सुर्खेत । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद सन्तोषी शाहीले आफुलाई सानो पार्टीको सांसद भनेर विभेद गरिएको बताएकी छन् ।
सोमबारको प्रदेश सभा बैठकमा उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
शाहीले संसदमा प्रस्तुत गरेको धारणा जस्ताको त्यस्तै
कर्णाली प्रदेशसभामा हामी ४० जना सदस्यहरु कर्णालीकै जनताबाटै निर्वाचित भएर आएका हौं । हामी सबैको एउटै पद हो, प्रदेश सभा सदस्य । भूमिकाको हिसाबले कोही सभामुख कोही उपसभामुख, कोही संसदीय दलको नेता, कुनै मुख्यमन्त्री मन्त्री हौंला । हामी कहाँ त्यस आधारमा कुनै सांसदलाई सानो पार्टीको भनेर विभेद गर्ने गरिएको मैंले पाएको छु ।
पार्टीका आधारमा प्रदेशसभा सदस्यलाई ठूलो सानो भनेर व्यवहार गर्नु जनताको भावना र जनमतको कदर नगर्नु हो ।समानुपातिक र प्रत्यक्ष जुन प्रणालीबाट भएपनि हामी सबै जनताकै मतबाट आएकोकुरालाई नजर अन्दाज गर्नुहुँदैन भन्नेमा हामी सबै सचेत हुनुपर्छ । लोकतन्त्र भनेकै विधिको शासन हो । विधिको शासन अनुशरण गर्ने प्रदेशसभा जस्तो संवैधानिक निकायमै जनमतको कदर नगरी आफूखुसी प्रदेशसभा सदस्यलाई चलाउन खोज्ने चेष्टा नगर्न म सम्बन्धित पक्षलाई विशेष अनुरोध गर्दछु ।
कर्णाली प्रदेशसभामा हामी निर्वाचित भएर आएको दुई वर्ष बितिसकेको छ । यस अवधिमा हामीले के कति काम गर्न सक्यौं जनताले मूल्यांकन गरिरहेका छन् । प्रदेशसभा र हामी सदस्यका लागि राज्यको लगानी अनुसार हामी काम गर्न नसक्ने हो भने भोलि जनताले नै प्रदेशसभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने दिन नआउला भन्न सकिन्न । दुई वर्षको अवधिमा न आवश्यक कानून बनाएका छौं नत अन्य संसदीय गतिविधिहरु नै । एक किसिमले हामी प्रदेशसभा सदस्यहरु बेरोजगार जस्ता बनेका छौं । प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले हामीलाई पर्याप्त भूमिकाहरु दिन सकेको छैन्।
हाम्रो काम सरकार गठन गर्ने वा सरकारलाई विश्वासको मत दिनेमात्र होइन, हाम्रा थुपै्र विधायिकीय जिम्मेवारीहरु छन्। हामी सांसदहरुले संसदीय समितिको माध्यमबाट सरकारका कामकारबाहीको निगरानी गर्ने भूमिका पनि छ । मलाई लाग्छ, हाम्रो कार्यकालको दुई वर्षको अवधिमा सरकारको मूल्यांकन, ध्यानाकर्षणमा पनि हामी चुकेका छौं ।
यसमा एउटा सदस्यको नाताले मेरो पनि कमजोरी होला तर मेरो भन्दा बढी यस गरिमामय सभाका ठूला दलका नेताहरु र प्रदेशसभाको नेतृत्वकै हुन्छ । लामो समयदेखि संसदीय समितिहरुकोनेतृत्व चयन हुन नसक्नुमा हामी प्रदेशसभा सदस्यहरुको भन्दा पनि प्रदेशसभाको नेतृत्वको कमजोरी हो ।
दलका नेताहरुसंग संवाद, छलफल गरी संसदीय समितिको नेतृत्व टुंग्याएर अथवा ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बसाल्न निर्देशन दिन सकिने प्रशस्त आधारहरु थियो । तर त्यसतर्फ हामीलाई सक्रिय गराइएन । एक किसिमले प्रदेशसभालाई बन्धक गराउनेजस्तो काम गरियो । यसले गर्दा प्रदेश सरकारका गलत क्रियाकलापको खबरदारी गर्न प्रदेशसभाले सकेन भन्ने मेरो बुझाई हो । अब ढिलै भएपनि प्रदेशसभाको बैठक बसेको छ ।
योअधिवेशनमा आवश्यक कानुन निर्माण हुनेछन् भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु । यो अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन हामी सबै प्रदेशसभा सदस्यहरुको साथ र सहयोग रहन्छ भन्नेमा म विश्वास पनि दिलाउन चाहान्छु । पछिल्लोपटक कर्णाली प्रदेश सरकारका बारेमा पनि विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु सुनिने गरेका छन् । प्रदेश सरकारले कर्णालीमा विकास र सुशासनको गति दिन सकेन भन्ने व्यापक जनगुनासो छ । जुनसुकै पार्टी सरकारमा गएपनि आफ्ना नातागोता, आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताको मात्र सेवा गर्छन्भन्ने आम बुझाइ छ । चियापसल, चोक चौतारा कहिँ कतैपनि प्रदेश सरकारले राम्रोगर्यो भन्ने एक जना पनि भेटिँदैन्। यो यस्तो गुनासो र आक्रोश बढ्दै जानु हाम्रो लागि गम्भीर कुरा हो ।
