कर्णाली सरकारले ल्यायाे ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजारको बजेट (पुर्णपाठ)

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीब विक्रम शाहले मध्यरातमा सुरु भएको प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु तर्फ ७ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत तर्फ पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत ६१ करोड ५० लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणबापत ४ अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ४१ हजार छुट्याइएको छ ।

बजेट कार्यक्रमको खर्च व्यहोर्ने स्रोत तर्फ कर राजस्वबाट ९६ करोड ७४ लाख ११ हजार रुपैयाँ, राजश्व बाँडफाँट १० अर्ब २७ करोड ३० लाख रुपैयाँ, समानीकरण अनुदानतर्फ १० अर्ब ५६ करोड ४ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ४ अर्ब ४४ करोड ६० लाख, समपूरक अनुदानतर्फ ५३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानतर्फ ४९ करोड ४६ लाख रुपैयाँको स्रोत अनुमान गरिएको छ ।

या वर्ष आन्तरिक राजश्वबापत ५ अर्ब ६९ करोड ६८ लाख ४४ हजार तथा वैदेशिक सहायता १ करोड ८७ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रदेशको अनुमान छ ।

आर्थिकवर्ष२०८२/८३को बजेटवक्तव्य

  माननीयसभामुखमहोदय,

• नेपालकोसंविधानकोधारा२०७बमोजिमकर्णालीप्रदेशसरकारकोआर्थिकमामिलातथायोजनामन्त्रीकोहैसियतलेआर्थिकवर्ष२०८२/८३कोबजेटप्रस्तुतगर्नयससम्मानितसभामाउपस्थितभएकोछु।
• लोकतन्त्र, सङ्‍घीयगणतन्त्रएवम्कर्णालीप्रदेशस्थापनार्थभएकाआन्दोलनमाआफ्नोअमूल्यजीवनउत्सर्गगर्नुहुनेअमरसहिदप्रतिभावपूर्णश्रद्धाञ्‍जलीअपर्णगर्दछु। यसअवसरमासहिदपरिवार, विभिन्‍नआन्दोलनकाघाइते, अपाङ्‍गतथावेपत्तानागरिकप्रतिउच्‍चसम्मानरविशेषस्मरणगर्नचाहन्छु।
• नेपालकोसंविधानमाउल्लिखितमौलिकहक, राज्यकानिर्देशकसिद्धान्ततथानीतिहरू, प्रदेशकासाझारएकलअधिकारकाविषय, समृद्धकर्णाली:सुखारीकर्णालीवासीकोदूरदृष्‍टि, दोस्रोपञ्‍चवर्षीययोजनालेतयगरेकोसुशासन,सामाजिकन्यायरसमृद्धकर्णालीकोसोचरकर्णालीविकासमोडेललाईबजेटनिर्माणकोमार्गदर्शनसिद्धान्तकारुपमालिएकोछु।
• प्रदेशसरकारलेयससम्मानितसभामापेशगरेकोविनियोजनविधेयककासिद्धान्तरप्राथमिकता,नीतितथाकार्यक्रमकोजगमाउभिएरबजेटतर्जुमागरिएकोछ। यीदुईदस्तावेजमाथियससभाकामाननीयसदस्यज्यूहरूबाटप्राप्‍तराय, सुझावतथाअभिमतलाईआत्मसात्गरेकोछु।
• बजेटनिर्माणप्रक्रियामाराजनीतिज्ञ, अर्थविद, विद्वत्वर्ग, नागरिकसमाज, निजीक्षेत्र, सञ्‍चारजगततथानागरिकतहबाटप्राप्‍तसल्लाहसुझावसमेतलाईसमावेश गरेकोछु।

माननीयसभामुखमहोदय,

प्रादेशिकअर्थतन्त्रकोमहत्वपूर्णपरिसूचकरतथ्याङ्‍ककोविवरणसमावेशभएकोआर्थिकसर्वेक्षण२०८१/८२रप्रदेशकोमन्त्रालयगतप्रगतिविवरणयससम्मानितसभामापेशगरेकोछु। अबमप्रदेशकोविद्यमानअवस्थाकोसङ्‍क्षिप्‍तजानकारीप्रस्तुतगर्दछु।

• कर्णालीप्रदेशसरकारकोनिरन्तरप्रयासबाटप्रदेशकोअर्थव्यवस्थासकारात्मकलयतर्फउन्मुखभएकोछ।गतवर्षकर्णालीप्रदेशकोआर्थिकवृद्धिदर३.२६प्रतिशतरहेकोमाचालुआर्थिकवर्षमा74 प्रतिशतहुनेप्रक्षेपणछ।
• आर्थिकवर्ष२०७५/७६माकर्णालीप्रदेशकोकुलगार्हस्थ्यउत्पादनरू. १खर्ब५१अर्ब 89 करोडरहेकोमासोकोतुलनामाचालुआर्थिकवर्षमा१.68 गुणालेवृद्धिभइरू. २खर्ब५५अर्ब५९करोडपुगेको छ।
• कर्णालीप्रदेशकोप्रतिव्यक्तिकुलगार्हस्थ्यउत्पादनबढ्दैगएकोछ।गतआर्थिकवर्षप्रतिव्यक्तिकुलगार्हस्थ्यउत्पादन१हजार 76 अमेरिकीडलररहेकोमाचालुआर्थिकवर्षमा१हजार 89 अमेरिकीडलरपुग्नेअनुमानछ।
• आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो दश महिनामा नेपालको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.३९ प्रतिशत रहेको छ भने सोही अवधिमा कर्णाली प्रदेशको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.५४ प्रतिशत रहेको छ।

माननीयसभामुखमहोदय,

अबमगतआर्थिकवर्षकाकेहीतथ्याङ्‍कसहितचालुआर्थिकवर्षकोबजेटतथाकार्यक्रमकोसमीक्षापेसगर्नेअनुमतिचाहन्छु।

• कर्णालीप्रदेशसरकारकोविगत७वर्षकोकुलबजेट रू.१खर्ब९९अर्ब९४करोडप्रस्तुतभएकोथियो।बजेटविनियोजनकोतुलनामाचालुतर्फ६39 प्रतिशतरपुँजीगततर्फ५4.95 प्रतिशतखर्चभइसमग्रमा५8.17 प्रतिशतखर्चभएकोछ।
• आर्थिकवर्ष२०८१/८२कोजेठमसान्तसम्मकोखर्चचालुतर्फ36 प्रतिशतरपुँजीगततर्फ31.91प्रतिशतखर्चभइसमग्रमा40.50प्रतिशतखर्चभएकोछ।
• प्रदेशस्थापनाभएदेखिआर्थिकवर्ष२०80/८१सम्मआन्तरिकआयसङ्‍कलनरू. २अर्ब९२करोड३४लाखभएकोछजुनकुललक्ष्यको९१.३२प्रतिशतहुनआउँछ।आर्थिकवर्ष२०८१/८२माप्रदेशकोआन्तरिकआयसङ्‍कलनजेठमसान्तसम्मरू. 52 करोड15लाखअर्थात्लक्ष्यकोतुलनामा 62.5प्रतिशतरहेकोछ।
• चालु आर्थिकवर्ष२०८१/८२ माबजेटविनियोजनकोतुलनामा75प्रतिशतअर्थात्रू. 23 अर्ब25करोड65लाखखर्चहुनेअनुमानछ।

माननीयसभामुखमहोदय,

अबमप्रदेशकोअर्थतन्त्रमाविद्यमानप्रमुखचुनौतीहरूकासम्बन्धमाचर्चागर्नेअनुमतिचाहन्छु।

• गरिबी,बेरोजगारी,असमानता,परनिर्भरतारपछौटेपनजस्ताआर्थिकसामाजिकदुष्चक्रलाईदिगोरुपमातोड्नेगरीकृषि,उद्योगतथासेवाक्षेत्रकोविकासगर्नसकिएकोछैन।
• कठिनभू-बनोट,मौसमीप्रतिकुलता,जलवायुसङ्‍कट,दक्षजनशक्तिको अभाव,निर्माणसामग्रीकोकमी र महङ्‍गो विकास लागत लगायतका कारणलेविकासको गतिलाईतीव्रता दिनसकिएकोछैन।
• प्रदेशसरकारकोआयोजना छनोट, बजेटरवित्तीयअनुशासनलाईसुदृढगर्दैसरकारीसंरचनाकोसंस्थागतसुशासनमजबुतबनाउनेप्रयासप्रतिसरोकारवालापक्षकोनिरन्तरकोसहयोगरप्रतिबद्धताकायमगर्नु पर्नेछ।
• कमजोरमानवपुँजी,न्यूनभौतिकपूर्वाधाररयुवातथाबौद्धिकपलायनरोक्न, आत्मनिर्भरतथा सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण जस्ता चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ।
• न्यूनराजस्वअधिकार र साँघुरोकराधारले आन्तरिकआयबढाउनकठिनरहेकोछ। प्रदेशमालगानीमैत्रीवातावरणनिर्माण हुन नसक्दा अपेक्षितलगानीपरिचालनहुनसकेकोछैन।

माननीय सभामुखमहोदय,

उल्लिखितचुनौतीहरूकोसामनागर्दैप्रादेशिकअर्थतन्त्रलाईविस्तारतथाचलायमानगराउनदेहायबमोजिमकोप्रतिबद्धताप्रस्तुतगर्दछुः

