कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक (पुर्णपाठ)

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ ।

कार्यवहाक प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले बुधबार आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

यस्तो त नीति तथा कार्यक्रम

कर्णाली प्रदेशको यस गरिमामय प्रदेश सभालाई प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्न पाउँदा गौरवको अनुभूति गरेको छु ।

यस अवसरमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्राको स्थापना एवम् मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास, समृद्धि र अग्रगमनको लागि विभिन्ना समयमा भएका जनआन्दोलन, सशस्त्रत संघर्ष र कर्णाली प्रदेश प्राप्तिनका लागि भएको आन्दोलनमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने महान सहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जआली अर्पण गर्दछु।

बेपत्ता भएका सबैलाई विशेष स्मरण गर्दछु। घाइतेहरूको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै अपाङ्गता भएकाहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु। देशमा राजनीतिक परिवर्तनको लागि आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै आन्दोलनमा सहभागी जनसमुदाय, नागरिक समाज, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता एवम् सबै क्षेत्र र वर्ग समुदायको योगदानको उच्च कदर गर्दछु।

यो नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, सोह्रौं पञ्च वर्षीय योजना, कर्णाली प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना, नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम, प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र प्रदेश सरकारले विगतमा सञ्चा०लन गरेका कार्यक्रमले नागरिकमा पारेको सकारात्मक प्रभाव समेतलाई आधार लिइएको छ।

माननीय सदस्यहरू,

सामाजिक, आर्थिक, भौतिक र मानवीय विकास सहितको समाजवादउन्मुख प्रणाली ः सुशासन, सामाजिक न्यायर समृद्धियुक्त कर्णाली भन्नेण मूल ध्ययेका साथ रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गरी समृद्ध कर्णालीः सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन परिकल्पना कार्यान्वयन गर्न कर्णाली प्रदेशको मार्गचित्रको रुपमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा निम्न विषयलाई जोड दिइएको छ ।
क. तहगत सरकारहरूबिचको समन्वय र सहकार्यमा नेपालको संविधानरसङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने,
ख. प्रदेशको समृद्धिको आधारको रूपमा रहेको पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिने,
ग. गुणस्तरीय, सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्यमार्फत मानव पुँजीको विकास गर्ने,
घ. शिक्षालाई सिप, सिपलाई श्रम, श्रमलाई रोजगारी र रोजगारीलाई गरिबी निवारणमा अन्तरआबद्धता कायम गर्ने,
ङ. कृषिलाईआधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र विविधीकरण गर्दै खाद्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर तथा निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने,
च. उद्योग, पर्यटन, कृषि र पशु क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम सञ्चा लन मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्दै समृद्धि हासिल गर्ने,
छ. तहगत सरकारको सहकार्यमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने,
ज. सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई नागरिकमा सुशासनको अनुभूति दिलाउने,
झ. चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्ने ।

माननीय सदस्यहरू,
कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चाालन) ऐन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, कर्णाली प्रदेश सवारी तथा यातायातव्यवस्थापन ऐन, कर्णाली प्रदेशविद्युत् ऐन, दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवद्र्धन ऐन लगायतका महत्त्वपूर्ण कानून निर्माण भई कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।

प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारका विषयमा तर्जुमा गर्न बाँकीकानून निर्माणरभइरहेका कानूनमा समसामयिक संशोधनको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्ध कर्णालीको सोच सहित तर्जुमा गरिएकोदोस्रो पञ्चयवर्षीय योजनाको प्रभावकारीकार्यान्वयनको लागि तहगत सरकार तथा सरकार बाहिरका शासकीय पात्रहरू समेतको समन्वय र सहकार्यमा विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चाहलन गरिएको छ ।

हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटलाई मानसरोवर तथा कैलाश प्रवेशद्वारको रूपमा विकास गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न खार्पु–सिमकोट नमुना एकीकृत पर्यटन पूर्वाधार विकास र शे–फोक्सुण्डो ताल किनारमा रहेको प्राचीन रिङ्बो बस्तीलाई बौद्ध कला र संस्कृतिको अनुपम बस्तीको रूपमा रूपान्तरण गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ । सडक, सडक पुल र झोलुङ्गे पुल लगायतका पूर्वाधारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ।

प्रदेश मन्त्रालयहरूको एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । जनता आवास, विपन्न को घर र एकीकृत बस्ती विकास लगायतका कार्यक्रम मार्फत आवासको हक कार्यान्वयनमा सहयोग पुगेको छ। डिजिटल प्रविधिमैत्री सडक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत राजमार्गका मुख्य स्थानमा डिजिटल प्रविधिमा आधारित स्वचालित नम्बर प्लेट पहिचान प्रणाली जडान कार्य सुरू भएको छ ।

प्रदेशमा खेलकुदको विकास एवम् खेलाडीको मनोबल उच्च बनाउन कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने दशौँ राष्ट्रिीय खेलकुद प्रतियोगिताका सबै खेलहरू कर्णाली प्रदेशमै सम्पन्न गर्ने गरी भौतिक संरचना निर्माण तथा मागमा आधारित आवश्यक खेल पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश अस्पताल सुर्खेत सहित जिल्ला अस्पतालहरूको भौतिक संरचना निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिई जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन गरिएको छ ।

उज्यालो कर्णाली निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले एक सय छ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा शेयर लगानी गर्न प्रतिबद्धता जनाई पचास प्रतिशत रकम लगानी गरिएको छ । एक सय बीस मेगावाटको जगदुल्ला ए जलविद्युत् आयोजनामा समेत लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ । सुर्खेतको बुलबुलेदेखि निकास खोलासम्मको जलविहारसहितको बहुउद्देश्यीय परियोजना विकासको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको छ ।

“दिगो वनः समृद्ध जीवन“ भन्ने सोचका साथ वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन पद्धति मार्फत वन क्षेत्र तथा वन पैदावारको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी सहज आपूर्ति र हरित रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

पशुनश्ल सुधार मार्फत उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न कृत्रिम गर्भाधानका लागि आवश्यक तरल नाइट्रोजन प्लान्ट स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइएको छ । कृषिमा व्यावसायिकता अभिवृद्धि तथा अर्गानिक प्रदेश निर्माणका लागि कर्जामा व्याज अनुदान, हिमाली क्षेत्रका पशुपालक किसानलाई प्रोत्साहन, रैथाने बाली संरक्षण र बाली विशेष उत्पादन पकेट क्षेत्र, उत्पादन सामग्रीमा सहयोग, अर्गानिक कृषक पाठशालार अदुवा बेसारको प्रमाणीकरण कार्यक्रम सञ्चाालनमा रहेका छन्।

विपद्को समयमा सरकारको उपस्थिति र सक्रियतालाई आत्मसात् गर्दै पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, उपचार, राहत, पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनामा प्रदेश सरकारको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको छ। निजी आवासीय घरको प्राकृतिक विपद् लगायत भवितव्यको कारणबाट हुने क्षति र नोक्सानीको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न घर बीमा कार्यक्रम सञ्चा्लन गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा स्थायी बसोबास भएका र सेवारत सबैको सामूहिक विपद् दुर्घटना बीमा गरिएको छ । मनसुन र आगलागीजन्य विपद्मा प्रदेश सरकारले बेहोर्नुपर्ने लागत सहभागिताको रकम लाभग्राहीले प्राप्त् गर्ने गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई निकासा गरिएको छ । यसबाट प्रदेशका ८८२ घरपरिवार लाभान्वित हुनेछन् ।

अन्तरप्रदेश समन्वयलाई प्राथमिकतामा राख्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग साझा सरोकारका विषयमा १९ बुँदे सहमति भएको छ । सम्मानित यस प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूबिच भएको साझा सहमति अनुसार कर्णालीको विकास र समृद्धिको लागि भेरी र कर्णाली कोरिडोर, सुर्खेत विमानस्थल विस्तार, रत्नस राजमार्ग विस्तार लगायत ठूला र रणनीतिक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउन सङ्घी य सरकारसँग गरिएको समन्वयले सकारात्मक नतिजा हासिल हुन थालेको छ ।

माननीय सदस्यहरू,
१. विकास प्रक्रियामा कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने (लिभ नो वन विहाइन्ड) सोचका साथ आर्थिक सामाजिक रुपले पछि परेको वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको उत्थान र सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । विकासमा पछि परेको क्षेत्रको लागि स्रोत साधनको प्राथमिकतापूर्ण विनियोजन गरी समग्र विकासलाई सन्तुलित र समावेशी बनाइनेछ।

