कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन निकै कमजोर छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दापनि ‘स्प्रीड’ बढाउन सकेका छैनन् ।
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिने अर्थात् तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा मन्त्रीहरुको ‘स्प्रीड’ कमजोर रहेको निष्कर्ष छ । जसका कारण विकास बजेट कार्यान्वयन भएपनि अपेक्षित रिजल्ट आउन नसकेको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको बुझाइ छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कँडेलले मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्दे ‘हिजोको भन्दा जनशक्ति लगायत सबै कुराहरु पर्याप्त हुँदा पनि पर्याप्त रिजल्ट किन आएन ?’ भन्दै प्रश्न सोधेका छन् ।
उनको भनाइ छ, ‘त्यसको कारणहरु के हो मन्त्री/सचिव ज्यूहरु !’
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारसँग १८ अर्ब ७५ करोड बढी विकास बजेट छ । तर तेस्रो त्रैमासिक समीक्षासम्म आउँदा जम्मा २० प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ९३ करोड २४ लाख ७६ हजार ९७२ रुपैयाँमात्र कार्यान्वयनमा आएको छ ।
अझै सरकारसँग १४ अर्ब बराबर विकास बजेट मौज्दात छ । मुख्यमन्त्री कँडेल विगतमा आफुले नै प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएको विषयमा सोचे अनुरुप रिजल्ट नआएपछि उक्त विषयमा गम्भीर बनेका छन् ।
‘विगतमा जनशक्ति पर्याप्त थिएन भनरे काम रोकिन्थे, अहिले पर्याप्त जनशक्ति पनि छ तर किन रिजल्ट निस्कन सकेन,’ कँडेलको भनाइ छ, ‘अब समीक्षा गर्नैपर्छ ।’
सुशासन र बजेट कार्यान्वयनमा अथक प्रयास गरेपनि सन्तुष्टी मिल्ने गरी प्रगति हासिल गर्न नसकिएको कँडेलले बताए । यसतर्फ मन्त्री तथा सचिवहरुको ध्यानाकर्षण पनि गराए ।
कँडेलले पूँजीगत बजेट कार्यान्वनको गति बढाउन मन्त्री तथा सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले मन्त्रीहरुलाई भनेका छन्, ‘बजेट कार्यान्वयमा बाँकी अवधि महत्वपूर्ण हुने भएकोले बजेट कार्यान्वनको ‘स्प्रीड’ बढाउनुहोस् ।’
कँडेलले अनुशासनको नाम काम अडकाएर राख्ने नभई थिति बसाल्ने र मन्त्रालयले निकास निकाल्ने गरी काम गर्न सचिव/मन्त्रीलाई निर्देशन दिए ।
कँडेलले आयोजनाहरुको काम परिणाममुखी नदेखिए ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् ‘कानून अनुसार ठेक्का बोलकबोल गरेर नियमानुसार पेश्कीसमेत लिईसकेपछि काम सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी निर्माण व्यवसायीका हो ।,’ उनको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष सकिन अब तीन महिना मात्र बाँकी छ । लामो समय पनि नभएकाले दु्रत गतिका काम सम्पन्न गराउने तर्फ लाग्न उनले सम्बन्धित मन्त्रालय र निर्माण व्यवसायीलाई पनि निर्देशन दिए । काम गरेको नियमानुसार भुक्तानी गर्न सरकारलाई कुनै अप्ठ्यारो नरहेको कँडेलको भनाइ छ ।
तथापि नियमानुसार ठेक्का लिइसकेपछि समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सचेत हुन पनि सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरे ।
याे पनि..
बजेट कार्यान्वयनको स्प्रीड बढाउन कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलको निर्देशन
९ महिनामा कर्णालीको विकास बजेट २० प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन
प्रतिक्रिया दिनुहोस्