• कृषि,वन,उद्योगतथासेवाक्षेत्रकोविकास मार्फतनवप्रवर्धन र उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्दैसिपविकासतथालक्षितकार्यक्रमसञ्‍चालन गरी रोजगारीतथास्वरोजगारीकाअवसरसृजनामार्फत गरिबी,बेरोजगारी,परनिर्भरतारपछौटेपनको दुष्चक्रबाट समाजलाई क्रमशः मुक्त गर्दै लगिनेछ।
• भौगोलिक भू-बनोटअनुसारको विकास ढाँचा,जलवायु उत्थानशीलतानीति,दक्षर उत्प्रेरित जनशक्तिको विकास तथा उपलब्ध स्रोतको विवेकशील प्राथमिकतापूर्ण उपयोग मार्फत विकासको गतिलाई तीव्रता दिइनेछ।
• प्रदेशसरकारको सबै संरचनामाआयोजना,बजेटरवित्तीयअनुशासन प्रणालीलाई सरोकारवाला पक्षको समन्वय र सहयोगमा सुदृढीकरण गर्दै लगिनेछ।
• दिगो पूर्वाधार विकास, उत्पादन र आत्मनिर्भरमुखी अर्थतन्त्रको निर्माण,गुणस्तरीयमानवपुँजीको विकासर उपयोग मार्फत प्रदेशमा युवा पुस्ता तथा बौद्धिक प्रतिभालाई टिकाउने (ब्रेन गेन एण्ड रिटेन) सोचका साथ बजेट निर्माण
  गरेको छु।
• राजस्वअधिकारको प्रयोग, करको दायरा विस्तार,करकानुनको परिपालनारकरतिर्नेसंस्कृतिको विकास मार्फतआन्तरिकआयबढाइनेछ। पर्याप्‍तपूर्वाधारको विकासतथालगानीमैत्रीवातावरणनिर्माणगरी प्रदेशलाई आकर्षक लगानी केन्द्रको रुपमा विकास गर्दै लगिनेछ।

माननीय सभामुखमहोदय,

अब म आगामीआर्थिकवर्षकोबजेटकाउद्देश्य र प्राथमिकताप्रस्तुतगर्नेअनुमतिचाहन्छु।

बजेटका उद्देश्य देहायबमोजिम छन्:

(क)  उत्पादनतथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि मार्फतआय आर्जन वृद्धि गरीगरिबीन्यूनीकरणगर्ने,

(ख)  दिगो र प्रतिफलमुखी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरीसघनआबद्धताकायमगर्ने,

(ग)  पर्याप्‍त पूर्वाधार निर्माण र उपयुक्त प्रोत्साहन प्रदान गरीलगानी आकर्षण गर्ने,

(घ)  गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण,उपयोगरउद्यमशीलता विकास मार्फत रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने,

(ङ)  गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासनप्रवर्द्धनगर्ने।

बजेटका प्राथमिकता देहायबमोजिम छन्:

(क)  प्रतिफलयुक्त गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा लगानी विस्तार,

(ख)  नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताप्रवर्द्धन, उत्पादनररोजगारी सिर्जना,

(ग)  कृषि, उद्योग,पर्यटन,सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र लगानी,

(घ)  मानवपुँजीनिर्माण, समावेशी र सन्तुलितविकास,

(ङ)  जनमुखी सेवा,सदाचार प्रवर्द्धनर शासकीय सुधार।

माननीयसभामुखमहोदय,

अब,मआगामीआर्थिकवर्ष२०८२/८३कोबजेटकाक्षेत्रगतकार्यक्रमरविनियोजनप्रस्तुतगर्नेअनुमतिचाहन्छु।

कृषि तथा खाद्य व्यवस्थाः

“कृषिको व्यावसायीकरणः कर्णालीको रुपान्तरण”

• कर्णाली कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन गर्दै कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, उत्पादन लागत न्यूनीकरण, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी कृषिको व्यावसायीकरण गर्दै लगिनेछ। प्रदेशमा प्राङ्‍गारिक र व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ। खेतीयोग्य बाँझो जमिनको उपयोगर कृषि पेसाप्रति युवाको आकर्षण बढाउन प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाएको छु।
• पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने व्यवसायी, सहकारी, फर्म, कम्पनी र कृषक समूहलाई कर्जामा व्याज अनुदान र दुई हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय र फलफूल खेती गर्ने सहकारी, फर्म, कम्पनी कृषक समूहलाई लागत सहभागिताको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी व्याज अनुदान कार्यक्रममा रू. १० करोड 22 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। फलफूल बिरुवा सङ्‍ख्याको आधारमा कम्तिमा तीन वर्षसम्म प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने गरी “एक गाउँ एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा” स्थापना कार्यक्रम सञ्‍चालनगरिनेछ।
• “व्यावसायिक कृषिको आधारः स्रोतकेन्द्रको विकास र विस्तार”भन्‍ने सोचका साथ फलफूल नर्सरी, च्याउ, मौरी, बिउबिजन, भेडा, बाख्रा, च्याङ्‍ग्रा, चौंरी, गाई, भैँसी, कुखुरा स्रोत केन्द्रको स्थापना तथा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नरू. १5 करोड 39 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।
• गरिब, सीमान्तकृत, भूमिहीन, विपन्‍न, लक्षितवर्ग परिवारका लागि खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र जीविकोपार्जन विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम लागि बजेट रू. 4 करोड10 लाख विनियोजन गरेको छु।
• रैथाने तथा निर्यातयोग्य उच्च मूल्य कृषि वस्तुहरूको पहिचान झल्किने “मूल्यवान“ लोगो कार्यक्रमलाईब्रान्डिङ्‍ग, क्यूआर कोड, भौगोलिक सङ्‍केत प्रमाणपत्र,लेबलिङ्‍ग तथा बजारीकरणमा प्रोत्साहन, रैथाने बाली प्रशोधन मिलस्थापना गरिनेछ।
• अर्गानिक कृषक पाठशाला सञ्‍चालन र प्रमाणीकरण कार्यक्रम सञ्‍चालन, गोठेमल,भर्मीकम्पोस्ट,दाना, जैविक मल,जैविकविषादी आदिको उत्पादन र प्रयोगमाप्रोत्साहन कार्यक्रम र एग्रो-इकोलोजिकल मोडेल भिलेज स्थापना गरी कृषि पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिइनेछ। अर्गानिक कृषि तथा रैथाने बाली तथा पशुपन्‍छी प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लागि रू. ६ करोड 18 लाख विनियोजन
  गरेको छु।
• कर्णालीमा उत्पादन भइ प्रशस्त निर्यात सम्भावना रहेको स्याउ खेतीको विस्तार तथा प्रवर्द्धन गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा स्याउ विकास वोर्ड गठन गरिनेछ। ह्रासोउन्मुख बगैँचा सुदृढीकरण गर्दै स्याउ, ‌ओखर र सुन्तला खेतीलाई विशेष कार्यक्रमको रुपमा सञ्‍चालन गर्न रू. 14 करोड विनियोजन गरेको छु।
• साना कृषकहरूको कृषि प्रणालीलाई लाभकारी, समावेशी र पर्यावरणमैत्री बनाई दिगो खाद्य प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न कृषि प्रविधि प्रवर्द्धन तथा खाद्य सुरक्षा कार्यका लागि रू. 9 करोड 38 लाख विनियोजन गरेको छु।
• “फलफूल र कफीः व्यवसायिक उन्‍नति” भन्‍ने सोचलाई साकार पार्न फलफूल बालीको बगैँचा विस्तार गरी फलफूल तथा काष्‍ठफलको उत्पादन वृद्धि गर्दै मूल्य शृङ्‍खला प्रवर्द्धन मार्फत ग्रामीण रोजगारी सिर्जना गरी कृषकको आयस्तर वृद्धि गरिनेछ। व्यावसायिक फलफूल तथा रोड करिडोर केन्द्रित कफी खेती गर्न रू. 23 करोड 86 लाख विनियोजन गरेको छु।
• कर्णाली प्रदेशलार्इ दुध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन पशुपन्छी नश्‍ल सुधार तथा व्यावसायिक पशुपालन कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। पशुपन्छीको स्वास्थ्य उपचार सेवालाई भरपर्दो तथा दिगो व्यवस्थापनको लागि प्रादेशिक रेफरल भेटेरिनरी अस्पतालको निर्माण गरिनेछ।तरल नाईट्रोजन उत्पादन प्लान्टको निर्माण कार्य सम्पन्‍न गरी पशुहरूको नश्‍ल सुधार मार्फत पशुजन्य उत्पादनमा वृद्धि गरिनेछ। यी दुई वटै कार्यक्रमको लागि रू. 11 करोड 63 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।
• व्यावसायिक,प्रतिस्पर्धात्मक तथा बजारमुखी उत्पादनको लागि रोड करिडोर केन्द्रित बाली तथा पशुपन्छी विशेष ठुला उत्पादन पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मागमा आधारित युवा लक्षित कार्यक्रमर कृषि यान्त्रिकीकरण लगायत कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनको लागि उत्थानशील उच्च मूल्य कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि रू. 2८ करोड विनियोजन गरेको छु।
• सन् २०३० सम्म नेपालबाट उन्मूलन गरिने लक्ष्य राखेका खोरेत, पिपिआर र रेबिज लगायतका संक्रामक रोगहरू नियन्त्रणका लागि सर्भिलेन्स एवम् खोप अभियान सञ्‍चालन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यसबाट प्रदेशमा उत्पादित पशुपन्छीजन्य स्वस्थ्य उत्पादन भइ अन्तर्राष्‍ट्रिय बजार प्रवर्द्धनमा सघाउ पुग्नेछ।
• “स्वस्थ माटो, स्वस्थ बाली, स्वस्थ जीवन“भन्‍ने मान्यतामा आधारित रही व्यावसायिक कृषि पकेट क्षेत्रमा माटोको अवस्था सुधार अभियान सञ्‍चालन कार्यक्रम र रासायनिक विषादीको प्रयोगलाई नियमन, न्यूनीकरण र निरुत्साहित द्रुत विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला सञ्‍चालन कार्यक्रमको लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु।
• किसानलेउत्पादनगरेकोदुधकोमूल्य-शृङ्‍खलावृद्धिगर्नआवश्यकपर्नेचिलिङभ्याट,डिपफ्रिज,मिल्कएनालाईजरजस्तायन्त्रउपकरणहरूदुधसङ्‍कलनकेन्द्रलाईसहुलियतदरमाउपलब्धगराईनेछ।कृषिउपजकोउत्पादनलागतघटाउनसहयोगगर्नेकृषियन्त्र, उपकरणखरिदमाकिसानलाईअनुदानसुविधाकोव्यवस्थामिलाएकोछु।
• गाईभैँसीपालनगर्नेकृषकलाई दुध उत्पादन तथा बिक्री वितरणमाप्रोत्साहनगर्नप्रति लिटर दुधमा प्रदान गरिदै आएको अनुदानलाईनिरन्तरतादिएकोछु।
• खेतबारीमासिँचाइसुविधापुर्‍याई कृषिकोउत्पादनरउत्पादकत्ववृद्धिगर्नका लागिसानासिँचाइनिर्माणतथामर्मतकार्यक्रमअन्तर्गतसानातिनाकुलारपोखरीनिर्माणतथामर्मतसम्भारका लागिरू.३3करोड 32 लाखविनियोजनगरेकोछु।
• प्राकृतिक प्रकोप, विभिन्‍न रोग तथा भवितव्यबाट हुन सक्ने आर्थिक क्षतिमा वित्तीय सुरक्षाका लागि सबै किसानलाई बिमाको दायरामा ल्याइनेछ।प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारी रोगको कारण कृषि क्षेत्रमा हुने क्षतिपूर्तिको लागि राहत कार्यक्रम, बाली तथा पशुपन्छी बिमा र कृषि तथा पशुपन्छीका लागि एक स्थानीय तह एक बिमक कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।