२. उत्पादन, रोजगारी, आय आर्जनका अवसर अभिवृद्धि गरी उत्पादनमुखी प्रादेशिक अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रममा बजेट केन्द्रित गरी विनियोजन कुशलता कायम गरिनेछ।

३. बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्च्तिता प्राप्त आयोजनाहरू सम्पन्नत हुने गरी प्राथमिकताका आधारमा रकम विनियोजन गरेर मात्र नयाँ आयोजनामा रकम विनियोजन गरिनेछ। निर्माण सम्पन्नर भई उचित प्रतिफल दिन सक्ने अधुरा तथा क्रमागत आयोजनाका लागि निर्माण पुरा गर्न आवश्यक लागत रकम एकिन गरी पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिनेछ। अधुरा तथा रूग्ण आयोजनाहरूको बारेमा अध्ययन गरी सम्पन्न हुन नसक्ने र उचित प्रतिफल नदिने आयोजना खारेज गर्ने नीति लिइनेछ ।

४. पूर्व तयारीका चरणगत प्रक्रियालाई सरलीकृत गरी आयोजना कार्यान्वयनमा शीघ्रता र प्रभावकारिता ल्याइनेछ । आयोजनामा रकम विनियोजन गर्नुपूर्व आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिय, वन क्षेत्र प्रयोग, रूख कटान स्वीकृति,वातावरणीयप्रभाव अध्ययन, साइट क्लियरेन्सलगायतका पूर्व तयारीका कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।

५. सङ्घ तथा स्थानीय तह र विकास साझेदारको समन्वय तथा सहकार्यमा लगानी आकर्षण गर्न पूर्वाधार निर्माण र लगानी कोष (इन्भेष्ट्मेन्ट फण्ड) स्थापनागरिनेछ । प्रदेशमा लगानीयोग्य परियोजना विकास तथा आवश्यक पूर्वतयारी सहित कर्णाली लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिनेछ। तहगत सरकार, निजी, सहकारी, गैरसरकारी र सामुदायिक क्षेत्र तथा विकास साझेदारको सहभागितामूलक र सहकार्यमूलक विकास ढाँचा अवलम्बन गरिनेछ।

६. राष्ट्रि य प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सुझाव तथा वित्तीय सङ्घीयताको मर्म अनुरूप वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गर्न वित्तीय समानीकरण, समपुरक र विशेष अनुदानलाई सन्तुलित तथा समन्यायिक हुने गरी वृद्धि गरिनेछ । ससर्त अनुदानलाई स्थानीय तहको सहभागिता, आवश्यकता र कार्य क्षमता अनुरुप क्रमशः घटाउँदै लगिनेछ ।

७. प्रदेशको कराधिकार क्षेत्रको संरक्षण र करको दायरा विस्तार गरी सम्भाव्य सबै करदातालाई कर प्रणालीमा आबद्ध गरी कर तिर्ने संस्कृतिको विकास गरिनेछ। प्रदेशको कर सम्बन्धी एकल र साझा अधिकार विषयका नीति तथा कानून तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गरिनेछ।भेरी बबई डाइभर्सनको विद्युत् गृहबाट उत्पादन हुने विद्युतको रोयल्टीमाकर्णाली प्रदेश सरकारको अधिकार स्थापित गर्न पहल गरिनेछ ।

८. प्रदेशको राजस्व परिचालन अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने र सामाजिक न्यायमा टेवा पुग्ने गरी सरकारी खर्चलाईनिर्देशित गरिनेछ। कर चुहावट तथा छलीका सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रणको उपयुक्त विधि र संयन्त्रको प्रभावकारिता बढाई आन्तरिक राजस्व परिचालन अभिवृद्धि गरिनेछ।

९. वित्तीय अनुशासन र वित्तीय व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित र सुदृढ गर्न आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी आवश्यक कानून, कार्यविधि र मापदण्ड तर्जुमा तथा परिमार्जन गरिनेछ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणालीलाई थप सुदृढ गरी बेरुजु न्यूनीकरण तथा वित्तीय अनुशासन कायम गरिनेछ। बेरूजु फछ्र्यौटलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्दै हरेक मन्त्रालयमा कार्यशाला आयोजना तथा निकायको बेरूजु फछ्र्यौट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।

१०. मध्यमकालीन खर्च संरचना सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, आयोजना बैङ्कु सूचना व्यवस्थापन प्रणाली तथाआयोजना छनोट प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र सुदृढ गर्दै लगिनेछ ।स्थानीय तहमा समेत आयोजना बैङ्कथ सूचना व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ । प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भएको बजेट तथा कार्यक्रमको जानकारी नागरिकस्तरसम्म पुर्या उन संरचनागत विकास गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

११. कर्णाली कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन गरी कृषिलाईआधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र विविधीकरण गर्दै प्रदेशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने तथा निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ ।

१२. पाँच हेक्टर भन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाईकर्जामा व्याज अनुदान दिने नीति लिइनेछ । दुई हेक्टर भन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय र फलफूल खेती गर्ने सहकारी, फर्म, कम्पनी, कृषक समूहलाई लागत सहभागिताको आधारमा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ । खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूलको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको लागि कृषि उत्पादन क्षेत्र केन्द्रित कृषि फर्म र समुदायमा सिँचाइ प्रणाली निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम सञ्चाषलन गरिनेछ ।

१३. स्याउ, ओखर तथा सुन्तला विकास कार्यक्रमलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा सञ्चारलनगरिनेछ । प्रदेशलाई स्याउ, ओखर, सुन्तलाजात, किवी, ड्रागन फ्रुट, आँप, लिची, केरा, लगायतका फलफूलमा दिगो, प्रतिस्पर्धी तथा आत्मनिर्भर बनाउन कम्तिमा तीन वर्षसम्म बिरुवा सङ्ख्याको आधारमा प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने गरी एक गाउँ एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्याउ खेतीको विस्तार तथा प्रवद्र्धन गर्न स्याउ विकास बोर्ड गठन गरिनेछ ।

१४. प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरी सीमान्तकृत, भूमिहीन, गरिब, विपन्न लक्षितवर्गका परिवारको लागि खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र जीविकोपार्जन विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चाकलनगरिनेछ।
१५. रैथाने तथा निर्यातयोग्य उच्च मूल्य कृषि वस्तुहरूको पहिचान झल्किने “मूल्यवान“ लोगो कार्यक्रमलाई ब्रान्डिङ्ग, क्यूआर कोड, भौगोलिक सङ्केत प्रमाणपत्र, लेबलिङ तथा बजारीकरणमा प्रोत्साहित गरिनेछ । रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि सामुदायिक बिउ बैङ्कब र फिल्ड जिन बैङ्को तथा रैथाने बाली प्रशोधन मील स्थापना गरिनेछ । बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ ।

१६. निर्माणाधीन तरल नाईट्रोजन उत्पादन प्लान्टको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चानलनमा ल्याइनेछ । पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयहरूको डिस्पेन्सरी र प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिनेछ । प्रदेश स्तरको प्रादेशिक रेफरल भेटेरिनरी अस्पताल निर्माण कार्यलाई दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ ।

१७. रासायनिक विषादीको प्रयोगलाई नियमन, न्यूनीकरण र निरुत्साहित गर्न सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा द्रुत विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चा लन गरिनेछ । कृषिको अध्ययन अनुसन्धानमाकृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा कृषिमा डिजिटलाइजेसनका लागि डिजिटल एप लगायतका प्रविधि प्रयोग गरिनेछ ।

१८. अर्गानिक कृषि अभियान अन्तर्गत गोठेमल, भर्मिकम्पोस्ट, दाना, जैविक मल, जैविक विषादीको उत्पादन र प्रयोगमा अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ । जैविक मल उत्पादन कारखाना स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । कृषि जैविक विविधताको संरक्षण गरी एग्रो–इकोलोजिकल मोडेल भिलेजमार्फत एग्रो टुरिज्म प्रवद्र्धन गरिनेछ ।

