशमा रोजगारीको अवसर नपाउने हो ? नेताहरू भने ‘नेपाल कसैको गुलाम भएन’ भन्दै भाषण दिइरहेका छन् । तर वास्तविकता यो छ– देशका सबैजसो युवा विदेशी कम्पनीका गुलाम बनेका छन्, र ती गुलामीबाट आउने पैसाले नै राज्य चलेको छ।

अंग्रेजको गुलाम बनेको भारतले आफ्नो देशमा रोजगारी सिर्जना गर्यो । शिक्षा र पूर्वाधारमा लगानी गर्यो । स्वतन्त्र भनिएको नेपालका नेताहरूले भने आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेनन् । आज नेपाली समाज हेर्दा लाग्छ, इतिहासमा पुर्खाहरूले अंग्रेजलाई देश दिएको भए कमसेकम विकास त हुन्थ्यो । आफ्नै देशमा रोजगार, शिक्षा, र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सुविधाहरू त पाइन्थ्यो ।

नेपाललाई स्वाभिमानी राष्ट्र बनाउन चाहने हो भने राज्यले आफ्नो भूमिका परिभाषित गर्नुपर्छ । किसानलाई भिखारी बनाउने होइन, सम्मानित श्रमजीवि बनाउने नीति ल्याउनुपर्छ ।

युवा पलायन रोक्न रोजगार सिर्जना गर्नुपर्छ । नेताहरूले भाषणभन्दा काम गर्नुपर्छ । म राज्यलाई प्रश्न गर्छु—अब फैसला तिमीले गर, तिमी जनता र किसानका अभिभावक हौ कि शोसक साहु ?

नोटः डिलाराम आचार्य ‘इच्छुक’ सुर्खेतका एक अगुवा पशुपालक कृषक हुन् । उनले राज्यबाट आफुले भोगेको अनुभुति लेखेका हुन् ।