भूमिव्यवस्था,गुठीरसहकारीः

• आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश भू-उपयोग नीति तर्जुमा गरिनेछ।प्रदेशका सबै जिल्लामा रहेको सरकारी जग्गाको लगत सङ्‍कलन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
• कर्णालीप्रदेशमाभएकागुठीजग्गाहरूकोनियमनकालागिगुठीकोसंरक्षणतथाअभिलेखव्यवस्थापनलाईव्यवस्थितगरिनेछ।नेपालसरकाररस्थानीयतहसँगकोसमन्वयमानीति, कानुन, मापदण्डबनाईगुठीव्यवस्थापनसम्बन्धीकार्यलाईव्यवस्थितगर्दै लगिनेछ।
• सहकारी संस्थामा रहेको बचत रकमलाई उत्पादनशील तथा रोजगारमुलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी सङ्‍घ संस्था मार्फत वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धनका लागि प्रेरित गरिनेछ। समग्र सहकारी क्षेत्रको विकास र सुदृढीकरण गर्न सहकारीको नियमन व्यवस्थालाई सुदृढ गरिनेछ।
• भूमिव्यवस्था,कृषितथासहकारीमन्त्रालयकालागि रू. 2 अर्ब57करोड 11 लाखविनियोजनगरेकोछु । जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ३८ प्रतिशतले वृद्धि हो ।

उद्योग, लगानी तथा नवप्रवर्द्धनः

• प्रदेशमा नवीन सोच भएका युवालाई लक्षित गरी नयाँ उद्यम विकासको वातावरण निर्माण गर्न “कर्णाली स्टार्टअप फण्ड र बिजनेस इन्क्युवेसन सेन्टर स्थापना”गरिनेछ। यस्ता उद्योगबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरीयता कायम गरी बजारीकरणका लागि सहयोग र सहजीकरण गरिनेछ। यसका लागि रू. २ करोड विनियोजन गरेको छु।
• स्थानीयस्तरमैउद्यमीहरूलाईप्रोत्साहनरहौसलाप्रदानगर्न स्थानीयकच्चापदार्थमाआधारितउद्यमसञ्‍चालनगर्नटेवापुर्‍याउनेउद्देश्यलेनिजी उद्यमीसँगको साझेदारीमाप्रशोधनजन्य उद्योगस्थापनाकालागिआवश्यकसहयोगगरिनेछ। यसको लागि रू. ६ करोड विनियोजन गरेको छु।
• “मेक इन कर्णाली“ र “मेड इन कर्णाली“ अभियान अन्तर्गत निजी लगानीकर्ताको आकर्षण गर्न रैथानेउत्पादनकोबजारीकरणकोलागिकोसेलीघरसञ्‍चालनमाल्याइनेछ।प्रदेशसरकारकानिकायबाटहुनेखरिदमा उपलब्ध भएसम्मप्रदेशमैउत्पादितवस्तुतथासेवाकोखरिदगर्नप्रोत्साहितगरिनेछ।
• प्रदेशमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा नेपाल सरकार तथा अन्य सम्वद्ध निकायको समन्वय तथा सहकार्यमा लगानी आकर्षण गर्न कर्णाली लगानी फण्ड स्थापना गरेको छु। उक्त फण्डमा बिउ पुँजीको रुपमा रू. 25 करोड विनियोजन गरेको छु।
• उत्पादनमुलक ठुला उद्योग स्थापना र पर्यटन उद्योग व्यवसाय सञ्‍चालनमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन पहुँचमार्ग, ढल निकास, खानेपानी व्यवस्था तथा विद्युत प्रसारण लाईन जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकारले लगानी र सहजीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।
• लगानीकर्तालाई प्रदेशमा लगानीका सम्भाव्य क्षेत्रबारे जानकारी प्रदान गरी लगानी निर्णय गर्न सघाउ पुर्‍याउन कर्णाली प्रदेशलगानी पोर्टल विकास गरिनेछ। प्रदेशमा लगानीयोग्य परियोजना विकास तथा अन्य आवश्यक पूर्वतयारी सहित आगामी आर्थिक वर्ष कर्णाली लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिनेछ।
• दलित समुदायको ज्ञान, सिप र क्षमता अभिवृद्धि गर्दै पेसाको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायिकीकरण मार्फत जीविकोपार्जन, आर्थिक उन्‍नति, सामाजिक प्रतिष्‍ठा एवम् सम्मान अभिवृद्धि गर्न मुख्यमन्त्री दलित आय आर्जन कार्यक्रम सञ्‍चालनको लागि रू. ५ करोड विनियोजन गरेको छु।
• विदेशको अनुभव स्वदेशमा अवसर (रिटर्नी रिटेन) भन्‍ने सोचका साथ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा जनशक्तिसँग भएको ज्ञान, सिप,अनुभव, पुँजीको अभिलेखीकरण गरी सिप प्रमाणीकरण मार्फत सोको उपयोगगरिनेछ। रिटर्नी युवाहरूलाई प्रदेशमै उद्यम व्यवसाय सञ्‍चालन गर्न कर्जामा सहजीकरण र व्याज अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
• निजी क्षेत्रका रोजगारदाताको सहकार्यमा बजार मागमा आधारित उद्यमशीलता एवम् सिपविकास तालिमकार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।यस्ता तालिमबाट उत्पादित जनशक्तिलाई प्रदेशभित्रै रोजगारीको वातावरण सृजना गरिनेछ। यस कार्यको लागि रू. ३ करोड ७३ लाख विनियोजन गरेको छु।
• जाजरकोट, रुकुम पश्‍चिम र सल्यान जिल्लाका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका युवालाई लक्षित गरी उद्यमशीलतामा आधारित कर्जामा व्याज अनुदान कार्यक्रम सुरुवात गरिनेछ। मध्यमस्तर व्यवसाय रणनीति तर्जुमा गरी साना तथा मझौलास्तरका उद्यम व्यवसाय (एसएमइ) लाई प्रवर्द्धन गर्न व्याज अनुदान, सहुलियत तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। यसको लागि रू. ६ करोड विनियोजन गरेको छु।
• उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्न तथा गुणस्तरीय खाद्य पदार्थ माथि सहज पहुँच स्थापित गर्न सरोकारवालानिकायकोसहकार्यमाबजारमाउपलब्धहुनेवस्तुतथासेवाकोगुणस्तरपरीक्षणतथाबजारअनुगमनप्रणालीलाईसुदृढबनाइनेछ।