१९. प्राकृतिक जलाशयमा हुने माछा संरक्षण र उपयोगबाट किसानको आयआर्जन अभिवृद्धि गर्न सामुदायिक जलचर संरक्षण र व्यवस्थापन नीति कार्यान्वयन गरिनेछ । कर्णाली प्रदेशलाई दुध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन नश्लय सुधार गरी व्यावसायिक पशुपालन कार्यक्रम सञ्चा लन गरिनेछ ।साइलेज,हे उत्पादन गर्न कृषकलाई सिपमूलक तालिम तथा घाँस भण्डारण स्थल निर्माण गरी वर्षभरी पशुआहारा आपूर्ति हुने व्यवस्था गरिनेछ । बेरी, एभोकाडो, कफी, मसलाबाली, केशर लगायतकाजडिबुटी प्रजातिको व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

२०. “स्वस्थ माटो, स्वस्थ बाली, स्वस्थ जीवन“अभियान सहित व्यावसायिक कृषि पकेट क्षेत्रमा माटोको अवस्था सुधार अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।एकीकृत कृषि प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक प्रयोगशालाको रुपमा विकास र स्तरोन्नति गरिनेछ । बागवानी विकास केन्द्र दार्मा र जुफाललाई अर्गानिक, पर्यावरणीय तथा उच्च पर्वतीय खेती प्रविधिको अनुसन्धान र परीक्षण केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ।

२१. चौंरी, च्याङ्ग्रा, बाख्रा, दुध, मह, अदुवा, बेसार लगायत कृषि वस्तुको उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सञ्चासलन गरिनेछ । हुम्ला र डोल्पामा चौंरी, दैलेखमा बाख्रा, जाजरकोटमा मौरी र सल्यानमा सुन्तलाजात फलफूल विकास फर्म केन्द्रको स्थापनाका लागि विस्तृत अध्ययन गरिनेछ । दैलेख, जाजरकोट र सल्यान लगायतका जिल्लाहरूमा ह्रासोन्मुख सुन्तलाजात फलफूल बगैँचा र उच्च पहाडको स्याउ तथा ओखर बगैंचा सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चाालन गरी कृषि इन्टर्नको रूपमा कृषि प्राविधिकहरू खटाइनेछ ।

२२. “व्यावसायिक र आत्मनिर्भर कृषिको आधार, कृषि स्रोतकेन्द्रको विकास र विस्तार“ भन्ने मूल उद्देश्यका साथ सहकारी तथा निजी क्षेत्रमा आलङ्कारिकबिरूवा तथा फलफूल नर्सरी, च्याउ, मौरी, बिउबिजन, भेडा, बाख्रा, च्याङ्ग्रा, चौंरी, गाई, भैंसी, कुखुरा, मत्स्य र घाँसेबालीको लागत सहभागितामा आधारितस्रोतकेन्द्रको स्थापना गरी गुणस्तरीय नश्ला, बिउबिजन र बेर्नाको आपूर्ति सुनिश्चिात गरी मोडेल सिकाई केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ ।

२३. कृषि क्षेत्रको अनुदानलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणालीको विकास गरिनेछ । नवीनतम् प्रविधिमा आधारित क्लोनल (टिस्यूकल्चर, कटिङ्ग, लेयरिङ्ग, कलमी) प्रविधि विस्तार तथा मध्य पहाडमा हुने स्याउको जातीय परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

२४. पोषणमैत्री कर्णाली प्रदेश निर्माणको लागि स्थानीय तह मार्फत बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम सञ्चा्लन गरिनेछ । प्रदेशका सरकारी कार्यालय तथा विद्यालयहरूमा दिवा खाजा र खानामा रैथाने बालीमा आधारित खाद्य वस्तुको परिकार विविधीकरण गरी उपभोग गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।

२५. कर्णालीमा उत्पादन भएका फलफूल तथा तरकारीजन्य उत्पादनको भण्डारणको लागि आवश्यकताको आधारमा सङ्कलन केन्द्र, सोलार कोल्ड रुम, रस्टिक स्टोर स्थापना गरिनेछ । कृषि उत्पादन बिक्रीको सुनिश्चिमतता रनिर्मित कृषि संरचनाको उपयोगका लागिहप्तााको तीन बार जाऔं हाटबजार अभियान सञ्चाृलन गरिनेछ ।

२६. प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारी रोगको कारण कृषि क्षेत्रमा हुने जोखिम न्यूनीकरणको लागि राहत कार्यक्रम, बाली तथा पशुपन्छी बीमा र मौसम पूर्वानुमान डिजिटल सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । कृषि तथा पशुपन्छीका लागि एक स्थानीय तह एक बीमक कार्यक्रम सञ्चाालन गरिनेछ ।

२७. सन् २०३० सम्म नेपालबाट उन्मुलन गरिने लक्ष्य राखेका खोरेत, पिपिआर र रेबिज लगायतका सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणको लागि सर्भिलेन्स एवम् खोप अभियान सञ्चालनगरिनेछ । स्थानीय बाली र पशुपन्छीका जातलाई नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को समन्वयमा पञ्जीकृत गरिनेछ ।

२८. भूमिको दिगो र उत्पादनमूलक उपयोगको लागि भूउपयोग नीतिको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । भूमिको प्रकृति अनुसार वर्गीकरण तथा भू–उपयोग योजना अनुरुप कृषियोग्य भूमिको दिगो व्यवस्थापन मार्फत उत्पादकत्व वृद्धि
गरिनेछ। भूमिको अतिक्रमण, खण्डीकरण, अव्यवस्थित सहरीकरण तथा जोखिम न्यूनीकरण गरिनेछ । कृषियोग्य जमिनको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरी सामूहिक खेतीको विकास गरिनेछ।बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्न “बसोवास गाउँमा, भविष्य आफ्नै ठाउँमा“ भन्ने लक्ष्यका साथ विकास साझेदार र स्थानीय तहको साझेदारीमामागमा आधारित युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

२९. छरिएर रहेको श्रम, सिप, स्रोत र पुँजीलाई सहकारीको माध्यमबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरता र पहुँच अभिवृद्धि गर्दै सहकारी मार्फत उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिइनेछ। कृषि सहकारी संस्थालाई कृषिको उत्पादन र बजारीकरणमा संलग्न गराई उत्पादन वृद्धि गरिनेछ । सुशासनयुक्त सहकारी क्षेत्रको विकास र सुदृढीकरण गर्न सहकारीकोनियमन, प्रशिक्षण र प्रवद्र्धनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,
३०. लगानीमैत्री वातावरणनिर्माण गर्दै पर्यटन, उद्योग र खानी क्षेत्रमा निजी लगानीआकर्षित गरिनेछ । उत्पादनमूलक ठूला उद्योग स्थापना र पर्यटन उद्योग व्यवसाय सञ्चा।लनमा प्रोत्साहन गर्न पहुँचमार्ग, ढलनिकास, विद्युत् प्रसारण लाइन,खानेपानीजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट लगानी र सहजीकरण गरिनेछ ।

३१. निजी क्षेत्रका रोजगारदाताको सहकार्यमा बजार मागमा आधारित उद्यमशीलता विकास एवम् सिपविकास तालिमकार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।प्रदेशमा नवप्रवर्तनशील सोच भएका युवा लक्षित नयाँ उद्यम विकासको वातावरण निर्माण गर्न स्टार्टअप फण्ड र बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापनाको कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। यस्ता उद्योगबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरीयता कायम गरी बजारीकरणका लागि सहयोग र सहजीकरण गरिनेछ।

३२. भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका युवालाई लक्षित गरी उद्यमशीलतामा आधारित कर्जामा व्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चा लन गरिनेछ । मध्यमस्तर व्यवसाय रणनीति तर्जुमा गरी साना तथा मझौलास्तरका उद्यम व्यवसाय (एस एम इ) लाई प्रवद्र्धन गर्न व्याज अनुदान, सहुलियत तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चा्लन गरिनेछ ।

३३. विदेशको अनुभव स्वदेशमा अवसर (रिटर्नी रिटेन) भन्ने सोचका साथ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा जनशक्तिसँग भएको ज्ञान, सिप,अनुभव, पुँजीको अभिलेखीकरण गरी सिप प्रमाणीकरण मार्फत सोको उपयोग गरिनेछ । रिटर्नी युवाहरूलाई प्रदेशमै उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न कर्जामा सहजीकरण र व्याज अनुदान दिने नीति लिइनेछ ।

३४. नवप्रवर्तनतथा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक सहयोग र सहुलियत प्रदान गरिनेछ ।प्रदेशमा भएका बहुमूल्य स्लेट, पत्थर र खरिढुङ्गाको उपयोग बढाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरी उद्योग सञ्चा लनका लागि प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चावलन गरिनेछ ।

