सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना स्वीकृत भएको छ । गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त योजन स्वीकृत गरिसकेको छ ।
उक्त योजना चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ देखि ०८५/८६ सम्मका लागि हो । उक्त योजना प्रतिवेदनमा पाँच वर्षभित्र कर्णाली सरकारले गर्नुपर्ने काम र त्यसको उद्देश्यका कुराहरु समेटेको छ ।
पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ नारा प्रमुखताका साथ राखिएपनि दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र आम समृद्धि’ सोचलाई महत्त्व दिइएको छ ।
योजनामा ५ वर्षभित्र अर्थात् आर्थिक वर्ष ०८५/८६ सम्म कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर ९.९ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ ।
यस्तै पाँच वर्षको अवधिमा ५२ खर्ब २ अर्ब ९२ करोड बृहत् आर्थिक क्षेत्रगत लगानीको स्रोत प्रक्षेपण गरिएको छ भने त्यसमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्र उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसमा ५०.८ प्रतिशत सार्वजनिक लगानी, ४४.९ निजी लगानी र ४.४ प्रतिशत सहकारीको लगानी लगाउन सकिने छ ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुर्यनाथ योगीले कर्णालीको आवश्यकता, विकासका नवीनतम ज्ञान, अनुभव र उपलब्ध स्रोत साधन, विकासका सम्भावना तथा अवसरका आधारमा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तयार गरिएको बताए ।
उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न सोच, लक्ष्य, उद्देश्यदेखि रणनीतिहरू समेत बनाइएको छ । आयोगका अनुसार उत्पादनशील र रोजगारमूलक अर्थतन्त्र निर्माण गरी सुशासन र सामाजिक न्यायमार्फत समाजवाद उन्मुख समुन्नत कर्णाली निर्माण गर्ने लक्ष्य छ ।
यस्तै उत्पादन, रोजगारी र आय वृद्धि तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्नु, सहज तथा सर्वसुलभ पहुँच र सघन आवद्धता कायम, सिर्जनशील, सम्मानित तथा न्यायपूर्ण समाजव प्रवद्र्धन गर्नु र सुशासन प्रवद्र्धन तथा विकासको प्रतिफल आम जनतासामु पुर्याउने उद्देश्य लिइएको छ ।
गन्तव्यमा पुग्नका लागि कर्णाली सरकारले ‘गेम चेञ्जर’ आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आयोगको तर्क छ ।
उपाध्यक्ष योगीका अनुसार कर्णालीको सम्भावनालाई आधार मानेर हरित अर्थतन्त्रमा आधारित उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने छ भने पूर्वाधार र अन्तरआबद्धता, जलस्रोत, स्वच्छ ऊर्जा र खानेपानी लगायतलाई ध्यान दिनुपर्ने छ ।
‘गेम चेञ्जर’ आयोजनामा जलविद्युत् उत्पादन, उत्तर–दक्षिण करिडोर (कर्णाली रेशम मार्ग लगायत), स्थानीय उत्पादनमा आधारित उद्योग स्थापना, पर्यटन विकास, अग्र्यानिक तथा रैथाने कृषि उत्पादनमा सरकारले जोड दिनुपर्ने छ ।
यस्तै गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार, उद्यमशीलता तथा रोजगारी प्रवद्र्धन, नव प्रवर्तन र डिजिटल कर्णालीजस्ता विषयमा प्रमुखताका साथ लगानी गर्नुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आयोगका अनुसार ठुला तथा रणनीतिक आयोजनामा लगानीका स्रोत जुटाउनुपर्ने छ । कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारको लगानी, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको साझेदारी, प्रदेश र संघीय सरकारबिचको साझेदारीमा काम गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।
यस्तै विकास साझेदार र वैदेशिक सहयोग, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, निजी क्षेत्रको लगानी तथा सहकारी, गैसस र समुदायको लगानी पनि लगाउनुपर्ने हुन्छ ।
योजनामा १२ वटा क्षेत्रगत उद्देश्य र रणनीति र ४१ वटा प्रमुख कार्यक्रम राखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्