पर्यटनप्रवर्द्धनरविकासः

• कर्णालीको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि “संसारको गन्तव्य नेपालःनेपालको गन्तव्य कर्णाली” भन्‍ने सोचलाई साकार पार्न दिगो पूर्वाधार तथा गुणस्तरीय पर्यटकीय सेवाको विकासमा जोड दिइनेछ।
• पर्यटक सङ्‍ख्या, बसाइ अवधि र खर्च रकम बढाउने वातावरण निर्माण गर्न स्थानीयतहरनिजीक्षेत्रसमेतकोसहकार्यमाआन्तरिकतथाबाह्‍यपर्यटकलाईआकर्षण गर्न पर्यटनप्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
• सरकारी तथा निजी क्षेत्रको अगुवाईमा प्रदेशभित्रबन्जीजम्प, र्‍याफ्टिङ्‍ग, प्‍याराग्लाइडिङ्‍ग, अफरोड कार र्‍याली, अफरोड वाइक रेस जस्ता साहसिक खेल तथा हनी हन्टिङ्‍ग, हाइकिङ्‍ग, ट्रेकिङ्‍ग, खेलकुद तथा आरोग्य पर्यटन लगायतका पर्यटकीय क्रियाकलापलाई टेवा पुर्‍याउन राष्‍ट्रिय अन्तर्राष्‍ट्रियस्तरमा प्रचार प्रसार गरिनेछ।
• नेपालकैप्रमुखआकर्षकपर्यटकीयगन्तव्यस्थलकारुपमारहेकामुगुकोराराताल,सुर्खेतकोकाँक्रेविहार,बुलबुलेउद्यानतथाचौहानपार्क, सल्यानको कुपिण्डे दहररुकुमपश्‍चिमकोस्यार्पुतालकोसंरक्षणरविकासकालागिबनेकागुरुयोजनाकार्यान्वयनका लागि रू. २१ करोड विनियोजन गरेकोछु।
• पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि पर्यटन सूचना तथा अभिलेख केन्द्र स्थापना गरिनेछ। पर्यटकलाई पर्यटकीय क्षेत्र र सेवा लगायतका विषयमा जानकारी प्रदान गर्नगन्तव्य कर्णाली एप निर्माण गरी सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ।
• प्रदेशभित्रको हवाई सेवालाई नियमित, सुलभ र सहज बनाउन सुर्खेत विमानस्थललाई केन्द्र बनाएर प्रदेशभित्रका विमानस्थलमा नियमित उडान
  गर्ने हवाई सेवा प्रदायकलाई आवश्यक सहयोग र सहुलियतको व्यवस्था मिलाएको छु ।
• कर्णाली प्रदेशमा रहेका प्रमुख पर्यटन सम्पदाको बारेमा जानकारीमूलक पर्यटक गाइड बुक तयार गरिनेछ। पर्यटकलाई निर्भयका साथ घुमफिर गर्ने वातावरण निर्माण गर्न पर्यटकको सुरक्षा र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा तत्काल सहयोगगर्ने नीति लिइनेछ। पर्यटनप्रवर्द्धनतथाविकासका लागि रू. ४३ करोड विनियोजन गरेको छु।

वन,वातावरण, जलाधार तथा जलवायु परिवर्तनः

• “व्यवस्थित वन तथा जलाधारः वातावरण संरक्षणको आधार”भन्‍नेअवधारणाकार्यान्वयनका लागि दिगोवनविकासतथाव्यवस्थापनकार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। वन सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्दै वनमा आधारित उद्यमशीलताको विकास मार्फत रोजगारी र आय आर्जन वृद्धि गर्दै लगिनेछ। यसका लागि रू. ८ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु।
• समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतिलाईअनुशरण गर्दै वन तथा वातावरण संरक्षण गरिनेछ। प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा रहेकालेकतथापाटनसंरक्षणका लागि आवश्यक रणनीति निर्माण गरीकार्यान्वयनगरिनेछ।
• “कर्णालीको जडीबुटीः प्रदेशको ढुकुटी” भन्‍ने मान्यतालाई साकार पार्न सुगन्धित वनस्पति तथा जडीबुटीखेती, संरक्षण, सङ्‍कलन, प्रशोधन,मूल्य शृङ्‍खला अभिवृद्धि तथा बजारीकरण गर्दै कर्णाली प्रदेशलाई जडीबुटी हबका रुपमा विकास गरिनेछ।
• सम्भाव्यवनडढेलोनियन्त्रणगरीमानव, बोटबिरुवारजीवजन्तुकोसंरक्षणगर्नआवश्यकसंयन्त्रकोव्यवस्थामिलाईनेछ।यसकार्यमातीनैतहकासरकार, सुरक्षानिकाय,स्वयंसेवीसंस्था,निजीक्षेत्रतथाआमनागरिककोसाथरसहयोगरहनेअपेक्षालिएकोछु।
• मानव-वन्यजन्तुद्वन्द्वन्यूनीकरणकालागिवनक्षेत्रमावन्यजन्तुकोआहाराबढावादिनेप्रजातिकाबिरुवाहरूकोवृक्षारोपणसाथै सिमसार क्षेत्र संरक्षण तथाघाँसे मैदानको व्यवस्थापन गरिनेछ। विभिन्‍न कारणबाट घाइतेभएकावन्यजन्तुहरूकोसुरक्षा, हेरचाहतथाउद्धारगरीपुनःप्राकृतिकबासस्थानमाफर्काउनवन्यजन्तुउद्धारकेन्द्रसञ्‍चालनमा ल्याइनेछ।
• प्रादेशिक विपद् तथा जलवायु उत्थानशील कार्यढाँचा तयार गरिनेछ।जलवायु परिवर्तनका सवालहरूलाई क्षेत्रगत नीति, कार्यक्रम र विकास प्रक्रियाका हरेक चरणमा आन्तरिकीकरण गरी दिगो विकासको मान्यतालाई आत्मसाथ गरिनेछ। वातावरणीय ह्रास र जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिम तथा आर्थिकसामाजिक नोक्सानी न्यूनीकरण र समुदायको जलवायु परिवर्तन उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ। यसको लागि रू. १९ करोड ३० लाख विनियोजन गरेको छु।
• सुर्खेत उपत्यकाको उत्तरी जलाधार लगायतका अन्य महत्त्वपूर्ण जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षण र समुदायमा आधारित दिगो व्यवस्थापन मार्फत जलविद्युत्, खानेपानी तथा सिँचाइका लागि आवश्यक पानीको स्रोतमा वृद्धि, जल पुनर्भरण, प्रकोप जोखिम रोकथाम तथा नियन्त्रण गरिनेछ। यसको लागि रू. ५ करोड विनियोजन गरेको छु।
• उच्च जोखिम तथा संवेदनशील क्षेत्रका जलाधार संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। पानीको स्रोत तथा सिमसार क्षेत्रको नक्साङ्‍कन,पहिचान तथा संरक्षण व्यवस्थापन योजना तयार गरी लागु गरिनेछ। पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावन्यूनीकरण गर्न वृक्षारोपण, बायोइञ्‍जिनियरिङ र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस कार्यको लागि रू. २१ करोड ७० लाख विनियोजन गरेको छु।
• उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ रू. २ अर्ब ४२ करोड ७९ लाख विनियोजन गरेको छु। जुन चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २५ प्रतिशतले वृद्धि हो।