३५. दलितसमुदायको परम्परागत ज्ञान, सिप र क्षमता अभिवृद्धि गर्दैपेसाको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण मार्फत उनीहरूको जीविकोपार्जन, आर्थिक उन्नति, सामाजिक प्रतिष्ठाक र सम्मान अभिवृद्धि गर्न मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी कानूनलाई समसामयिक बनाइनेछ ।

३६. “मेक इन कर्णाली“ लाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक पूर्वाधार तथा सिप विकास कार्यक्रममा जोड दिइनेछ । “मेक इन कर्णाली“ र “मेड इन कर्णाली“ अभियान अन्तर्गत निजी लगानीकर्ताको आकर्षण र प्रदेशभित्र स्थापना हुने उत्पादनमूलक उद्योगको स्थायित्व तथा वस्तुको उत्पादन एवम् उपभोग अभिवृद्धिका लागि त्यस्ता उत्पादनलाई प्रदेश सरकारका निकायबाट खरिद गर्दा प्राथमिकता दिइनेछ । प्रदेश निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई शुक्रबार प्रदेशमै उत्पादित कर्णालीको पहिचान झल्किने पोसाक लगाउन प्रोत्साहन गरिनेछ । “प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र” निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिह र सोको पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

३७. प्रदेशमा तुलानात्मक लाभ भएका क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै उद्योग क्षेत्रको विकास र विस्तार तथा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बजारीकरणमा जोड दिइनेछ ।प्रदेशको भौगोलिक विशिष्टतता, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, बजारको संरचना, श्रम र प्रविधिको उपलब्धता, उत्पादन तथा निर्यातको सम्भावनाका आधारमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी औद्योगिक नक्साङ्कन गरिनेछ । ई–कमर्स मार्फत व्यवसाय विस्तार र प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइनेछ ।

३८. प्रदेश व्यापार व्यवसाय सञ्चाोलन सम्बन्धी कानून बमोजिम व्यवसाय दर्ता भई तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण हुन नसकेका व्यावसायिक फर्म तथा उद्योग व्यवसायलाई नवीकरणका लागि सहुलियत दिन नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।

३९. नेपाल सरकार र स्थानीय तह समेतको समन्वय र सहकार्यमा उपभोग्य तथा अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि लगायतका कार्यको नियमन तथा नियन्त्रण गरिनेछ । अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी आपूर्ति प्रणालीलाई सुदृढीकरण गरिनेछ ।

४०. प्रदेश राजधानी तथा प्रमुख आर्थिक केन्द्रहरू जोड्न आर्थिक कोरिडोरमा विद्यमान आपूर्ति शृङ्खलाको सबलीकरण गरिनेछ । विकट क्षेत्रमा औषधी, खाद्यान्नप, पेट्रोलियम पदार्थ तथा निर्माण सामग्री जस्ता अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

४१. प्रदेशको चुरे क्षेत्रमा संवेदनशील जलाधार व्यवस्थापन तथा भू–संरक्षणका क्रियाकलाप सञ्चासलन गरिनेछ । जोखिममा रहेका जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि भू–तथा जलाधार संरक्षणका कार्यक्रमलाई समुदायमुखी र एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन पद्धतिबाट सञ्चारलन

गरिनेछ ।पानी मुहान क्षेत्र पहिचान गरी सुकेका पानीका मूलहरू पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन आवश्यक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । ठूला पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्दा जमिनमा जल पुनर्भरणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

४२. प्राकृतिक रुपमा वर्षे पानी सङ्कलन, पानी स्रोत संरक्षणतथा व्यवस्थापनका लागिप्राकृतिक रिचार्ज पोखरी निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । कर्णाली र भेरी नदी प्रणाली एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन योजना बमोजिम माथिल्लो र तल्लो तटीय सम्बन्धका आधारमा जलाधार क्षेत्रमा सञ्चामलन भएका कार्यक्रमलाईनिरन्तरता दिइनेछ ।

४३. जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन सम्बन्धी नीति, रणनीति तथा कार्ययोजना तर्जुमागरिनेछ । जलवायु परिवर्तन संवेदनशील उच्च हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा परम्परागत अनुकूलनका उपायहरूको पहिचान तथा प्रवद्र्धनमा जोड दिइनेछ। जलवायु सङ्कटासन्न समुदाय, क्षेत्रको पहिचान गरी प्रभाव न्यूनीकरण र जलवायु उत्थानशील कार्यक्रम सञ्चािलन गरिनेछ ।वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चाजलन गर्दै वातावरणीय स्वच्छता कायम गरिनेछ ।

४४. समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतिलाईअनुशरण गर्दै वन तथा वातावरण संरक्षण गरिनेछ । व्यवस्थित वन क्षेत्र तथा सामुदायिक वनमा वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन पद्धति लागू गरी प्रदेशलाई काठदाउरामा आत्मनिर्भर बनाइनेछ । पाटन, खर्क तथा महत्त्वपूर्ण जैविक विविधतायुक्त क्षेत्रहरूको पहिचान, नक्साङ्कन तथा उपयोग गरी प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्यानइनेछ ।

४५. संरक्षित क्षेत्र बाहिर बासस्थान भएका हिउँचितुवा, रेडपाण्डा, कस्तुरी मृग लगायतका पारिस्थितिकीय रूपले महत्त्वपूर्ण प्रजातिको संरक्षण तथा प्रचारप्रसार मार्फत पर्यटक आकर्षण गरिनेछ । सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको संरक्षण साथै मानव र वन्यजन्तुकोद्वन्द्व नियन्त्रण गरी सहअस्तित्व कायम गर्न कार्यक्रम सञ्चा्लन गरिनेछ ।

४६. जडिबुटी तथा कृषिजन्य उद्योगको स्थापना र उत्पादित कृषि उपजको मूल्य श्रृङ्खला, बजारीकरण र उपयोगिता विस्तारका लागि शीतभण्डार लगायतका पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ । खोटो प्रशोधन, प्लाइउड तथा पार्टिकलबोर्ड, कृषिजन्य उद्योग, काष्ठर उपचार (उड सिजनिङ्ग) तथा जडिबुटी प्रशोधन उद्योग लगायतका उद्योग स्थापना र सञ्चाङलनका लागि व्याज अनुदानको नीति लिइनेछ ।

४७. कर्णालीको जडिबुटी, प्रदेशको ढुकुटी भन्नेो अभिप्रायले सुगन्धित वनस्पति तथा जडिबुटीसंरक्षण, संकलन, प्रशोधन, मूल्य श्रृङ्खला अभिवृद्धि तथा बजारीकरण गर्दै कर्णाली प्रदेशलाई जडिबुटी हबका रुपमा विकास गर्न जडिबुटी सङ्कलनको प्रमुख गन्तव्यको रुपमा रहेका पाटन तथा खर्कहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि “लेक तथा पाटन खर्क संरक्षण कार्यक्रम“ सञ्चाालन गरिनेछ ।

४८. विपद्का कारणले हुन सक्ने वन विनाशलाई रोक्न आधुनिक प्रविधि तथा नवप्रवर्तनकारी कार्यक्रम सञ्चा लन गरिनेछ । सहरी नदी किनारा संरक्षण, सहरी सौन्दर्यता, स्वच्छताकायम गरी सहरी हरियाली प्रवद्र्धन गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,
४९. सङ्घीरय सरकारसँगको सहकार्यमा सुर्खेत विमानस्थललाई विस्तार र थप पूर्वाधार विकास गरिनेछ । विमानस्थल विस्तार गर्दा विद्यालय, सडक लगायतका भौतिक संरचना स्थानान्तरण तथा निर्माणको आवश्यक व्यवस्थामिलाइनेछ । दीर्घकालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सुर्खेतमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक पहल गरिनेछ । प्रदेशभित्रको हवाई सेवालाई नियमित, सुलभ र सहज बनाउन सुर्खेत विमानस्थललाई केन्द्र बनाएर प्रदेशभित्रका विमानस्थलमा नियमित उडान गर्ने हवाई सेवा प्रदायकलाई सहुलियत प्रदान गर्ने नीति लिइनेछ ।

