कृषि मन्त्रालयको एक वर्षे समीक्षा: सिँचाइ, रोजगारी र किसानको आयमा उल्लेख्य वृद्धि

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०८१ /०८२ मा कृषि क्षेत्रमा ऐतिहासिक प्रगति हासिल गरेको छ।

कुल १ अर्ब ८६ करोड ७ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १ अर्ब २९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ (६९.२५%) सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै मन्त्रालयले हजारौं किसानको जीवनस्तर उकास्न र प्रदेशको कृषि अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यो प्रगति अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १ प्रतिशतले बढी हो।

साउन १२ र १३ गते आयोजित वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार, चालुतर्फ ६९.२२% र पुँजीगततर्फ ६९.३४% बजेट खर्च भएको छ।

मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूमध्ये कृषि विकास कार्यालय, कालिकोटले सबैभन्दा बढी ९६.६९% बजेट कार्यान्वयन गरेर उत्कृष्ट नतिजा देखाएको छ।

एक वर्षका मुख्य उपलब्धिहरू

मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूबाट कृषि क्षेत्रमा चौतर्फी सकारात्मक प्रभाव परेको छः

१. सिँचाइ, रोजगारी र निर्यातमा फड्कोः

सिँचाइ विस्तारः ७४७ वटा साना सिँचाइ योजनामार्फत २,१४२ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुधार गरिएको छ भने ९०० हेक्टर नयाँ क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। यसबाट करिब १६,२०० घरधुरी लाभान्वित भएका छन्।

रोजगारी सिर्जनाः कृषि कार्यक्रमहरू मार्फत १ लाख २५ हजार दिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय निर्यातः ३६५ मेट्रिक टन सुकाइएको अदुवा तथा बेसार जर्मनी निर्यात भएको छ, जसमा २ हजार कृषक प्राङ्गारिक प्रमाणीकरणमा आबद्ध छन्।

२. फलफूल तथा बाली प्रवद्र्धनमा जोडः

फलफूल खेती विस्तारः २०,१०० सुन्तला, १५,४०० कागती, ५,००० ओखर र १,००० स्याउका बिरुवा रोपण गरी २,८०० घरपरिवारलाई फलफूल खेतीमा आकर्षित गरिएको छ।

उन्नत बीउ वितरणः १६ क्विन्टल धान, ३५ क्विन्टल मकै, ६० क्विन्टल गहुँ र २४५ क्विन्टल अदुवा–बेसारको उन्नत बीउ वितरणबाट करिब ६५० किसान लाभान्वित भएका छन्।

खाद्य सुरक्षाका लागि थप बीउः खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत थप ३१ क्विन्टल धान, २२ क्विन्टल मकै, १५० क्विन्टल गहुँ र ६ क्विन्टल तरकारीको उन्नत बीउ वितरण गरिएको छ।

३. पशुपालन तथा पशु स्वास्थ्यमा उल्लेख्य कामः

कृत्रिम गर्भाधानः प्रदेशभर ५०,०१८ पशुमा कृत्रिम गर्भाधान गराइएको छ।

पशु स्वास्थ्य सेवाः १ लाख ५३ हजारभन्दा बढी पशुको उपचार तथा १ लाख १२ हजार पशुको स्वास्थ्य जाँच गरिएको छ।
खोप सेवाः १६ लाख २४ हजारभन्दा बढी पशुपन्छीलाई संक्रामक रोगविरुद्ध खोप लगाइएको छ।

किसान प्रोत्साहनः दूध उत्पादन गर्ने २,५०७ किसान र ५० भन्दा बढी भेडा–बाख्रा पाल्ने ७४१ किसानलाई प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गरिएको छ।

४. माटोको गुणस्तरदेखि बीउ प्रमाणीकरणसम्मः

माटो परीक्षणः १५,२०४ वटा माटोको नमुना परीक्षण गरी किसानलाई आवश्यक प्राविधिक सल्लाह दिइएको छ।

बीउ प्रमाणीकरणः ८९ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको बीउ बालीको निरीक्षण गरी ३१.५१ मेट्रिक टन मूल बीउ प्रमाणीकरण गरिएको छ।

५. मौरीपालनदेखि प्रकोप राहतसम्म विविध सहयोगः

मौरीपालन प्रवद्र्धनः ८,००० मेलिफेरा र ४३६ सेरेना मौरीका गोलासहित घार वितरण गरिएको छ।

प्राकृतिक प्रकोपमा राहतः असिना र हावाहुरीबाट प्रभावित १,६२४ किसानलाई बाली क्षतिबापत ८२ लाख रुपैयाँ राहत प्रदान गरिएको छ।

प्राङ्गारिक खेतीलाई टेवाः घुम्ती बाली उपचार शिविर, ट्राइकोडर्मा उत्पादन र क्ष्एः प्रविधिजस्ता कार्यक्रममार्फत प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले मन्त्रालयले लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गरेको बताउँदै युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्न प्रविधिमैत्री र उत्पादनमूलक कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने बताए।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले ७० देखि ९७ प्रतिशतसम्म प्रगति गर्नु सकारात्मक भएको बताए। उनले कृषि क्षेत्रमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई उदाहरण बन्न आग्रह गर्दै भने, “आफ्नो जग्गा बाँझो राखेर किसानलाई कसरी सिकाउने? खेतीपातीको सुरुवात आफैँबाट हुनुपर्छ।”

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मन्त्रालयले गरेका राम्रा कामहरूलाई सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिए, जसबाट सल्लाह–सुझाव प्राप्त भई थप प्रभावकारी काम गर्न मद्दत पुग्ने बताए।

उनले भने, “कर्मचारीले बजेट खर्च गर्ने र समय बिताउने सोच त्याग्नुपर्छ। जागिरका हिसाबले मात्र नभई आफ्नो ज्ञान, सीप र दक्षताको आधारमा परिणाममुखी योगदान दिनुहोस्।”

उनले आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरू समयमै अघि बढाउन भदौभित्र कार्यविधि तयार गर्नसमेत निर्देशन दिए।