भौतिकपूर्वाधार, सहरी तथा बस्तीविकासः

• “दिगो भौतिक पूर्वाधारः कर्णाली विकासको आधार” भन्‍ने सोचलाई साकार पार्नप्रदेश लोकमार्ग तथा प्रदेश सडकहरूको गुरुयोजनाको प्राथमिकीकरण अनुसार सुरक्षित, गुणस्तरीय र भरपर्दो सडक पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु।
• अन्तरप्रदेश जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। यस अन्तर्गतका मुलपानी-रानीघाट-तेलपानी-भुरीगाउँ सडक, खुलालु-लालु-भेरीसाँगु-कुमालगाउँ-एअरपोर्ट-मेहल्मुडी-मुर्मा-रास्कोट-लैफु सडक, गमगढी-सेरी-सुकाढिक सडक, हुम्ला कर्णाली र मुगु कर्णाली नदी दोमुख-गमगढी-नाक्चेलाग्ना सडक, बाजुरा-कुवाडी-ताजाकोट-अदानचुली-सर्केगाड सडक, सल्यान खलङ्‍गा-कालिमाटी-घुईयावारी-काप्रेचौर-खर्कवार-कोहलपुरसडक,तालीदेखि रूप पाटन हुँदै खार्वाङ पूर्वी रूकुम पोखरा जोड्ने सडक, छिनखेत-पूर्वी रूकुम सडक, कुइने-जामु-बाबियाचौर-भक्तरी-जंगलघाट लगायतका सडक निर्माण तथा स्तरोन्‍नति कार्यका लागि रू. ४९ करोड २४ लाख विनियोजन गरेको छु।
• प्रदेशभित्रका पर्यटन पूर्वाधार प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित रणनीतिक महत्व बोकेका त्रिपुरा बगर छल हुँदै मौरेलेक सडक, पातिहाल्ना-परिलह-आँखेखोला हुँदै
  शे-फोक्सुन्डो सडक, बालुवासंग्रही-कुपिण्डे सडक, ताल्चा-रारा सडक,हिल्सा-मानेपेमे-लिमीलाप्चा सडक, थलह-बाटुले-ब्याउलीढुङ्‍गा-जुम्ला सडक निर्माणका लागि रू. २१ करोड २५ लाख विनियोजन गरेको छु ।
• प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना अन्तर्गत स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने प्रादेशिक सडक सञ्‍जालको स्तरोन्‍नति कार्यका लागि डुङ्‍गेश्‍वर-डाँडापराजुल सडक, गल्फागाड-थाडाँकाटे-अदानचुली सडक, महाबै गाउँपालिका कालीकोटको केन्द्र जोड्ने सडक, छार्काताङ्‍सोङ गाउँपालिका डोल्पाको केन्द्र जोड्ने सडक,लालिघाट-कोटवाडा-कुमालगाउ सडक, तारापानी-सोरुकोट सडक, जुम्ला खलङ्‍गा-लासी सडक,सलीसल्ला- पिप्लाङ् सडक,वडावन-सानाखोला सडक, गङ्‍गटे-आरन्टुडा-ढाँडखेत सडक स्तरोन्‍नति रसुर्खेत रिङरोड स्तरोन्‍नतिका लागि रू. ८० करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु।
• ग्रामीण सडक सञ्‍जाल सुधार आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन मोर्क-चङ्‍खिला-बडावन-सानाखोला सडक, दशरथपुर-डाँडागाउँ-जितेजुवा-ढाडखेत-मटेला-धरमपोखरा सडक, चौरजहारी-नार्जी-खोलागाँउ-चौथा-बैरागीठाँटी-मुसिकोट-सल्ले सडक रशितलपोखरी-झुल्खेत-चुनवाङ सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यका लागि
  रू. ८१ करोड विनियोजन गरेको छु।
• प्रादेशिक लोकमार्ग,प्रादेशिक सडक तथा अन्य सडकहरू निर्माण, स्तरोन्‍नति तथा मर्मतसम्भार कार्यका लागि रू. 4 अर्ब 36 करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट आ.व. २०८२/८३ मा थप १२० किमि पक्‍की सडक निर्माण हुने विश्‍वास लिएको छु।
• प्रादेशिक लोकमार्ग तथा प्रादेशिक सडकलाई बाह्रै महिना सञ्‍चालनमा ल्याउने उद्देश्यले सडक पुल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छु। क्रमागत रूपमा रहेका र आ.व. २०८२/८३ मा सुरू हुने आयोजनाहरूको लागि रू. १ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट आ.व. २०८२/८३ मा थप २५ सडक पुलहरू सम्पन्‍न हुने अपेक्षा लिएको छु।
• सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्‍चालन गर्नेगरी प्रदेशभित्रका सम्भाव्य स्थानहरूमा द्रूतमार्ग, सुरुङमार्ग, केबलकार, रोपवे, पोडवे, रज्जुमार्ग
  र जलयातायातको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको लागि बजेटको व्यवस्था
  मिलाएको छु।
• विकट र दुर्गम स्थानका जनताको सेवा प्राप्‍तिको पहुँचलाई सरलीकृत गर्न सङ्‍घ र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी आधा घण्टाको हिँडाइ दुरीभित्र पहुँच सुविधा पुर्‍याउने गरी झोलुङ्‍गे पुल निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छु।
• आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पुर्ण तुईन प्रतिस्थापन गरिनेछ। सोको लागि थप 75 वटा झोलुङ्‍गे पुल निर्माण सम्पन्‍न गर्न र पुराना झोलुङ्‍गे पुलको मर्मत सम्भारका लागि एकमुष्‍ट रू. ३७ करोड ८५ लाख विनियोजन गरेको छु।
• हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटलाई मानसरोवर कैलाश प्रवेशद्वारका रूपमा विकास गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न खार्पु-सिमकोट नमुना एकीकृत पर्यटन पूर्वाधार विकास र शे- फोक्सुण्डो ताल किनारमा रहेको प्राचीन रिङ्बो बस्तीलाई बौद्घ कला र संस्कृतिको अनुपम बस्तीको रूपमा रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रमको लागि रू. ३४ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु।
• यातायात सेवामा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागु गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशबाटै स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड छपाइ तथा वितरण कार्यको सुरुवात गरिनेछ। सुरक्षित सहर व्यवस्थापनको लागि वीरेन्द्रनगरका प्रमुख चोकहरूमा ट्राफिक लाइट जडान तथा राजधानीको बढ्दो सवारी चापलाई व्यवस्थित गर्न कर्णाली बसपार्क निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।
• छरिएर रहेका तथा विकट र जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापन एवम् गरिब, विपन्‍न, दलित, आवासविहीन, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदाय लक्षित एकीकृत बस्ती विकास, जनता आवास र विपन्‍नको घर कार्यक्रमको लागि रू. २० करोड ६० लाख विनियोजन गरेको छु। एकीकृत बस्ती विकास, जनता आवास तथा विपन्‍नको घर कार्यक्रम परिमार्जन गरी निरन्तरता दिइनेछ।
• प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई व्यवस्थित सहरको रूपमा विकास गर्न चक्रपथ निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्य एवम् अन्य निर्माणाधीन सडक तथा पुलहरूको निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत स्थानमा स्थानान्तरण गर्न एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य तीन वर्षभित्र सम्पन्‍न गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्ष रू. 74 करोड विनियोजन गरेको छु।
• भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्‍चिम र सल्यान जिल्लाका निर्माणाधीन सामुदायिक विद्यालय तथा सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरूको पुनःनिर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिदै थप क्षतिग्रस्त संरचना निर्माण गर्न रू. ४२ करोड १० लाख विनियोजन गरेको छु।
• निर्माण कार्यको गुणस्तर प्रवर्द्धनमा विशेष जोड दिइने छ। यसका लागि वीरेन्द्रनगर स्थित पूर्वाधार विकास निर्देशनालयमा रहेको निर्माण सामग्री प्रयोगशालालाई थप व्यवस्थित तथा सुदृढीकरण गरिनुका साथै बाँकी जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयमा स्थापना भएका प्रयोगशालाको समेत स्तरोन्‍नति गर्दै लगिनेछ।
• भवन निर्माण सम्बन्धि कानुन तर्जुमा गरिनेछ। भवन संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालामा सचेतना अभिवृद्धि र क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
• जिल्ला सदरमुकाम तथा सहरोन्मुख बस्तीहरूको एकीकृत भौतिक व्यवस्थापन गर्दै लैजाने नीति अनुरूप वीरेन्द्रनगर,दुनै,सिमकोट लगायतका सहरहरूमा भौतिक पूर्वाधारको कार्यक्रमको लागि रकम विनियोजन गरेको छु।
• भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको लागि कुल जम्मा रू. 11 अर्व 1 करोड विनियोजन गरेको छु।

खानेपानी र सरसफाइः

• सबै नागरिकको आधारभूत तथा स्वच्छ खानेपानी माथिको पहुँच सुनिश्‍चित गरिनेछ। खानेपानीका मुहान, ढुङ्‍गेधारा, ताल तथा पोखरी, नदी नाला एवम् जलाधार क्षेत्र र स्रोतको पहिचान तथा संरक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु।
• सुरक्षिततथास्वच्छपिउने पानीउपलब्धगराउनसञ्‍चालितखानेपानीप्रणालीकोगुणस्तरसुधार,सुदृढीकरणतथास्तरोन्‍नतिकार्यक्रमकालागिआवश्यकरकमकोव्यवस्थागरेकोछु।सङ्‍घतथास्थानीयतहसँगकोसहकार्यमाएकघरएकधाराअभियानलाई निरन्‍तरता दिईनेछ।
• नेपाल सरकार र स्थानीय तह समेतको सहलगानीमा सञ्‍चालनमा रहेका खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन आयोजना अन्तर्गत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको भेरी लिफ्‍टिङ र शारदा नगरपालिकाको जर्खु लिफ्टिङ आयोजनाको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन रू. 24 करोड विनियोजन गरेको छु।
• दैलेखजिल्लाकोबारतडीखानेपानीबहुउद्देश्यीयआयोजनातथासल्यानकोबनगाडकुपिण्डेबृहतखानेपानीआयोजना कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिएको छु। अदानचुली वृहत खानेपानी योजना, मुलखोला थरा, कुपिण्डे पारीगाउँ काउचे लिफ्‍ट खानेपानी योजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने छ। उक्त आयोजनाहरू सञ्‍चालनकालागिरू. १7करोड36लाख विनियोजनगरेकोछु।
• लामोसमयदेखिसञ्‍चालनमारहेकाखानेपानीआयोजनाहरूकोमर्मतसम्भारगरीनियमितसञ्‍चालनगर्नेरखानेपानीआपूर्तिकोपहुँचभन्दाबाहिरकाबस्तीहरूमासम्भाव्यताअध्ययनगरीप्राथमिकताकोआधारमाक्रमशःआयोजनाकार्यान्वयनगर्नआवश्यकरकमविनियोजनगरेको छु।
• जलवायु उत्थानशील भू-परिधि तथा जीविकोपार्जन परियोजना मार्फत प्रथम चरणमा सल्यान, रुकुमपश्‍चिमरमुगु जिल्लामा कार्यक्रम सञ्‍चालन
  गरिनेछ। जनताकोखानेपानीतथासरसफाइमासहजपहुँचकोसंवैधानिकहकसुनिश्‍चितताकालागिजलवायुअनुकूलितखानेपानीआयोजनासञ्‍चालनगर्न
  रू. ६करोड५९लाखविनियोजनगरेकोछु।
• प्रदेशका प्रमुख सहरहरूमा उत्पादन हुने फोहोरलाईस्रोतमा नै कम उत्पादन गर्ने, स्रोतमा कुहिने र नकुहिने फोहोरको वर्गीकरण गर्न समुदायलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
• फोहोर व्यवस्थापनमा थ्री आर (रिड्‍युस‚ रियुज, रिसाइकल) मान्यता अनुरुपका कार्यक्रम सञ्‍चालनगरिनेछ। अव्यवस्थित फोहोर विसर्जनलाई नियन्त्रण तथा नियमन गरी जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने महामारीजन्य रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका अभियानमूलक कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
• स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र स्थानीय लाभग्राही समुदायको सहभागिता र साझेदारीमा फोहोरमैलाको दिगो व्यवस्थापन गरी वातावरणीय स्वच्छता कायम गरिनेछ।
• खानेपानीतथासरसफाइसम्बन्धीकार्यक्रमसञ्‍चालनकालागिजम्मारू. १अर्ब16करोडविनियोजनगरेकोछु।