५०. निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवाला समेतको सहयोग र सहकार्यमा कर्णाली प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना अनुरूप कार्ययोजना तर्जुमा गरीकर्णालीलाई “सुरक्षित पर्यटन गन्तव्य“ को रुपमा विकास गरिनेछ । मनोरञ्जुनात्मक पर्यटन, सहरी सुन्दरता अभिवृद्धि, खुला क्षेत्रको प्रवद्र्धनतथा पर्यापर्यटनको विकासका लागि सम्भावित स्थानमा हरित उद्यान तथा पार्क निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ । बुलबुले उद्यान क्षेत्र लगायत अन्य सम्भाव्य क्षेत्रलाई इकोलोजिकल गार्डेनिङ्गको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ । कुपिण्डे दह, स्यार्पु ताल लगायतका जलाधार क्षेत्र संरक्षण गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गरिनेछ ।

५१. निजी क्षेत्र र स्थानीयतहसमेतको समन्वय रसाझेदारीमा रक क्लाइम्बिङ्ग, प्याराग्लाइडिङ्ग, बन्जी जम्प, र्यायफ्टिङ्ग, अल्ट्रा म्याराथुन, हिमालयन ट्रेल रेस, स्नो स्की, भिरमौरी हार्भेस्टिङ्ग लगायतका साहसिक पर्यटकीय तथा होमस्टे/गोठस्टे प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चाकलन गरिनेछ ।

५२. पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि पर्यटन सूचना तथा अभिलेख केन्द्र स्थापना रडिजिटल म्याप एप निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । कर्णाली प्रदेशमा रहेका प्रमुख पर्यटन सम्पदाको बारेमा जानकारीमूलक पर्यटक गाइड बुक तयार गरिनेछ । पर्यटकलाई निर्भयका साथ घुमफिर गर्ने वातावरण निर्माण गर्न पर्यटकको सुरक्षा र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा तत्काल सहयोगगर्ने नीति लिइनेछ ।

५३. महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय सम्पदा र स्थललाई पहुँचयोग्य बनाई “संसारको गन्तव्य नेपालःनेपालको गन्तव्य कर्णाली“ भन्ने अभियानका साथ प्रदेशका मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यलाई विश्व पर्यटनको मूल्य श्रृङखलासँग आबद्ध गर्न पर्यटन क्षेत्रको विकासमा लगानी वृद्धि गरिनेछ । गैरआवासीय नेपाली मार्फत प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारप्रसार एवम् पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइनेछ । धार्मिक, सांस्कृतिकर आरोग्य पर्यटन प्रवद्र्धन गरिनेछ । शे–फोक्सुण्डोतथा रारा ताल जस्ता अनुपम प्राकृतिक सम्पदासम्मको सुरक्षित पहुँचमार्ग निर्माण र विश्वज सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,
५४. प्रादेशिक सडकसञ्जाअल गुरुयोजनाको प्राथमिकताको सूचकाङ्कका आधारमा प्रादेशिक लोकमार्ग तथा प्रादेशिक सडकहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । सडक सञ्जालमा नजोडिएका डोल्पाको छार्का ताङ्सोङ रशे–फोक्सुण्डोतथा मुगुको मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकाको केन्द्रलाई राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक सडक सञ्जालसँग जोड्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै सञ्चातलनमा रहेका सडकको क्रमशः स्तरोन्नति तथा मर्मतगरी सडक यातायातलाई सुरक्षित, सर्वयाम, भरपर्दो र दिगो बनाइनेछ ।

५५. पक्कीड सडकले नजोडिएका स्थानीय तहका केन्द्रलाई पक्कीर सडकले जोड्न सङ्घर स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विशेष कार्यक्रम सञ्चाालन गरिनेछ ।

५६. अन्तर प्रदेश सडक सञ्जाशल अन्तर्गत सुदूरपश्चिरम,लुम्बिनी तथा गण्डकी प्रदेश जोड्ने सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। पर्यटकीय महत्त्व भएका स्थान र दूरी घटाउने झुलुङ्गे पुल निर्माण गरिनेछ । आधा घण्टाको हिँडाइ/फेरोभित्र पहुँच पुरÞ्याउन झोलुङ्गे पुल निर्माण गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र प्रदेशबाट पूर्ण रूपमा तुइन विस्थापनगरिनेछ ।

५७. प्रादेशिक लोकमार्ग र प्रादेशिक सडकमा पर्नेसडक पुल निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिई सर्वयामसवारी साधन सञ्चािलन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । ठूला नदी र बहुस्पानका सडक पुल डिजाइन एण्ड बिल्ड खरिद विधि मार्फत् निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ ।

५८. सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्चानलन गर्ने गरी द्रुत मार्ग, सुरूङ्ग मार्ग, जल यातायात, केवलकार, रज्जुमार्ग, रोपवे तथा पोडवे जस्ता यातायात सम्बन्धी आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनगरिनेछ ।

५९. विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गरी यातायात सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै एकद्वार सेवा प्रणालीको विकास गरिनेछ । सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परीक्षालाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारको लगानीमा ट्रायल सेन्टर निर्माणको कार्य सम्पन्नि गरिनेछ । प्रदेशमा नै सवारी स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र छपाई तथा वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

६०. सडक दूर्घटना न्यूनीकरणका लागि आवश्यक रणनीति तथा मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । सुरक्षित र भरपर्दो यातायात सेवाको प्रत्याभूति दिलाउन यात्रु र सवारी चालक लक्षित सचेतना कार्यक्रम सञ्चातलन
गरिनेछ । कर्णाली प्रदेशमा सवारी परीक्षण कार्यालय (भेहिकल फिटनेस टेष्टि ङ सेन्टर) स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ ।

६१. सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन गर्न वातावरणमैत्री तथा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने कम्पनी तथा व्यावसायीलाई कर छुट लगायतका सहुलियत प्रदान गरिनेछ ।सरकारी निकायमा सवारी साधन खरिद गर्नुपर्दा विद्युतीय सवारी साधन खरिदलाई प्राथमिकता दिने नीति लिइनेछ ।

६२. भौगोलिक रुपमा विकट, उच्च जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्ती र गरिब, विपन्न, दलित, आवासविहीन, लोपोन्मुख, सीमान्तकृतलाई लक्षित गरीजोखिमयुक्त बस्तीहरूमा विपद् तथा प्रकोप प्रतिरोधी, सुरक्षित, अपाङ्गतामैत्री, वातावरणमैत्री भवन तथा बस्ती विकासको लागिएकीकृतबस्ती विकास,विपन्नको घर र जनता आवास कार्यक्रमलाईपरिमार्जन सहित निरन्तरता दिइनेछ ।

६३. प्रदेश सरकारका मन्त्रालयलाई एकीकृत स्थानमा स्थानान्तरण गर्न प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको एकीकृत प्रशासनिक भवन तथा परिसर निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन गरिनेछ । भवन निर्माण सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरी भवन निर्माण आचारसंहिताकार्यान्वयन गर्नस्थानीय तहलाई सहयोग र प्रोत्साहन गरिनेछ ।

६४. जाजरकोट,रुकुम पश्चिवम र सल्यानका भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा शिक्षण संस्था मध्ये पुनर्निर्माण हुन बाँकी संस्थाको निर्माण सम्पन्न् गरिनेछ ।

६५. प्रदेश राजधानी पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रममार्फत प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतलाई स्वच्छ, वातावरणमैत्री तथा आधुनिक सुविधा सम्पन्न सहरको रुपमा विकास गर्न उपत्यकाको चक्रपथको स्तरोन्नति गर्दै एकीकृत पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ । प्रदेशका जिल्ला सदरमुकाम र स्थानीय तहका केन्द्रलाई मौलिक विशेषतायुक्त, आधुनिक, दिगो र हरितसहरको रुपमा विकास गर्दै लगिनेछ ।

६६. वातावरणमैत्री हरित पूर्वाधार निर्माणलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइनेछ । सडक, सडक पुल तथा झोलुङ्गे पुल, भवन निर्माण जस्ता संरचनाको गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिइनेछ । ढलान सडक निर्माण कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । सुर्खेतमा रहेको निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशालालाई प्रदेशस्तरीय परीक्षण ल्याबको रूपमा विकास गर्दै अन्य जिल्लाका प्रयोगशालाको सुदृढीकरण गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,
६७. कर्णाली प्रदेश शिक्षा नीति तथा दस वर्षे शिक्षा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।प्रदेशमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विस्तार तथा सुधार र शिक्षकको पेसागत विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । अङ्ग्रेजी, गणित तथा विज्ञान विषयमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात उच्च रहेका विद्यालयका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ । विद्यार्थी सङ्ख्याि न्यून भएका विद्यालय मर्ज गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

