सुर्खेत । प्रमुख प्रतिपक्षमा हुँदा यामलाल कँडेल भन्ने गर्थे—सरकारमा रहेकाहरुबाट कर्णालीको भविष्य छैन भन्ने पुष्टि भइसक्यो, अनुदानकै भरमा आएको सानो बजेट पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन हूँदैन ।
उनले यो पनि भन्थे, ‘एमालेले सरकारको नेतृत्व पाएको खण्डमा कर्णालीलाई यही अवस्थाबाट बदल्न सक्ने सामर्थे राख्छ ।’
उनी ०८० चैत्रमा सरकारको नेतृत्वमा पुगे । प्रमुख चुनौतिको रुपमा रहेको विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई सुधार गर्ने भन्दै नयाँ शैली नै अपनाए ।
त्यो शैली हो—कार्यान्वयन गर्ने निकायका जिम्मेवार अधिकारीहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर सामूहिक प्रतिबद्धता गर्नु ।
०८१ साउन १० गते उनले मन्त्री, सचिव र जिल्लास्थित कार्यालयका प्रमुखहरुलाई बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्ने १० बुँदै प्रतिबद्धता जाहेर गर्न लगाएका थिए ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा सुरुवातदेखिनै अग्रसरता लिनु पर्ने निष्कर्षसहित कँडेलले मन्त्रालयसहित १० वटै जिल्लामा रहेका १३४ वटा कार्यालय कार्यालय प्रमुखलाई प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर भेलागरी बजेट कार्यान्वयन र सुशासनमा आफूसहित सामूहिक प्रतिबद्धता जाहेर गरे थिए ।
यसअघिका मुख्यमन्त्रीहरूले मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीहरूसँग करार सम्झौता गर्ने गरेपनि कार्यालय प्रमुखहरूसँग यस्तो छलफल चलाएका थिएनन् । उनको त्यो बेला चेतावनी नै थियो—औँला ठडिन नदिने गरी काम निकाल्नुहोस् ।’
के थिए ती १० प्रतिबद्धताहरु पढ्नुहोस्
१. प्रदेश सरकार अन्तर्गतका जिल्लास्थित सबै कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा रहेका योजनाको विवरण (योजनाको नाम, कार्यान्वयन हुने स्थान, कार्यान्वयन अवधि तथा विधि, बजेट आदि) संवत् २०८१ साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी तथा कार्यान्वयन सहजीकरण गर्ने ।
२. स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डहरू संवत् २०८१ भाद्र मसान्तभित्र तर्जुमा र असोज १५ भित्र स्वीकृत गर्नेछौ ।
३.स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गतका सालबसाली आयोजनाहरू संवत् २०८१ असोज १५ भित्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुका साथै वहुवर्षीय तथा क्रमगत आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनेछौ ।
४.महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा कायम भएको बेरुजु फर्स्यौटको संवत् २०८१ साउन मसान्तभित्र कार्ययोजना बनाइ तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्नेछौ ।
५. प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने आयका स्रोतहरूको पहिचान गरी राजश्व दरमा वृद्धि गर्नेछौ ।
६. आयोजना/कार्यालय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजनाको समयबद्ध र पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नेछौ।
७.बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन कार्ययोजना बनाइ प्रभावकारी र नतिजामूलक अनुगमन गर्नेछौ ।
८. उपलब्ध स्रोत र साधनको मितव्ययी र कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्दै आफ्नो निकायबाट प्रवाह गरिने सेवालाई नतिजामूलक, गुणस्तरीय, नागरिकमैत्री र प्रभावकारी बनाउनेछौ ।
८. आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक नीति, बजेट तथा कार्यक्रमको तयारीको कार्यतालिका बनाइ दोस्रो त्रैमासिक देखि सुरुवात गरी समयबद्ध रूपमा योजना तर्जुमाको कार्यसम्पादन गर्नेछौ ।
उल्लेखित १० बुँदा विशेषगरी बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सुधार गर्ने विषयसँग नै सम्बन्धित छन् । उनी मुख्यमन्त्री बनेको ७ महिना बितिसकेको छ । यद्यपि न प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयको अवस्था सुधार गर्न सकेको छ, न चालु आर्थिक वर्षका सबै योजनाहरु कार्यान्वयनमा नै जान सकेका छन् ।
