कर्णालीमा दलित विधेयक पारित: के छ व्यवस्था ?

सुर्खेत । कर्णाली सरकारले ल्याएको दलित विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ । बिहीबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकबाट उक्त विधेयक पारित भएको हो ।

अब प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि उक्त विधेयक ऐन (कानुन) का रुपमा कार्यान्वयनमा जाने छ ।

स्मरण रहोस् पटक–पटक सरकारले अस्वीकार गरेको ‘दलित समुदायको सशक्तिकरण र जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ कर्णालीका दलित समुदायले लडेर ल्याएको विधेयक हो ।

उक्त विधेयकबारे पहिलो पटक कर्णाली प्रदेश सभा गठन भएको केही समयमै अर्थात् ०७५ भदौ १३ मा छलफल भएको थियो । अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा धेरै दलित समुदाय (२९ प्रतिशत) रहेको कर्णालीमा उनीहरुको अधिकार प्रवद्र्धन तथा सशक्तीकरणका लागि आवश्यक ठानेर दलित विधेयक अघि बढाउने काम सुरु भएको हो ।

प्रदेशका सरोकारवाला र अधिकारकर्मी संस्थाहरुले बृहत् छलफल गरी ‘दलित अधिकार प्रवद्र्धन, सशक्तीकरण तथा विकास’ सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा पार्ने निष्कर्षसहित त्यसको केही समयमै मस्यौदा तयार गरियो ।

उक्त मस्यौदा सामाजिक विकास मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठायो तर, अगाडि बढाएन् । जबकि सामाजिक, कानुन र अर्थ मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको अवस्था थियो ।

सरकारले अगाडि नबढाउने भएपछि दलित समुदायहरु आन्दोलन गर्न बाध्य भए । पटक–पटक प्रदेश सभा र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना दिए ।

तरपनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई फिर्ता पठाइदियो । दलित समुदायका अगुवा तथा पत्रकार जगतदल जनालाका अनुसार सरकार विधेयक दर्ता गराउने पक्षमै थिएन् । ‘दलित समुदायहरु पटक–पटक आन्दोलित भएपछि मात्रै ०८१ जेठ २७ मा आएर बल्ल दर्ता भएको हो ।’ त्यसपछि प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिमा अड्कियो ।

दर्ता पश्चात् पास गराउनेतर्फ अग्रसर नदेखिएपछि पुनः आन्दोलित भए दलित समुदाय । पुष महिनामा लगातार १८ दिनसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को गेटमा धर्ना दिएका थिए, उनीहरुले । दलित अधिकारकर्मी वसन्त विश्वकर्मा भन्छन्, ‘संशोधनको कुरा पनि उठ्यो, हामीले संशोधन पनि हाल्यौँ तर सांसद र सरकारले ध्यान दिएनन् ।’

ढिलै भएपनि लड्दा–लड्दा बल्ल विधेयक पारित भएकोप्रति उनले खुःसी व्यक्त गरे ।

किन ल्याइयो त दलित कानुन ?
दलित समुदायमाथि हुने छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव जस्ता असमान व्यवहारलाई अन्त्य गर्दै उक्त समुदायको मानव अधिकारको संरक्षण र सामाजिक न्यायको सुनिश्चिता गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।

साथै दलित समुदायको सशक्तिकरण र जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याइएको हो ।

विधेयकमा प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक संस्थामा दलित समुदायका विद्यार्थीलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न प्रदेश सरकारले समन्वय र सहजीकरण गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
त्यो भनेको भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, परीक्ष शुल्क र प्रयोगशाला शुल्क हो ।

‘आर्थिक रुपमा विपन्न र भाडामा बस्नु पर्ने दलित विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि तोकिएको मापदण्डको आधारमा महिला, वादी, हलिया र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकता राखी छात्रवासको व्यवस्था गर्न सकिने छ,’ विधेयकमा भनिएको छ , ‘छात्राबासमा दलित वर्गलाई प्राथमिकता दिई बसाइँ व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्ने छ ।’

यस्तै प्रदेश अन्तर्गतका निकाय तथा संरचनामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार दलित समुदायको प्रचलित कानुन अनुसार सहभागिता हुने पनि बताइएको छ ।

त्यस्तो सिद्धानतको अवलम्बन गर्दा दलितका लागि आरक्षित सिछमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत सिट दलित महिलाका लागि सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

अब प्रदेश सरकारले दलित समुदायका व्यक्तिलाई सीप विकास र जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित व्यावसायिक सीपमुलक तालिकको लागि प्राथमिकता दिने छ । विधेयकमा प्रदेश सरकारले जातीय विभेद तथा छुवाछुत नियन्त्रण गर्नका लागि प्रत्येक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा छुट्टै प्रहरी इकाईको स्थापना गर्न आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्न सक्ने पनि उल्लेख छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यमा गरिब तथा विपन्न दलित समुदायको व्यक्तिको स्वास्थ्य उपचारमा छुट तथा सुविला उपलब्ध, निशुल्क स्वास्थ्य बिमा, बालबालिका, गर्भवती र सुत्केरी महिलाको लागि बृहत पोषण प्रवद्र्धन सम्बन्धी सेवा प्रदेश सरकारले मापदण्ड बनाई लागु गर्न सकिने कुरा पनि विधेयकमा छ ।

यस्तो छ विधेयक 

दलित_समुदायको_सशक्तिकरण_र_जीवनस्तर_प्रवर्द्धन_गर्ने_सम्बन्धमा_व्यवस्था_गर्न_बनेको_विधेयक