६८. युवाको प्राविधिक ज्ञान र सिप विकास गरी दक्ष र सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम प्रदायक शिक्षण संस्थाहरूको गुणस्तर सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ ।रोजगारी प्रवद्र्धनको लागि श्रम बजारको माग अनुसारको जनशक्तिको सिप तथा क्षमता विकास गरिनेछ । सिप परीक्षण र प्रमाणीकरणको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

६९. मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । स्थानीय तहको साझेदारीमा एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एकआवासीय सुविधा सहितका ठूला विद्यालय विकास कार्यक्रम सञ्चासलन गरिनेछ ।सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गरी नतिजामुखी बनाउँदै गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नकक्षा १० का विद्यार्थीहरूका लागि एसईई विद्यार्थी डिजिटल शिक्षा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । हप्ताणमा एक दिन किताब रहित शुक्रबार जीवन उपयोगी शैक्षिक कार्यक्रमलाई थप जिल्लामा विस्तार गरिनेछ ।

७०. प्रदेशभित्र दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा सबैलाई शिक्षाको अवसर दिलाउन प्राविधिक शिक्षामा छोरीबुहारी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत समूहलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यक्रम सञ्चाालन गरिनेछ । स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ्ग, कृषि, भेटेनरी, पर्यटनर सूचना प्रविधि क्षेत्रमा स्नातक एवम् उच्च शिक्षा अध्ययनरत प्रदेशका गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गरिने छ ।

७१. शिक्षालय सुधार योजना कार्यान्वयन सहयोग, औद्योगिक प्रशिक्षार्थी रवृति मार्ग निर्देशन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।प्रदेशलाई शैक्षिक गन्तव्यको रुपमा विकास गर्नका लागि उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्थालाई आवश्यक सहयोग प्रदान गरिनेछ । आङ्गिक र साझेदारी शैक्षिक संस्थाहरू मार्फत विभिन्न् निकायसँगको साझेदारीमा सिटिइभिटीका स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

७२. प्रदेशमा सञ्चालित परम्परागत तथा धार्मिक विद्यालय सञ्चालनको लागि कार्यक्रममा आधारित सहायता प्रदान गर्ने नीति लिइनेछ । अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको लागि सञ्चालित विद्यालय तथा स्रोत केन्द्रहरूको व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोग गरिनेछ ।हामी सुधार्छौं हाम्रो विद्यालय अभियान सञ्चालन मार्फत अभिभावक, शिक्षकर विद्यार्थीबिच त्रिपक्षीय सम्बन्ध सुदृढीकरण गरिनेछ ।स्थानीय तह रविद्यालयको लागत साझेदारीमा कृषि उत्पादनमा आधारित हरित विद्यालय विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

७३. बैङ्कि खाता छोरीकोः सुरक्षा जीवन भरीको कार्यक्रमलाई कर्णालीका छोरीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा सबलीकरण, सशक्तीकरणतर्फ परिलक्षित गरी परिमार्जित रुपमा सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ ।कर्णाली सामाजिक सशक्तीकरण कार्यक्रममार्फत बालमैत्री, छाउपडीमुक्त, छुवाछुतमुक्त, बालविवाहमुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।

७४. लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय, दलित, पछाडि परेका वर्ग, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत वर्ग र समुदायको सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।लैङ्गिक हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाको उद्धार संरक्षण र पुनस्र्थापनाका लागि समुदायको सहभागितामा प्रदेशस्तरमा दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गरिनेछ । अल्पकालीन सेवा केन्द्रलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ । लैङ्गिक हिंसा प्रभावितका लागि प्रेषण प्रक्रिया र घटना व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,
७५. प्रदेश अस्पताल स्तरोन्नति सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने उच्चगस्तरीय अध्ययन समितिको प्रतिवेदन बमोजिम प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठा्नको रूपमा विकास गरिनेछ । सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापना गर्न सङ्घीय सरकारसँग पहल गरिनेछ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठाकनसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।सङ्घम सरकारको समन्वयमा प्रदेश अस्पतालमामृगौला प्रत्यारोपण तथाक्यान्सरको किमोथेरापी रजलन उपचार युनिटस्थापनागरिनेछ । स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउनको लागिजनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, औषधी र उपकरणको सुनिश्चिोतता गरिनेछ ।सार्वजनिक बिदाको दिन पनि कर्णाली प्रदेश अस्पतालबाट ओपिडी सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

७६. तहगत सरकार र अस्पताल विकास समितिको सहकार्य र समन्वयमा प्रदेशमासञ्चापलनमा रहेका अस्पतालहरूको स्तरवृद्धि गरिनेछ । प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा छुट्टैच ओपिडी ब्लक निर्माण गरिनेछ । सङ्घीगय निर्वाचन क्षेत्र, भूगोल, जनसङ्ख्या र रोगको भारको आधारमा सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई सङ्घ,, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको साझेदारीमा रणनीतिक अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गरिनेछ ।जिल्लास्थित अस्पतालमा गुणस्तरीय विशेषज्ञ सेवाको सुनिश्चि तता गरिनेछ ।

७७. कर्णालीप्रदेशकासबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्धगराउन अभियान सञ्चाोलन गरिनेछ । एकीकृत विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू गरिनेछ । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बाहिरका नागरिकलाई समेट्ने गरी स्वास्थ्य नमूना स्थानीय तह अवधारणा अनुसार सर्वव्यापी पहुँचवृद्धि गरिनेछ । प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालहरूमा“पेन क्लिनिक“ सञ्चा्लन गरिनेछ ।

७८. प्राकृतिक उपचार पद्धतिको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्न आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिनेछ ।आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सा विधिको थप सुदृढीकरण गरिनेछ । पथ्यआहार, स्वस्थ जीवनशैली र भान्सा घर औषधालय कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।

७९. मातृ तथा बाल स्वास्थ्य र नसर्ने रोगलाई प्राथमिकता दिई अनुसन्धान कार्य गरिनेछ ।घुम्तीनागरिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार सेवासञ्चाालन गरिनेछ ।महिला स्वास्थ्यस्वयंमसेविकाहरूको क्षमता विकास, प्रोत्साहन, स्वास्थ्य उपचारमा विशेष व्यवस्था मिलाईनेछ । क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला,अल्जाइमर, पार्किन्सन, एनिमिया, रिकेट्स, सिकलसेलएनिमिया, स्पाईनल ईन्जुरी र अटिजम जस्ता दीर्घ रोगबाट पीडित बिरामीको उपचारमा सहायताप्रदान गरिनेछ ।

८०. मनोसामाजिक परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाको शीघ्र पहिचान, व्यवस्थापन र पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चा लन गरिनेछ । सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई र एम्बुलेन्स सेवा सञ्चाचलन सहयोगलाई निरन्तरता दिइनेछ ।इ–हेल्थ र दुर चिकित्सा सेवालाई थप सुदृढीकरण गरिनेछ ।

८१. आयुर्वेद अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रको न्यूनतम आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गरिनेछ ।प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रको आयुर्वेद अनुसन्धान इकाईलाई स्तरोन्नति गरी छुट्टै आयुर्वेदिक औषधी उत्पादन केन्द्रको विकास गरिनेछ ।

८२. होमोप्याथिक, आम्ची, प्राकृतिक, अकुपञ्च्रजस्ता वैकल्पिक चिकित्सा सेवालाई नागरिकको जीवनशैलीसँग आबद्ध गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चाालन गरिनेछ । आध्यात्मिक संस्थाहरूको समन्वयमा स्वजागरणर योग ध्यान लगायत आध्यात्मिक क्रियाकलापलाई विस्तार गर्न जिल्लास्तरसम्म योग प्रशिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ । प्रतिरोधात्मक, उपचारात्मक र पुनस्र्थापनात्मक विधि अपनाई सक्षम स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गरिनेछ ।

८३. जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई थप सुदृढीकरण गरिनेछ। विश्वलविद्यालय तथा अनुसन्धानमा क्रियाशील स्वास्थ्य संस्थासँगको सहकार्यमा स्वास्थ्य अनुसन्धान कार्य अघि बढाइनेछ । हालसम्म भएका स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धानहरूको डिजिटलअभिलेखीकरण गरिनेछ ।

