लोकतन्त्रको विकल्प पूर्ण लोकतन्त्र वा ‘उन्नत लोकतन्त्र’ मात्र हो । लोकतन्त्रको विकल्प निरङ्कुशतन्त्र तानाशाहीतन्त्र कदापी हुन सक्दैन । नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको प्रारम्भ कसरी भए भन्ने कुरामा फेरी एकपटक बुझ्नै पर्ने हुन्छ ।
जब २०५८ जेष्ठ १८ गते दरबार हत्याकाण्ड भयो, त्यसै दिनबाट राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्रको प्रारम्भ भएको हो । माओवादी जनयुद्धले जनवादी गणतन्त्रको स्थापना र सामन्ती निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यको लडाइँ त लडिरहेकै थियो । तर दरबार हत्याकाण्ड माओवादीको कारणले भएको थिएन ।
त्यसलाई पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेष्ठ १५ गते औपचारिकता र वैधानिकता दिएको हो । बीचको बाँकी समय संक्रमणकाल जस्तो थियो । माओवादीले गणतन्त्र र अन्य दल कांग्रेस र एमालेले संवैधानिक राजतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका थिए । त्यो अभ्यास माघ १८ को शाही ‘कु’ले खारेज गरिदिएको हो । तसर्थ राजतन्त्रको अन्त्य गर्न कुनै जनमत संग्रह जरुरी थिएन ।
पहिलो संविधानसभामा गणतन्त्रलाई औपचारिकता दिँदा राजावादी दुई पार्टीहरू पनि त्यही उपस्थित थिए र आजपनि छन् । वंशनाशसँगै समाप्त भएको राजतन्त्र फेरि फर्कंदैन । बरु समाजमा बाँकी राजतन्त्रात्मक सोच शैली प्रवृत्ति व्यवहार भने अन्त्य गर्नु पर्दछ । आफैभित्रको राजतन्त्र अन्त्य गर्न लाग्नु आजको मुख्य काम हो । राजतन्त्र फर्किन्छ कि भन्दै अनावश्यक आशंकित हुन जरूरी छैन, होहल्ला गर्न जरुरी छैन ।
आज देशमा केही पनि भएन र यो देशमा केही पनि हुँदैन भन्ने जो भाष्य निर्माण गरिएको छ, त्यो विल्कुल गलत छ । पूर्वाधारको दृष्टिकोणले होस् या मानव सूचकाङ्कका दृष्टिकोणले हाम्रा तथ्याङ्कहरुले स्पष्ट गर्दछन्, हिजो भन्दा गुणात्मक प्रगति भएकै छ । खानेपानी होस् चाहे विद्युत् क्षेत्र होस् सबैतिर सुधार भएको छ । त्यसलाई जनताका बीचमा स्थापित नगर्ने समस्या एकातिर छ भने अर्कोतिर नयाँ पुस्ताका सोच आवाज र आवश्यकतालाई बुझ्नमा समेत समस्या छ ।
सबै कुरा ठिकठाक छ भन्ने कुरा पनि होइन । कमी के भयो हाम्रो आश्वासन, महत्वाकांक्षा, आवश्यकता, नयाँ पुस्ताको सोच र छिमेकी मुलुकहरूको गति अनुरुप हाम्रो प्रगती नभएको पक्कै हो । त्यसकारण दुवै कुरालाई सही मूल्याङ्कन गर्दै कमजोरी सच्याउनुको विकल्प छैन । संविधान निर्माणपछि कार्यान्वयन तिर, आर्थिक विकासतिर दत्तचित्त भै लाग्नु पथ्र्यो ।
अर्थतन्त्रमा सुधारतिर, जनताको जनजीविकाका क्षेत्रमा सुधारतिर भन्दा पनि पार्टीहरू र नेताहरूबीच कुर्सीको छिनाझप्टी, सत्तामोह, एकअर्का प्रतिका गालीगलोज, लान्छना र अवसर पाउँदा सबै असैद्धान्तिक गठबन्धनमा समेल हुने प्रवृत्तीका कारण लोकतान्त्रिक अभ्यास र संस्कार उन्नत बन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
मलाइ त राजतन्त्र फर्किन्छ भन्ने डर छैन । हाम्रा कमीहरु स्वीकार्न र सच्चाउन सक्छौँ कि सक्दैनौ भन्ने डर छ । प्रणालीगत सुधारः संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो कार्यकालसम्म आइपुग्दा संविधानको कार्यान्वयन मार्फत अधिकारको प्रयोग गर्ने जनचाहना र आवश्यक कानुन नबनाउनुमा कसको दोष हो ? प्रदेशलाई प्रभावकारी नबनाउनु, स्थानीय तहलाई बलियो नबनाउनुको समस्याका पछाडि रहेका केन्द्रीकृत सोच र मानसिकता गलत छन् भन्ने कुरा स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । प्रशासनिक संरचना नेतृत्व र इकाइ सेवा प्रवाह भन्दापनि जनतालाई सताउने र शासन गर्ने पुरानो मानसिकताबाट मुक्त नभई गरिएका व्यवहार र अभ्यासहरूको जिम्मा लिनुपर्छ । र तत्काल सुधारको बाटो अपनाई जनसेवालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।
