सुर्खेत । कर्णालीको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका आयोजना कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउँदै आएको छ ।
कार्तिक महिनासम्म सम्पुर्ण योजना कार्यान्वयनमा लिइसक्नुपर्ने सरकारको नीति भएपनि ९ महिना बितिसक्दापनि पुर्ण योजना कार्यान्वयनमा लिन सकिरहेको छैन ।
मन्त्रालयका अनुसार अझै २५७ वटा आयोजनाको सम्झौता हुन बाँकी रहेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा उक्त मन्त्रालयसँग खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा सम्बन्धी १ हजार २७३ वटा आयोजना थिए ।
ती आयोजनामा २ अर्ब ८६ करोड ८४ लाख बराबरको रकम विनियोजन छ । तर चैत मसान्तसम्म एक हजार १६ वटामात्रै आयोजना कार्यान्वयनमा गएका छन् ।
अहिलेसम्म ७४ करोड ४९ लाख रकम खर्च भएको छ भने २५.९४ प्रतिशतमात्रै वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सुर्खेतका ३७, दैलेखका २५, जुम्लाका १७, कालिकोटका १९, सल्यानका १६, रुकुमपश्चिमका ४७ वटा आयोजना कार्यान्वयनमा जान बाँकी छ । यस्तै जाजरकोटका १९, हुम्लाका ४२, डोल्पाका १४ र मुगुका २१ वटा योजना कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् ।
मन्त्री र सचिवहरुले गत साउनका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसँग समयमै योजना कार्यान्वयन गर्ने भनेर प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेका थिए ।
तर जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री विजया बुढाले उक्त प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न सकेकी छैनन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता पदमराज देवकोटा कतिपय विवाद हुँदा त कतिपय योजना कार्यालय प्रमुख बदलिँदा ढिलो भएको बताउँछन् । साथै केही योजना दोहारिएकाले पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार हिमाली जिल्लामा चिसोका कारण आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन्छ । ‘हिमालमा गर्मी समय सुरु भएसँगै काम अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहेकामध्ये ३० प्रतिशत योजना कार्यान्वयनमा जाने देखिन्छ ।’
असारसम्म जलस्रोत तथा ऊर्जाको ८० प्रतिशतसम्म प्रगति हुने आकलन देवकोटाले गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्