८४. अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्र्थापनाका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसरमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न अन्तरक्षेत्र समन्वय गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । मानव सेवा आश्रम, ज्येष्ठत नागरिक दिवा सेवा केन्द्रर वृद्धाश्रम लगायतका कल्याणकारी सामुदायिक संस्थाहरूको सञ्चालन तथा भौतिकसंरचना निर्माणमा आवश्यक सहयोग गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

८५. खेलकुदमा ५प (पूर्वाधार, प्रशिक्षण, प्रतियोगिता, पुरस्कार, प्रोत्साहन) को नीति अवलम्बन गरिनेछ । दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका सबै खेलहरू कर्णाली प्रदेशमै सम्पन्न गर्ने गरी भौतिक संरचना निर्माण तथा मागमा आधारित आवश्यक खेल पूर्वाधार विकासलाई निरन्तरता दिइनेछ । प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पदक विजेता खेलाडीलाई नगद सहित प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाइनेछ । व्यावसायिक खेलाडी उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । खेलाडीको वर्गीकरणका आधारमा बीमा गरिनेछ ।

८६. मेरो स्वास्थ्य मेरो कर्तव्य बोध गर्दै स्वस्थ र सिर्जनशील जीवनयापनका लागि खेलकुद, योग, व्यायाम, ध्यान लगायतका कार्यक्रमलाई क्रमशः विद्यालय तहसम्म विस्तार गरिनेछ ।स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्काउट र आत्मरक्षा सम्बन्धी तालिमको सुरुवात गरिनेछ ।

८७. ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने युवालाईउत्पादन र सेवा क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान दिन सक्ने गरी आवश्यक सहयोग र सहुलियतप्रदान गर्न युवा नीति तर्जुमा गरिनेछ ।युवा महोत्सव तथा युवावैज्ञानिक जस्ताकार्यक्रम मार्फत युवाको प्रतिभा पहिचान, स्वरोजगार सिर्जना,उद्यमशीलता तथा नेतृत्व विकासगरिनेछ ।

८८. विश्व्विद्यालयको सहकार्यमा नेपाली भाषाको उद्गनमस्थल जुम्लाको सिंजा र दुल्लु लगायत भाषाको अभिलेख भएका अन्य स्थानमा भाषा सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठासन स्थापना मार्फत कला, साहित्य, संस्कृति, लोक जीवनको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा योगदान पुर्या उने सर्जक स्रष्टा्हरूलाई पुरस्कृत गरिनेछ । स्थानीय मौलिक संस्कृतिको संरक्षणका लागि नवप्रवर्तन कार्यक्रम मार्फत संस्कृति पुस्तान्तरणगरिनेछ । भाषा आयोगबाट सिफारिस भई आएका खस र मगर ढूट भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा समावेश गर्दै लैजाने नीति लिइनेछ ।

८९. स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कर्णाली प्रदेशमा रहेका सम्पदाहरूको अभिलेखीकरण, संरक्षण, विकास र प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चाालन गरिनेछ । प्रदेशभित्रका महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई विश्व् सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ ।योगी नरहरिनाथको योगदानलाई उच्च कदर गर्दै प्रदेश सङ्ग्रहालय तथा अभिलेखालय सुर्खेतमा उहाँका कृतिहरूको डिजिटलाइजेसन गरी राखिनेछ । योगी नरहरिनाथलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणाका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरू,
९०. प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बिस मेगावाटसम्मको जलविद्युतको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरी सहलगानीमा निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहलगानीमा लघु जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ ।

९१. केन्द्रीय प्रसारण लाईन नपुगेका दुर्गम स्थान एवम् ग्रामीण बस्तीमा लघु जलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जा मार्फत विद्युत् सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिइनेछ। तहगत सरकार, निजी क्षेत्र र दातृ निकायसँगको लागत साझेदारीमा प्रदेशका औद्योगिकतथामहत्त्वपूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक,शैक्षिक,स्वास्थ्य संस्था,ऐतिहासिक क्षेत्र एवम् सार्वजनिक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने खानेपानी, नवीकरणीय ऊर्जा लगायतका आधारभूत पूर्वाधार संरचनाको निर्माण गरिनेछ । वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली निर्माण र मर्मत सुधार कार्यक्रमकार्यान्वयन गरिनेछ ।

९२. परम्परागत मूल, ताल तलैया र पोखरीको संरक्षण र विकास गरी कृषियोग्य भूमिमा प्राथमिकताको आधारमा उपयुक्त प्रविधि मार्फत वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ । तहगत सरकारको सहकार्यमा एक घर एक धारा अभियानलाई थप विस्तार गरिनेछ । प्रदेश जनता सिँचाइ र प्रदेश जनता तटबन्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

९३. प्रदेश राजधानी संरक्षण आयोजना अन्तर्गत सुर्खेतको बुलबुले देखि निकास खोलासम्मको जलविहार सहितको बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यान्वयन गर्न बुलबुले काँक्रेविहार खण्डको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।

९४. सङ्घि,प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा सञ्चादलनमा रहेका खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन आयोजना अन्तर्गत वीरेन्द्रनगरको भेरी लिफ्टिेङर शारदा नगरपालिकामा सञ्चानलित खानेपानी आयोजना निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन आवश्यक लगानी, समन्वय र सहकार्य गरिनेछ । खानेपानी गुणस्तर सुधार तथा जलवायु उत्थानशील आधारभूत खानेपानी र सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवाको विस्तार गरिनेछ ।

९५. जलसम्पदाको अधिकतम तथा एकीकृत उपयोग गरी प्रदेश समृद्धिको आधार र औद्योगिकीकरणको साधनको रूपमा विकास गरिनेछ ।सम्भाव्यताको आधारमा नदी, खोलामा आवश्यक थप संरचना (बेड बार, कट अफ वाल लगायत) निर्माण मार्फतखेतीयोग्य जमिन तथा सिँचाइ पूर्वाधारको संरक्षण गरिनेछ ।

९६. खेतीयोग्य जमिन/टार क्षेत्रहरूको प्रोफाइल तयार गरी सम्भाव्यताको आधारमा लिफ्ट सिँचाइ, ड्रिपसिँचाइ, स्प्रिङ्कलसिँचाइ जस्ता नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चाालन गरिनेछ। समुदायमा सञ्चाधलित लिफ्ट खानेपानी तथा सिँचाइ प्रणालीमा विद्युत् महशुलमा सहुलियतका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,
९७. मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न मानव अधिकार र कानूनी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चावलन गरिनेछ ।स्थानीय तहमा कानून तर्जुमा तथा न्यायिक समितिलाई सक्षम र सबल बनाउन समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ । मध्यपश्चिरम विश्वनविद्यालयमा स्नातक तहमा अध्ययनरत कानूनका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरी स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कानूनी सहजकर्ताको रूपमा परिचालन गरिनेछ ।

९८. लागू औषध दुव्र्यसन,आत्महत्या रोकथामतथा न्यूनीकरणका लागिशिक्षण संस्था तथा समुदायमासकारात्मक सोच तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चाालन गरिनेछ । प्रदेशमा सञ्चा्लनमा रहेका सुधारगृहको व्यवस्थापनको लागि सहयोग गर्ने नीति लिइनेछ । कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई लक्षित गरी समयसापेक्ष सिपमूलक कार्यक्रम तथा मनोसामाजिक परामर्श,खेलकुद, सङ्गीत, ध्यान, योगजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

९९. कर्णाली आमसञ्चानर तथा सूचना प्रविधि विधेयक यसै अधिवेशनमा पेस गरिनेछ । आमसञ्चा र र पत्रकारिता विषयमा छात्रवृत्ति, पुरस्कार र क्षमता अभिवृद्धि लगायतका कार्यक्रम सञ्चाालन गरिनेछ । लोक कल्याणकारी विज्ञापनवितरणलाई थप व्यवस्थितगरिनेछ । प्रदेश सरकारका निकायबाट प्रकाशन गरिने विज्ञापन तथा सूचनामा प्रदेशमा सञ्चाालित सञ्चासर माध्यमलाई प्राथमिकता दिने नीति लिइनेछ ।

१००. डिजिटल कर्णालीको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन मध्यपश्चिकम विश्वमविद्यालय, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठा न समेतको सहकार्यमा डिजिटल कर्णाली फ्रेमवर्क निर्माण गरिनेछ । निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यम व्यवसाय र सेवा प्रवाहको उपयोगलाई बढावा दिन जेन्जी पुस्तालाई प्राथमिकता सहित आवश्यक सहयोग र सहुलियत प्रदान गरिनेछ । स्थानीय तहमा परीक्षणको रुपमा एकीकृत मौलिक डिजिटल ठेगाना प्रणाली लागू गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।