सिँचाइतथाऊर्जा विकासः

• कृषियोग्य भूमिमा प्राथमिकताको आधारमा उपयुक्त प्रविधि मार्फत सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ।वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनको लागि नदी खोलाको सतह गहिरिदै गई सिँचाइ योजनाको मुहानबाट नहरमा पानी सञ्‍चालन गर्न असहज भएका आयोजनाको पहिचान गरी नदी, खोलामा आवश्यक थप संरचना (बेड बार, कट अफ वाल) निर्माण गर्नआवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
• खानेपानी, सिँचाइ, पर्यावरणरपर्यटनकोएकीकृतविकासकालागिचौकुनेगाउँपालिकामा निर्माणाधीनजुम्ल्यामूलतालबहुउद्देश्यीयआयोजनासञ्‍चालनगर्नरू. 7 करोड 50 लाख विनियोजनगरेकोछु।
• प्रदेश राजधानी संरक्षण आयोजना अन्तर्गत सुर्खेतको बुलबुलेदेखि निकास खोलासम्मको जलविहार सहितको बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यान्वयन गर्न बुलबुले काँक्रेविहार खण्डको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रारम्भ गरिनेछ। यसका लागि रू. 8 करोड 61 लाख विनियोजन गरेको छु।
• जलउत्पन्‍नप्रकोपनियन्त्रणगरीजोखिमयुक्तबस्तीहरूसंरक्षणकालागिकर्णालीप्रदेशजनतातटबन्धनलगायतकाकार्यक्रमसञ्‍चालनगर्नआवश्यक रकमविनियोजनगरेकोछु।
• नेपालसरकारबाटप्रदेशभित्रसञ्‍चालनहुनेठुलाजलविद्युत्आयोजनानिर्माणकालागिलगानीकर्ताकोपहिचानगरीकार्यान्वयनकालागिविशेषपहलगरिनेछ।सरकारीलगानीबाटसञ्‍चालनभएकाजलविद्युतआयोजनाहरूमाप्रदेशसरकारबाटपनिशेयरलगानीगर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
• प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बीस मेगावाटसम्मको जलविद्युत आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन कार्यका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। स्थानीय समुदायमार्फत सञ्‍चालित ग्रामीण लघु जलविद्युत आयोजनाको पहिचान तथा अध्ययन गरी प्राथामिकताको आधारमा मर्मत सम्भार कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ। प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सह-लगानीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ।
• जलस्रोततथाऊर्जाविकासमन्त्रालयतर्फजम्मारू. 3अर्ब83करोडविनियोजनगरेकोछु।

गुणस्तरीय शिक्षा र मानव पुँजी विकासः

• उपयुक्त शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, नवीनतम् प्रविधिको उपयोग र शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन गरी शिक्षालाई गुणस्तरीय, उद्यमशील, रोजगारमुखी र जीवन उपयोगी बनाइनेछ।
• सामुदायिकविद्यालयकोपठन-पाठनलाईसहजबनाईगुणस्तरीयशिक्षासुनिश्‍चितताकालागिविद्यालयकोभौतिकपूर्वाधारविकासतथाशैक्षिकस्तरसुधारगर्नेकार्यलाईप्राथमिकतामाराखेकोछु।आगामीआर्थिकवर्षमा३९०वटाविद्यालयकोभौतिकपूर्वाधारकोसुधारतथाविकासमासहयोगगरिनेछ।
• विगतमा प्रदेश सरकारले सुरु गरी निर्माण सम्पन्‍न हुन नसकेका सामुदायिक विद्यालयका अधुरा भवन पहिचान गरी निर्माण सम्पन्‍न गर्न रू. १५ करोड विनियोजन गरेको छु।
• सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गरी नतिजामुखी बनाउदै गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न कक्षा १० का विद्यार्थी लक्षित एसईई विद्यार्थी डिजिटल शिक्षा सहयोगकार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयलाई डिजिटल प्रविधियुक्त बनाई प्रतिस्पर्धी एवम् दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। दुबै कार्यक्रमका लागि रू.1६ करोड व्यवस्था गरेको छु।
• स्थानीय तहको साझेदारीमा एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक आवासीय सुविधा सहितका ठुला विद्यालय विकास कार्यक्रम सञ्‍चालनको लागि रू. ६ करोड विनियोजन गरेको छु।
• युवाकोप्राविधिक ज्ञान र सिप विकास गरी दक्ष सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम प्रदायक शिक्षण संस्थाहरूको गुणस्तर सुधार्न, परम्परागत तथा धार्मिक विद्यालय सञ्‍चालन गर्न तथा “हामी सुधार्छौ हाम्रो विद्यालय”अभियानका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था
  गरेको छु।
• प्रदेशभित्र दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा सबैलाई शिक्षाको अवसर दिलाउन प्राविधिक शिक्षामा स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ्‍ग, कृषि, भेटेनरी, पर्यटनर सूचना प्रविधि क्षेत्रमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत प्रदेशका गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। छोरीबुहारी, दलित, अपाङ्‍गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत समूहलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।
• विद्यार्थी-शिक्षकअनुपातउच्चरहेकासामुदायिकविद्यालयकालागिअङ्ग्रेजी‚गणिततथाविज्ञानविषयकाशिक्षकव्यवस्थापनगर्नकालागिएकमुष्‍टअनुदानसहयोगउपलब्धगराउनआवश्यकव्यवस्थामिलाएकोछु।
• मध्यपश्‍चिम विश्‍वविद्यालयको इन्जिनियरिङ्‍ग सङ्‍कायमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको सिकाइ उपलब्धि बढाउन र प्रदेशमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री तथा निर्मित संरचनाको गुणस्तरीयता परीक्षण गर्न प्रयोगशाला सुदृढीकरणको लागि यन्त्र उपकरण खरिद कार्यमा सहयोगको लागि रू. ४ करोड विनियोजन गरेको छु।
• उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्थालाई प्रदान गरिदै आएको सहयोग तथा विद्यार्थीलाईजीवनउपयोगीज्ञानरसिपसिकाउनविद्यालयमाअतिरिक्तक्रियाकलापकोरुपमा “हप्‍ताको एकबारःकिताबरहितशुक्रबार”कार्यक्रम लाई निरन्तरता दिएको छु।

“गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाः दीर्घ जीवनका लागि टेवा”