कँडेलले औँला ठडिन नदिने गरी परीणाम निकाल्न दिएको निर्देशन अनुसार काम भएको हुँदो हो त यतिबेलासम्म चालु आर्थिक वर्षका सम्पुर्ण योजना कार्यान्वयनमा गइसकेका हुन्थे भने बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार आउँथ्यो ।
यद्यपि अझै पनि २० प्रतिशत भन्दा बढी योजनाहरु अझै कार्यान्वयनमा जान नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । अझ बजेट कार्यान्वयनको अवस्था त गर्त वर्षहरुको भन्दा समेत कमजोर रहेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म सरकारले जम्मा ४ प्रतिशत अर्थात् ९० करोड ३२ लाख २ हजार ९९३ रुपैयाँमात्रै विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । जबकि चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ सरकारले १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ वार्षिक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले गत वर्ष (०८०/८१) मा समीक्षा अवधिमा ५.२९ प्रतिशत विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । यो वर्ष विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था गत वर्षको तुलनामा कमजोर देखिएको हो ।
कँडेलले गत वर्ष सरकारले विकास बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै संसदमै पुर्व मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको आलोचना गरेका थिए । यद्यपि नयाँ शैली अपनाउँदा पनि पहिलो चौमासिक परीणाम भने कँडेल नेतृत्वको सरकारको कमजोर रह्यो ।
चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी १० अर्ब १७ करोड ८२ लाख २४ हजार विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले कात्तिक मसान्तसम्म ४.८७५ अर्थात् ४९ करोड ६१ लाख ५९ हजार ७१०.४१ रुपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ ।
योजना कार्यान्वयनसँगै भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढेपछि बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आउने हो । सरकारले पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सुधार नगरे पनि चालुतर्फ अर्थात् तलबभत्ताको बजेट खर्चमा भने वृद्धि गरेको छ ।
लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी ललित थापाका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म चालुतर्फको बजेट १४.०३९ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७४ करोड १५ लाख ६५ हजार ३१२ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
जुन गत वर्षको समीक्षा अवधिको तुलनामा तीन प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष यो अवधिसम्म ११ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।
तथ्य हेर्दा कँडेलको १० बुँदे प्रतिबद्धताले काम नगरेको देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका एक सांसद भन्छन्, ‘उहाँले प्रतिपक्षमा हुँदा जसरी आलोचना गर्नुहुन्थ्यो, अहिले त्यो बेलाका मुख्यमन्त्री भन्दा पनि कमजोर हुनुभयो । बोल्न जस्तो सजिलो काम गर्न कहाँ छ र ?’
यता सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाह भने मुख्यमन्त्रीको बचाउ गर्दै चालु वर्षको अन्तिममा विगतका भन्दा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सुधार गर्ने दाबी गर्छन् ।
अघिल्ला मुख्यमन्त्रीहरुले पनि यस्तै भन्थे र असारे विकासलाई प्राथमिकता दिँदै १० महिनामा कार्यान्वयन गर्न नसकेको बजेट असारको भेलमा बगाउँथे ।
कँडेल नेतृत्वका आइसकेपछि असारमा विकास गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनुपर्ने हो तर त्यो हुने छाँट देखिन्न । उसो त मुख्यमन्त्री कँडेल आफैँले काम गर्न गाह्रो हुने कुरा स्वीकार गरिसकेका छन् ।
याे पनि..
कर्णालीको विकास बजेटः गत वर्षभन्दा झन कमजोर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्