१०१. गैरसरकारी संस्थालाई प्रादेशिक प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन, नियमन, अभिलेख र व्यवस्थापन गर्न गैरसरकारी संस्था सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभाको यसै अधिवेशनमा पेस गरिनेछ । प्रदेशमा क्रियाशील विकास साझेदार तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरूलाई प्रदेशको योजना तथा नीतिसँग आबद्ध गर्दै प्रदेशका प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ ।

१०२. प्रदेशभित्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सुरक्षित कर्णाली प्रदेश अभियान सञ्चाकलन गरिनेछ । प्रदेशभित्रडिजिटल प्रविधिमैत्री सडक सुरक्षा कार्यक्रमलाई राजमार्गका मुख्य स्थानमा केन्द्रित गरीविस्तारगरिनेछ । बढ्दो साइवर अपराध न्यूनीकरण गर्न साइबर सुरक्षा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सामाजिक सद्भााव, सांस्कृतिक सहिष्णु ता र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सामाजिक सञ्जािलको सञ्चानलन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सङ्घ सँगको सहकार्यमा प्रभावकारी नियमन गरिनेछ ।

१०३. प्रादेशिक विपद् तथा जलवायु उत्थानशील कार्यढाँचा तयार गरिनेछ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सेन्डाइ कार्यढाँचा बमोजिम विपद्ज्न्य घटनाबाट हुने मृत्यु, विपद्बा्ट प्रभावित जनसङ्ख्यार, प्रदेश अर्थतन्त्रमा हुने क्षति, संवेदनशील पूर्वाधारमा हुन सक्ने क्षतिलाई उल्लेख्य रूपमा घटाइनेछ । विपद् दुर्घटना बीमाको दायरा विस्तार गरिनेछ । यसै आर्थिक वर्षदेखि सुरू गरिएको घर बीमा कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ ।

१०४. विपद् व्यवस्थापनका कार्यमा तहगत सरकार, निजी क्षेत्र, प्रदेशमा क्रियाशील विकास साझेदार तथा सामाजिक संघसंस्थालगायत सरोकारवालासँगको साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । जिल्ला तथा स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चाभलन केन्द्रलाई सहयोग गरिनेछ । विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा साहसिक तथा उदाहरणीय कार्य गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई पुरस्कृत गरिनेछ ।

१०५. सशस्त्रस सङ्घ र्ष, जनआन्दोलनर कर्णाली प्रदेश प्राप्तिकको आन्दोलनको क्रममा सहिद, बेपत्तापरिवार, घाइतेर अपाङ्गनता भएका व्यक्तिको लागि उपलब्ध गराउँदै आएको सहिद स्मृती भत्ता र जीवन निर्वाह भत्तालाई लाभग्राहीको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने गरी उद्यमशीलतासँग आवद्ध गर्दै घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य उपचार रसंरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चागलन गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरू,
१०६. उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सुझाव समितिको सिफारिसको आधारमा समान प्रकृतिका संरचना एक आपसमा गाभ्नेन, औचित्यपूर्ण नदेखिएका संरचना खारेज गर्ने लगायत प्रशासनिक पुनर्संरचना गरी चुस्त र उपयुक्त आकारमा रूपान्तरण गरिनेछ ।

१०७. स्थानीयस्तरको माग र आवश्यकता अनुरुपमुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई स्थानीय पूर्वाधार विकासको अतिरिक्त सिप तथा उद्यम विकासका कार्यक्रम मार्फत रोजगार तथा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने गरी पुनर्संरचना गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष “मुख्यमन्त्री कर्णाली रोजगार कार्यक्रम“का रूपमानिरन्तरता दिइनेछ ।

१०८. प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक नीति, कानून तर्जुमा र समसामयिक संशोधन गरिनेछ । प्रदेश सरकारका नीति तथा निर्णय पारदर्शी, सहभागितामूलक र तथ्यमा आधारित बनाइनेछ।

१०९. सहभागितामूलक सेवा सुशासनलाई टेवा अभियानलाई साकार पार्न प्रदेश सरकारबाट प्रवाह गरिने सेवामा नागरिकहरूको सक्रिय सहभागितालाई प्राथमिकता दिइनेछ। सेवाग्राही लाइनमा हैन अनलाइनमा भन्नेत ध्येयका साथ सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन फेसलेस सेवा विस्तारगरिनेछ ।

११०. सुरक्षित कार्यवातावरण सार्वजनिक सेवामा समर्पण अभियानसँगै कार्यस्थलमा कर्मचारीले सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण तयार गरिनेछ । सरुवाप्रणालीलाईवैज्ञानिक, अनुमानयोग्य रसबै भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव हासिल हुने गरी व्यवस्थित गर्न कर्णाली प्रदेश कर्मचारी अभिलेखालयलाई सफ्टवेयरमा आधारित प्रविधिमैत्री बनाई बढुवा, पुरस्कार लगायतका वृत्ति विकासका विविध पक्षसँग आवद्ध गरिनेछ ।प्रदेश निजामती सेवामा नवप्रवेशी कर्मचारीका लागि तालिम तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चावलन गरिनेछ। प्रदेश सेवामा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

१११. कर्णाली प्रदेश सरकारलाई विकास निर्माण, वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासन लगायतका क्षेत्रमा उपयोगी सुझाव र सल्लाह प्रदान गर्न क्षेत्रगत विज्ञ समूह बनाइनेछ।प्रदेशस्तरीय बौद्धिक सम्वादका लागि मुख्यमन्त्री नीति सम्वाद कार्यक्रम सुरूवात गरिनेछ। कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठागनलाई स्रोत साधन सम्पन्नू बनाइनेछ ।

११२. सूचकमा आधारित कार्यसम्पादन सम्झौतागरी सोको नियमित अनुगमन र प्रतिवेदन गर्नुपर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ । प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरूको व्यवस्थापन परीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। विकास निर्माण तथा अन्य सरकारी कामकारबाहीको नागरिकबाट परीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्ने उपयुक्त संयन्त्र मार्फत सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गरिनेछ ।

११३. सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा जनगुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन हेल्लो मुख्यमन्त्री हटलाइन सेवालाई थप व्यवस्थित गर्दै शीघ्र सुनुवाईको व्यवस्था मिलाइनेछ । डिजिटल सुझाव प्रणालीमार्फत जनगुनासो द्रुत समाधान प्रणालीको विकास गरिनेछ।

११४. लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग भएको साझा सहमति कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखी प्रदेशका साझा सरोकारका विषयमा आपसी समन्वय, सहकार्य र साझेदारी गर्ने नीति अन्य छिमेकी प्रदेश सरकारसँग समेत विस्तार गरिनेछ ।

११५. तीन तहका सरकारबिच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयलाई सुदृढगर्न कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्, कर्णाली विकास परिषद् लगायतका संरचनालाई थप सक्रिय बनाइनेछ ।प्रदेश सभा सदस्यहरूको विधायिकी लगायतका क्षमता विकास गरिनेछ ।

११६. प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रविधिमा आधारित कर्णाली अनुगमन प्रणाली सञ्चाालनमा ल्याइनेछ। पुँजीगत खर्च गर्ने निकायको क्षमता विश्लेसषण गरी आवश्यक प्रशिक्षण मार्फत पुँजीगत खर्च क्षमता बढाउने नीति लिइनेछ ।

माननीय सभामुख,
माननीय सदस्यहरू,
११७. प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट नेपालसरकारको “समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली“ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षाकतथा प्रदेशको दीर्घकालीनसोच–“समृद्ध कर्णालीः सुखारी कर्णालीवासी“लाई पूरा गर्दै कर्णालीवासीको विकास, समृद्धि,सामाजिक न्याय र सुशासन प्रतिको तीव्र आकाङ्क्षा सम्बोधन हुने र रोजगारी, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि सहितको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने विश्वाोस लिएको छु।

११८. अन्त्यमा, यस नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको संवैधानिक मर्म अनुरुप सङ्घर, स्थानीय तह, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू, निजी क्षेत्र, सहकारी, नागरिक समाज, सञ्चाशर जगत, समुदाय,आम नागरिक,विकास साझेदार, गैरसरकारी संस्था लगायत सम्बद्ध सबै पक्षको सहयोग प्राप्तम हुने अपेक्षा गरेको छु।

धन्यवाद।