• प्रदेशअस्पताल स्तरोन्‍नति सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन बमोजिम प्रदेश अस्पतालसुर्खेतलाईस्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्‍ठानको रुपमा विकासगरिनेछ।अस्पतालबाट प्रदानगरिनेविशेषज्ञस्वास्थ्यसेवालाईगुणस्तरीयबनाउनजनशक्ति,भौतिकपूर्वाधार, औषधीरउपकरणकोव्यवस्था मिलाइनेछ। अस्पतालको छुट्‍टै ओपिडि ब्लक निर्माण लगायतका पूर्वाधारविकासकोलागिरू. 10 करोड50 लाख विनियोजनगरेकोछु।
• आधारभूतस्वास्थ्यमासबैनागरिककोपहुँचस्थापित गर्न, बिरामीकोउपचारखर्चमासहुलियत प्रदान गर्न तथाअपाङ्‍गएवम्असहायनागरिकका लागि प्रदान गर्दै आएकोस्वास्थ्यबिमाकार्यक्रमलाईनिरन्तरतादिएकोछु। कर्णाली प्रदेशका सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउन अभियान सञ्‍चालन गरिनेछ।
• रणनितिक स्थानमा रहेका अस्पतालको स्तरोन्‍नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। प्रदेशकासबैजिल्लामानियमितरूपमाआधारभूतऔषधी, गुणस्तरीयस्वास्थ्यसामग्रीरउपकरणकोआपूर्तिव्यवस्थापनलाईप्रभावकारीबनाइनेछ।यसकालागिआवश्यक रकमविनियोजनगरेकोछु।
• क्यान्सर, मुटु, मृगौला,अलजाइमर,पार्किन्सन, एनिमिया, रिकेट्स,सिकलसेल एनिमिया, स्पाइनल इञ्‍जुरी, हेड इञ्‍जुरी,अटिजम जस्ता दीर्घ रोगबाट पिडित बिरामीको उपचार सहायताको लागि रू. 1 करोड विनियोजन गरेको छु l
• नागरिकको घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन इ-हेल्थसेवा,टेलिमेडिसिनविशेषज्ञसेवा, विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर, अस्पतालएवम्प्रयोगशालासुदृढीकरण गर्दै लगिनेछ।
• सम्भावितमहामारीतथाआकस्मिकस्वास्थ्यसमस्यालाईतत्कालसम्बोधनगर्नमहामारीतथाआकस्मिकस्वास्थ्यव्यवस्थापनकालागिआवश्यकरकमविनियोजनगरेकोछु।
• सार्वजनिकस्वास्थ्यसंस्थामासुत्केरीहुनेमहिलालाईपोषणकोलागिप्रदेशका “क”वर्गकास्थानकालागिरू. २हजार५सयर”ख”वर्गकोस्थानकालागिरू. २हजारसुत्केरीपोषणभत्ताउपलब्धगराउने कार्यलाई निरन्तरता
  दिएको छु।
• कर्णालीप्रदेशसरकारलेविगतदेखिस्वास्थ्यस्वयंसेविकालाई दिइदै आएको प्रोत्साहन भत्ता वृद्धि गरीरू. १2हजारपुर्‍याएकोछु।यस्तोप्रोत्साहनभत्तालाईस्वयंसेविकाबाटप्रदत्तसेवासँगप्रविधिमार्फतआवद्धगर्नेरयसबाटमहिलास्वास्थ्यस्वयंसेविकाहरूआफ्नोजिम्मेवारीप्रतिथपउत्तरदायीभइस्वास्थ्यसेवाप्रभावकारीहुनेअपेक्षालिएकोछु।
• दुर्गमग्रामीणक्षेत्रकास्थानीयबासिन्दालाईनजिककोस्थानबाटन्यूनतम्आधारभूतस्वास्थ्यसेवाप्रदानगर्नस्थानीयतहसँगकोसहकार्यमासामुदायिकस्वास्थ्यइकाईहरूकोसञ्‍चालनलाईप्रभावकारी बनाइनेछ।
• प्राकृतिक उपचार पद्धतिको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्धी राष्‍ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिनेछ। प्रदेशआयुर्वेदअस्पतालतथाअनुसन्धानकेन्द्रको स्तरोन्‍नति गरी छुट्टै आयुर्वेदिक औषधी उत्पादन केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ। जिल्लामारहेकाआयुर्वेदस्वास्थ्यकेन्द्रहरूकोसुदृढीकरणगरीआयुर्वेदउपचार सेवाका लागि नागरिकलाईप्रोत्साहनगरिनेछ।
• होमोप्याथिक,आम्ची, प्राकृतिक,अकुपञ्‍चर जस्ता वैकल्पिक चिकित्सा सेवालाई नागरिकको जीवनशैलीसँग आबद्ध गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। आध्यात्मिक संस्थाहरूको समन्वयमा स्वजागरणर योग ध्यान लगायत आध्यात्मिक क्रियाकलापलाई विस्तार गर्न जिल्लास्तरसम्म योग प्रशिक्षणको लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु।
• सुरक्षितमातृत्व, पोषण, रोगनियन्त्रणरउपचारात्मकसेवासुदृढीकरणमा
  विशेषप्राथमिकतादिइनेछ।अस्पतालमाकार्यरतचिकित्सकलगायतकास्वास्थ्यकर्मीकोक्षमताविकासगर्नकार्यक्रमसञ्‍चालन सञ्‍चालन गरिनेछ।
• नेपाल सरकार,स्थानीयतहतथाविकाससाझेदारसमेतकोसमन्वय र सहकार्यमामानसिक स्वास्थ्य अवस्थाको पहिचान, मनोसामाजिक परामर्श तथा पुनर्स्थापना, मानसिकरोगलगायतअन्यनसर्नेरोगकोनियन्त्रणकालागिप्रतिरोधात्मक, उपचारात्मकरप्रवर्द्धनात्मककार्यक्रम सञ्‍चालनलाई निरन्तता दिएको छु।
• मातृमृत्यु, बालमृत्यु, शिशुमृत्यु, नवजातमृत्युदरलाईन्यूनीकरणगर्नसचेतना, परामर्श, सामाजिकव्यवहारपरिवर्तन, पोषण, खोप,उपचारसेवालाईसशक्तबनाइनेछ।यससम्बन्धीसूचनाव्यवस्थापनएवम्निगरानीप्रणालीकोथपसुदृढीकरणगर्दै लगिनेछ।
• बालबालिका, किशोरी, प्रजनन उमेरका तथा सुत्केरी महिलाको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यका लागि सुत्केरी पोषण कोसेली कार्यक्रम र पोषिलो पिठो (सुपर सेरल प्लस) वितरण गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।

युवातथाखेलकुद:

• संघीय सरकारको सहकार्यमा दशौँ राष्‍ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ। प्रतियोगिताका सबै खेलहरु प्रदेशमै आयोजना गर्ने गरी भौतिक संरचना निर्माण तथा खेल पुर्वाधार विकासको लागि रू.18 करोडविनियोजन
  गरेको छु।
• दशौँ राष्‍ट्रिय खेलकुद पूर्व तयारीका कार्य, अन्तर प्रदेश कप प्रतियोगिता, राष्‍ट्रपति रनिङ्‍ग शिल्ड प्रतियोगिता सञ्‍चालन तथा प्रदेशबाट पदक विजेता खेलाडीलाई नगद पुरस्कार सहित प्रोत्साहनको व्यवस्थाको लागि कुल रू. 10 करोड विनियोजन गरेको छु।
• खेलकुद विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार र उपयुक्त वातावरण निर्माण गरी खेलकुदसँग सम्बन्धित आधिकारिक सङ्‍घसंस्थाको सहकार्यमा राष्‍ट्रिय तथा अन्तर्राष्‍ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्‍चालन गरिनेछ।
• “मेरो स्वास्थ्य मेरो कर्तव्य” बोध गर्दै स्वस्थ र सिर्जनशील जीवनयापनका लागि खेलकुद, योग, व्यायाम, ध्यान लगायतका कार्यक्रमलाई क्रमशः विद्यालय तहसम्म विस्तार गरिनेछ।प्रदेशभित्रै व्यावसायिक खेलाडी उत्पादन गर्न आवश्यक सहयोग मिलाइनेछ।

समाज कल्याण तथा सामाजिक विकासः

• विकासको मूलप्रवाहबाट पछि परेका वर्ग,लोपोन्मुख,सीमान्तकृत, लैङ्‍गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकसमूहलाई सिप विकास तथा सशक्तीकरणमार्फत क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरी मूलप्रवाहीकरण गर्दै लगिनेछ।
• सिपसँगसहयोगकार्यक्रमसञ्‍चालनगरीउद्यमशीलताविकास, रोजगारमूलकतालिमरप्रविधिहस्तान्तरणमार्फतउद्यमीहरूलाईउत्प्रेरितएवम्क्षमतावान बनाउनकार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
• लैङ्‍गिक हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाको उद्धार संरक्षण र पुनर्स्थापनाका लागि समुदायको सहभागितामा प्रदेशस्तरमा दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरिनेछ। अल्पकालीन सेवा केन्द्रलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ। लैङ्‍गिक हिंसा प्रभावितका लागिप्रेषण प्रणालीतथा बाल संरक्षण घटना व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।
• कर्णालीप्रदेशसहयोगापेक्षीसडकमानवमुक्तप्रदेशकार्यान्वयनगर्नमानवसेवाआश्रमलगायतकासंघ-संस्थालाईसेवासङ्‍ख्याकाआधारमाअनुदानरप्रोत्साहनकाकार्यक्रमसञ्‍चालनगर्नेव्यवस्थामिलाएकोछु। वीरेन्द्रनगरमा सञ्‍चालित मानवसेवाआश्रमकोपूर्वाधारविकासकालागिरू. १करोड ५० लाखविनियोजनगरेकोछु।
• कोहीरकेहीनभएकाज्येष्‍ठनागरिककोसहज,सरलरसम्मानपूर्णजीवनयापनकोलागिव्यवस्थितवृद्धाआश्रमसञ्‍चालनसहयोगमानिरन्तरतादिएकोछु। ज्येष्‍ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र र वृद्धाश्रम लगायतका कल्याणकारी सामुदायिक संस्थाहरूको संचालनर भौतिक संरचना निर्माणमा वित्तीय सहयोग गरिनेछ।
• जोखिममारहेकाविशेषसंरक्षणतथावैकल्पिकस्याहारकोआवश्यकभएकाबालबालिकाकोउद्धार,संरक्षण,पालनपोषण,शिक्षा,पुनर्स्थापनारपारिवारिक पुनर्मिलनसहयोगकार्यक्रमसञ्‍चालनमानिरन्तरतादिएको छु।
• आर्थिक सामाजिक विकासमा पछि परेका परिवारका छोरीका लागि लक्षित गरी शिक्षा, सिप, सचेतना तथा क्षमता विकास जस्ता सशक्तीकरणका कार्यक्रम अनुकूल हुने गरी बैङ्‍क खाता छोरीकोः सुरक्षा जीवन भरीको कार्यक्रमलाई परिमार्जन हुने गरी कार्यान्वयनको उपयुक्त ढाँचा विकास गरिनेछ। कर्णाली सामाजिक सशक्तीकरण कार्यक्रम मार्फत बालमैत्री, छाउपडीमुक्त, छुवाछुतमुक्त, बालविवाहमुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
• मानव बेचबिखन, घरेलु हिंसाजस्ता अपराधको न्यूनीकरण गर्न र आत्महत्या,लागु औषध, मदिरा एवम् सूर्तिजन्य पदार्थको दुर्ब्यसनीबाट मुक्त गर्न पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
• महिला सशक्तीकरण तथा संरक्षणका लागि समर्पित कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखी हिंसा पिडित, एकल महिला, द्वन्द्वपिडित तथा सन्तानको शिक्षाको लागि अस्थायी वसोबास गरिरहेका आमाको लागि सिपविकास, आश्रय व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।