त्यसैले प्रदेश सरकारलेनागरिकका जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रदेशको विकास, सुशासन, आर्थिक उत्पादनजस्ता कार्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । आज प्रदेशका हरेक सार्वजनिक संस्थाहरु अस्तव्यस्त तरिकाले चलिरहेका छन्। उदाहरणका लागि प्रदेश अस्पताल लथालिंग अवस्थामा छ भन्ने सुनिन्छ । खेलकुद परिषद्मा पदाधिकारी रिक्त भएको एक महिना पुरा भैसक्यो ।
चैतमा संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा राष्टिय खेलकुद प्रतियोगिता गराउने तयारी शुरु गरिसकेको छ । प्रदेश गौरवका आयोजनाका रुपमा अर्बौं लगानी भएको प्रदेश रंगशाला निर्माणको काम सकिएको छैन्। पदाधिकारी नहुँदा यो अस्तव्यस्त हुने हो की भन्ने चिन्ता छ । प्रदेश सरकारले आफ्ना मान्छे कसलाई नियुक्त गराउने भन्ने ध्यानमै भएर होला नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको पाइँदैन् । किनकी दशौं राष्टिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको काँधमा आउने भएकाले यो कुरामा लापरबाही नगर्न र एक दिन पनि ब्यर्थमा समय खेर नफाल्न म सरकारलाई अनुरोध गर्दछु ।
प्रदेशको महत्वपूर्ण बजेट खर्च भएका अस्पताल र रंगशालाजस्ता प्रदेश सरकारका आंगनमा रहेका संरचनाहरु लथालिंग पार्दै जानु ठूलो कमजोरी हो, म प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल यस्ता विषयलाई सम्बोधन गरी समाधान गर्न आग्रह गर्दछु । मैंले एउटा विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु । प्रदेशका योजनाहरुमा बेथिति बढेकोछ ।
एउटा शीर्षकको योजना हुन्छ, तर काम अर्कै भएको कुराहरु चर्चामा आएका छन्। यसको निगरानी कसले गर्ने ? प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफूले जे गरेको छु ठीक मात्र गरेको छु भन्ने तर यथार्थमा ठीक काम नहुने प्रवृत्तिले प्रदेशको ठूलो बजेट दुरुपयोग भएको छ । प्रदेशका महत्वपूर्ण र रणनीतिक प्रकृतिका एक जिल्लादेखि अर्को जिल्ला जोड्ने सडकहरु अहिले पनि अस्तव्यस्त पारिएको छ । सडक आयोजना समयमा पुरा नहुँदा खर्चको व्ययभार बढ्नुका साथै नागरिकले पनि सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था छ ।
प्रदेश राजधानी सुर्खेतदेखि विभिन्न जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकहरु बड्डीचौर बाबियाचौर विद्यापुर सडक, सल्ली रुकुम चौरजहारी सडक, बालुवा संग्रही, सल्यान जोड्ने सडक लगायतका विभिन्न जिल्ला जोड्ने ३५ वटा सडककोप्रगति निकै न्यून रहेको समाचारमा आइरहेको छ । ती योजनाहरु वर्षौदेखि अलपत्र पारिएको छ । अस्पताल भवनहरु पनि अधुरै छन्। प्रदेश सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता गर्ने, काम सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउने र काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कानून अनुसार कारबाही गर्न जोडदार माग गर्दछु ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुबाट कृषिका टुक्रे योजनाहरु प्रभावकारी नभएको गुनासो आउने गरेको छ । यस्ता टुक्रे बजेटभन्दा कृषि सिचाई, बजारीकरण र कृषक प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु ल्याउन जरुरी छ । त्यस्तै कृषि अनुदानका नाममा विगतमा ठूलो धनराशी दुरुपयोग भएको पाइएको छ ।
यो विषयमा प्रदेश सरकार पनि जानकार हुँदाहुँदै किन छानबिन गर्न सक्दैन्, यदि आफूले नसक्ने हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गर्न सकिन्छ । यसमा किन अनदेखा भइरहेको छ ? सरकारले यस गरिमामय सदनमा जवाफ दिनुपर्छ । यसरी राज्यको अनुदान काम नगरेरै खाने प्रवृत्तिविरुद्ध कडा रुपमा सरकार प्रस्तुत नहुने हो भने भविष्यमा दण्डहिनता बढ्न गई आर्थिक अराजकता मौलाउने स्थिति आउन सक्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्