नेपालले वि.स २०६५ जेठ १५ गते निरंकुश र एकात्मक राज्य व्यवस्थाको रुपमा रहेको राजतन्त्रको विधिवत रुपमा अन्त्य गरी औपचारिक रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको स्थापना गर्यो । गणतन्त्रमा शासक हुँदैनन् । सत्ताको स्रोत जनता हुन्छन् । र, शासन प्रणाली निर्वाचित प्रतिनिधिहरू मार्फत संचालन गरिन्छ । यद्यपि पछिल्लो समय सत्तामा पुगेकाहरुमा शासक प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ । बोल्नेहरुका आवाज थुन्ने प्रयास भइरहका छन् ।
नेपालमा गणतन्त्रले ऐतिहासिक राजनीतिक रूपान्तरण सम्भव बनायो । समानता, समावेशीता र लोकतन्त्रका दृष्टिकोणले हेर्दा यो प्रणालीले नयाँ युगको सुरुवात गरेको हो ।
गणतन्त्र पश्चात् संविधान निर्माण भयो, मुलुक संघीयतामा गयो, स्थानीय तहरुको सुदृढीकरण भयो । राज्यको तल्लो तहसम्म जनताले शासन र सरकारको प्रत्यक्ष अनुभुती र अभ्यास गर्न पाएका छन् ।
यद्यपि सर्वसाधरणको दृष्टिकोणबाट हेर्दा केही गलत प्रवृत्तिहरु पनि देखा परेका छन् । जसरी जनताहरुले गणतान्त्रि दलहरुप्रति आशा गरेका थिए, त्यो अनुसार दलहरुले सक्षमता नदेखाउँदा निराशा बढेको पाइन्छ । गणतन्त्रले समावेशी शासन प्रणाली ल्याएको भनियो । तथापि सत्ता भने केही ठूलो दल, ठूला नेता, वा उच्च वर्गका मानिसहरूमा केन्द्रित छ ।
सीमित वर्ग, क्षेत्र तथा परिवारका मानिसहरुले पटकपटक मुलुकको नेतृत्व गर्ने र राज्यबाट असीमित र अनुचित लाभ हासिल गरिरहेको अवस्था विद्यमान छ ।
यस्तो अबस्थामा भष्ट्राचारको विकेन्द्रीकरण, श्रोतको दुरुपयोग, राज्यका महत्त्वपूर्ण संयन्त्रमा भ्ष्तिभ अबउतगचभ, अहमतता जस्ता विकृत बढेका छन् ।
कतिपय जनताले गणतन्त्रबाट अपेक्षित सुधार वा न्याय अझै अनुभव गर्न सकेका छैनन् । व्यावहारिक रूपमा अझ धेरै सुधार र उत्तरदायित्व आवश्यक देखिन्छ ।
आज गणतन्त्र दिवसकै दिन, गणतन्त्र फालेर राजा ल्याउने र राजतन्त्रको पुनः स्थापना गर्ने उद्घोष गरेर एक जमातले कार्यक्रमको घोषण नै गरेको छ ।
दिनदिनै सरकारको विरुद्धमा आवाजहरु आइरहेका छन् । शासन र सरकारप्रति नागरिकको चरम असन्तुष्टि छ । राज्यको नेतृत्व गरिरहेका र वर्तमान समयमा सरकारमा सामिल भएकै दलका जिम्मेवार नेताहरु नै भष्ट्रारमा संलग्न भएका आरोप लागि लागिरहेको छ ।
मुलुकमा रोजगारीको अवसर र संभावना नदेखेर युवाहरुको विदेश पलाएनको लर्को एअरपोर्टमा देखिँदा गाउँमा बुढा बा—आमाका रसाएका आँखा, फुटेका पैतला, बढ्दै गएको उमेर र थपिदै गएको जिम्मेवारी अनि देशको यो अवस्थाले नागरिकमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पात्र र प्रवृत्ति प्रति वितृष्णा देखिनु स्वभाविक नै देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा नागरिकले खोजेको जस्तो, जनताको माग, आवश्यकता र चाहनाको सम्बोधन गर्न सक्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, विविधताको व्यवस्थापन , राजनीतिक स्थिरता, दिगो आर्थिक, सामाजिक विकास, स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी न्यायिक निरुपण, शुन्य भष्ट्राचार तथा जनमुखी र जवाफदेही प्रशासनिक पद्धति अंगाल्नुपर्छ । साथै सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न सक्ने सुन्दर र स्वर्णिम गणतन्त्रको खाँचो र आवश्यकता देखिएको छ । र, यो गणतन्त्रले यी यावत पक्षहरुको सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्