विकास बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर कर्णाली सरकार



सुर्खेत । विकास बजेट कार्यान्वयनमा कर्णाली सरकार कमजोर देखिएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिन नसकेको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार ६ महिना अर्थात् पुस मसान्तसम्म सरकारले जम्मा ८.९० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६६ करोड ९३ लाख ६० हजार ३८९.०८ रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयमा गरेको छ ।

सरकारसँग अझै १७ अर्ब ८ करोड ५८ लाख ७ हजार ६११ रुपैयाँ बराबरको विकास बजेट मौज्दात रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि सरकारले विकासतर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर अर्धवार्षिक समीक्षामा कमजोर देखिएकाले उक्त लक्ष्य भेटाउन निकै मुस्किल पर्ने छ ।

कुल विकास बजेटको आधाभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पुर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयमा उदासीन देखिएको छ ।

१० अर्ब १७ करोड ८२ लाख २४ हजार रुपैयाँ विकास बजेट रहेको यो मन्त्रालयले ६ महिनामा जम्मा १०.०२ अर्थात् १ अर्ब १ करोड ९३ लाख ७५ हजार ७२६ रुपैयाँ कार्यान्वयन गर्न सक्यो ।

कांग्रेसको भागमा रहेको र बढी विकास बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयको अवस्था अझ कमजोर छ । यो मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ६० करोड ९० लाख ३ हजार रुपैयाँ वार्षिक विकास बजेट रहेकोमा अर्धवार्षिक समीक्षासम्म जम्मा ५.६८ प्रतिशत अर्थात् १४ करोड ८२ लाख १३ हजार ४८१ रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयन भएको छ ।

दुई अर्ब ७२ करोड ७८ लाख बराबरको पुँजीगत बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले १४.९३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४.७२, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४.९१, कानुन मन्त्रालयले १.९३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सुचना अधिकारी ललित थापाले बताए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६.०४ र अर्थ मन्त्रालयले ७०.१८ प्रतिशत पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष विनियोजित ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार कुल बजेटमध्ये १५.१४ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ७५ करोड ४७ लाख ६१ हजार २८५.७३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जबकि अझै सरकारको खातामा २६ अर्ब ६५ करोड ५२ लाख ७९ हजार ७१४.७३ प्रतिशत रकम मौज्दात छ । पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा उदासीन रहेको सरकार चालु बजेट खर्चमा अग्रसर देखिन्छ । यो तलब, भत्ताका लागि खर्च हुने बजेट हो ।

यो वर्ष १२ अर्ब ४० करोड ४८ लाख ४३ हजार चालु बजेट रहेकोमा ६ महिनामा २४.४७ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको छ । जुन गत वर्षको भन्दा बढी हो ।

सरकारको अर्धवार्षिक समीक्षा कमजोर रहेको सत्ता र प्रतिपक्ष दुबै दलको निष्कर्ष छ । बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाप्रति मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल आफैपनि सन्तुष्ट छैनन् ।

 

याे पनि..

बजेट कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री कँडेलले अपनाएको नयाँ शैलीले काम नगरेको हो ?

प्रकाशित मिति : २०८१ माघ १५ गते मंगलबार