जनजीविकाको प्रश्नहरू मुख्यगरी स्वास्थ्य सेवा सहज प्राप्ती नहुनु, खस्किँदो सार्वजनिक शिक्षाका समस्याहरू, प्रचुर सम्भावनाका बावजुद रोजगारीको सिर्जना गर्न नसक्नु र श्रमिक तथा युवाहरुलाई विदेश जान बाध्य बनाउने अवस्थाको जिम्मा लिनुपर्छ । तत्काल सुधारका लागि योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ ।
पारदर्शिता र सुशासनको क्षेत्रमा प्रगति होइन थप दुर्गति भइरहेको छ । भ्रष्टाचार मौलाएको छ, ससाना कामहरू पनि सेटिङविना नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्न कमी भएको कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि मुख्य नेतृत्व र पार्टीहरू पारदर्शी र सुशासनको पक्षमा उभिने सङ्कल्प र व्यवहार देखाउनुपर्छ ।
आर्थिक रूपले हाम्रो देशको विकासका लागि हावापानी, प्राकृतिक सम्पदा, विविधता र सामुदायिक विशेषताका आधारमा हाम्रो विकास मोडेल बनाउन नसक्नुको कमीलाई स्वीकार गर्दै हाम्रो मोडेल तयार गर्नुपर्छ र आर्थिक क्षेत्रको पुनर्संरचना गरेर मात्र अगाडि बढ्न सम्भव छ । त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ । हाम्रै स्रोत साधन र प्रतिस्पर्धी क्षेत्रको पहिचान गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा लाग्नुपर्छ ।
आजपनि दलित, महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरूले सामाजिक विभेद र उत्पीडन र हिंसा खेपिरहेका छन् । त्यो प्रताडनाको अन्त्य गर्नमा राज्यको नेतृत्व समाजको भूमिका सहितको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न नसकेको बारेमा गल्ती स्वीकार गर्दै तत्काल सच्याउनुपर्छ ।
राज्य प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, दल र नेतामा सुधार गर्नुपर्दछ । फजुल सेवा सुविधा, भ्रष्टाचार र कमिसनमा भागबण्डा र मिलोमत्तो, धाग रवाफमा रमाउनु लोकतन्त्र होइन । त्यसको अन्त्य गर्न पारदर्शिता स्थापित गर्न संकल्प गर्नुपर्छ, सत्य तथ्य छानबिन गरी जनता समक्ष ल्याउनुपर्छ ।
आपसमा गाली गलोज वा कुनै उथलकुद गरेर होइन आफैतिर फर्केर समीक्षा गर्नुपर्छ । संविधान र लोकतन्त्रका पक्षधर पार्टीहरूले, सरकारले जनतामा देखिएका निराशा आक्रोश र विरोधलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिधिमा रही लोकतन्त्रको मूल्यबाट हेर्दा जनताले प्रश्न गर्नु उनीहरूको अधिकार हो । यस मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै दल र नेताहरुले आफ्ना कमीहरु कहाँ भए भनेर आफैतिर फर्कनुपर्छ, गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ । त्यसको आत्मसाथीकरण गर्नुपर्छ । जनताले पछि फर्किने कुरा गरेका होइनन् । उन्नत लोकतन्त्र चाहेका हुन् ।
सरकार, पार्टी र नेताहरूबाट गर्नुपर्ने प्रणालीगत सुधार संविधानअनुसार बनाउनुपर्ने कानुन निर्माण गर्नका लागि माग गरेका हुन् । सेवा प्रवाह गर्न प्रशासनिक नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्व तयार हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएका हुन् ।
सरकार, दलहरू र नेताहरुले आफ्नो आचरणलाई सुधार गरेर लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्ने र हालसम्म भएका कमीकमजोरीहरु लाई आत्मसाथीकरण गर्नुपर्ने र विश्वास जित्नुपर्छ भन्ने आदि कुराहरूको माग गरेका हुन् । तसर्थ राज्य पार्टीहरू र नेताहरूले जनताका प्रश्नहरुलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । र, जनतासँग संवाद गर्नुपर्छ र आफ्ना सम्पूर्ण कमी कमजोरीहरु सार्वजनिक गर्नका आफ्नो ठाउँबाट स्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ । अनि समग्र सुधारसहित अगाडि बढ्ने व्यवहारीक योजना, प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनमा विश्वासयोग्य सिर्जना आजको आवश्यकता हो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ प्रतिनिधि सभामा राखेको कुराको कुरा जस्ताको त्यस्तै
प्रतिक्रिया दिनुहोस्