भाषा, कलारसंस्कृति:

• नेपाली भाषाको उद्‍गमस्थल जुम्लाको सिंजा र दैलेखको दुल्लु लगायत भाषाको अभिलेख भएका अन्य स्थानमा भाषा सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
• प्रदेशको मौलिक कला, संस्कृति, भाषा, साहित्य र पुरातात्विक तथा ऐतिहासिकसम्पदाको संरक्षण,प्रवर्द्धन, सम्वर्द्धनका लागि कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्‍ठान स्थापना गरिनेछ। यसबाट प्रदेशको कला, साहित्य, संस्कृति, लोक जीवनको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमाटेवा पुग्ने अपेक्षा लिएको छु।
• नेपाली भाषाको मातृ भाषाको रुपमा रहेको खस भाषालाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न रेडियो नेपाल लगायतका सञ्‍चार माध्यमबाट सो सम्बन्धी कार्यक्रम प्रसारण र प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
• स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कर्णाली प्रदेशमा रहेका सम्पदाहरूको अभिलेखीकरण, संरक्षण, विकास र प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गरिनेछ।योगी नरहरिनाथको योगदानलाई उच्च कदर गर्दै प्रदेश सङ्ग्रहालय तथा अभिलेखालय सुर्खेतमा कृतिको अभिलेखीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।
• सामाजिकविकासमन्त्रालयकोलागिजम्मारू. ५अर्ब 77करोडविनियोजनगरेकोछु।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन:

• प्रदेशसँग सम्बन्धित सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीयतहबाट निर्मित कानुनहरू बिचको सामञ्‍जस्यता, अन्तरसम्बन्ध तथा विरोधाभाष लगायतका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रदेश कानुन निर्माण तथा परिमार्जन लगायतका विषयमा सुझाव दिन लिगल अडिटको व्यवस्था मिलाएको छु।
• मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सङ्‍घ, स्थानीय तह, विकास साझेदार र गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय र सहकार्यमा कानुनी सचेतनाका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
• जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्‍घर्ष र कर्णाली प्रदेश प्राप्‍ति आन्दोलनको क्रममा घाइते तथा अपाङ्‍गता भएका तथा असहाय, गरिब व्यक्तिलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था तथा आन्दोलनको क्रममा घाइते तथा अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिको जीवन निर्वाह भत्ता र न्यूनतम जीविकोपार्जन एवम् सम्मानका लागि सहिद स्मृति भत्तासम्बन्धी कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि रू. ८ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु। यस कार्यक्रमलाई लाभग्राहीको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने गरि उद्यमशीलतामा आबद्ध गर्दै लगिनेछ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनः

• विकास प्रक्रियामा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गरी विपद्‍बाट हुन सक्ने मानवीय, आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय क्षतिलाई कम गरिनेछ। भूकम्प, बाढी पहिरो जस्ता विपद्‍ व्यवस्थापनमा उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। यस्ता कार्यमा प्रदेशमा क्रियाशील विकास साझेदार तथा गैरसरकारी संस्थालाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
• सुर्खेत विमानस्थल परिसरमा मानवीय सहायता तथा विपद् उद्धार एचएडिआरका लागि नेपाली सेनाको सहकार्यमा पोखरी निर्माण गर्न रू. १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु।
• विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा साहसिक तथा उदाहरणीय कार्य गर्नेलाई प्रोत्साहन तथा पुरस्कृत गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। नेपाल सरकार समेतको सहकार्यमा विपद्को समयमा तत्काल उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापनको कार्यलाई व्यवस्थित गर्न विपद् व्यवस्थापन कोषको लागि रू. ५ करोड विनियोजन
  गरेको छु।
• विपद्‍को जोखिम तथा असर न्यूनीकरण गर्न विपद् घर सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका घरहरूको विपद् जोखिम बिमा कार्यक्रम तथा कर्णालीवासी तथा प्रदेशमा सेवारत सबै नागरिकको सामूहिक विपद् जोखिम दुर्घटना बिमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै निरन्तरता दिएको छु। यसका लागि रू. ५ करोड १० लाख विनियोजन गरेको छु।
• विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आपतकालीन राहत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको क्षमता विकास गरिनेछ। विपद् प्रतिकार्य, खोज र उद्धार कार्यको लागि विपद्सँग सम्बन्धित अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव नहुने प्रबन्ध मिलाएको छु।

सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि:

• आमसञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिको विकास तथा प्रवर्द्धनको लागि कर्णाली आमसञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि विधेयक तर्जुमा गरी प्रदेश सभामा यसै अधिवेशनमा पेस गरिनेछ। सार्वजनिक सूचना मार्फत सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिकलाई सुसूचित गर्न तथा सञ्‍चार गृहको प्रवर्द्धनको लागि हाल दिँइदै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।
• प्रदेश सरकारका निकायबाट प्रकाशन गरिने विज्ञापन तथा सूचनामा प्रदेशमा सञ्‍चालित सञ्‍चार माध्यमलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
• पत्रकारिता तथा आमसञ्‍चार र कानुन अध्ययनका लागि छात्रवृति, प्रादेशिक पत्रकारितापुरस्कार, क्षमता अभिवृद्धि  रविपद् तथा अन्य जोखिमका कारण क्षति हुने सञ्‍चार उपकरणको बिमाका लागि सञ्‍चार माध्यम बिमा कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
• डिजिटल कर्णालीको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन मध्यपश्‍चिम विश्‍वविद्यालय, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्‍ठान समेतको सहकार्यमा डिजिटल कर्णाली फ्रेमवर्क निर्माण गरिनेछ। निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यम व्यवसाय र सेवा प्रवाहको उपयोगलाई बढावा दिन जेन्जी पुस्तालाई लक्षित गरी सूचना प्रविधिजन्य उद्यम प्रवर्द्धनका लागि इन्क्युवेसन सेन्टरस्थापना गरिने छ। यसका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
• आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय तर्फ रू. ३० करोड विनियोजन
  गरेको छु।

सुशासनप्रवर्द्धनरसार्वजनिकसेवाप्रवाह:

• उच्‍चस्तरीय सङ्‍गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सुझाव समितिको सिफारिसको आधारमा समान प्रकृतिका संरचना एक आपसमा गाभ्‍ने,औचित्यपूर्ण नदेखिएका संरचना खारेज गर्ने लगायतका कार्य मार्फत प्रशासनिक संरचनालाईचुस्त र उपयुक्त आकारमा रूपान्तरण हुने गरी प्रदेशको प्रशासनिक पुनर्संरचनागरिनेछ।
• प्रदेशमा कार्यरत राष्‍ट्रसेवक र स्वीकृत दरबन्दीभित्रका करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदान गर्दै आएको कर्णाली प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु। कर्णाली प्रदेशलाई कार्यथलो बनाई प्रदेश सेवामा उत्कृष्‍ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
• प्रदेश सरकारको नयाँ सङ्‍गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत भई प्रशासनिक पुनर्संरचना नहुञ्‍जेल रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति गरिने छैन। स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी हुने गरी अस्थायी वा करार सेवामा कर्मचारी नियुक्ति गरिने छैन। सङ्‍घीय निजामती सेवा ऐन अनुकूल हुने गरी प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवाका कानुन समसामयिक परिमार्जन गरिनेछ।
• प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको विधायिकी तथा योजना तर्जुमा र कर्मचारीहरूको प्रशासनिक ज्ञान,सिप र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पिएलजिएसपी) का लागि रू. १७ करोड विनियोजन गरेको छु।
• सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा जनगुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन “हेल्लो मुख्यमन्त्री हटलाइन सेवा” लाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। जनताको माग र समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक जवाहदेहिता अभिवृद्धि गर्नको लागि”जनतासँग मुख्यमन्त्री” कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
• भ्रष्‍टाचार विरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिई सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ,सक्षम र निष्पक्ष बनाउँदै शासकीय स्वच्छता कायम गरिनेछ। सार्वजनिक सेवालाई पारदर्शी,सर्वसुलभ र छरितो बनाउनको लागि सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरिनेछ।
• प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरूको व्यवस्थापन परीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।प्रदेश सरकारका निकायबाट प्रदान गरिने सेवाको सम्बन्धमा नागरिकको स्वतन्त्र मूल्याङ्‍कनका लागि नागरिक सन्तुष्‍टि सर्वेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
• तीन तहका सरकारबिच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयलाई सुदृढ गर्न कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्, कर्णाली विकास परिषद् लगायतका संरचनालाई थप सक्रिय र क्रियाशील बनाइनेछ।
• कर्णाली प्रदेश सरकारलाई विकास निर्माण, वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासन लगायतका क्षेत्रमा उपयोगी सुझाव र सल्लाह प्रदान गर्न क्षेत्रगत विज्ञ समूह बनाइनेछ। प्रदेशस्तरीय बौद्धिक सम्वादका लागि मुख्यमन्त्री नीति सम्वाद कार्यक्रमसञ्‍चालन गरिनेछ।
• गैरसरकारी संस्थालाई प्रादेशिक प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन, नियमन, अभिलेख र व्यवस्थापन गर्न गैरसरकारी संस्था सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभाको यसै अधिवेशनमा पेस गरिनेछ। प्रदेशमा क्रियाशील विकास साझेदार तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरूलाई प्रदेशको योजना तथा नीतिसँग आबद्ध गर्दै प्रदेशका प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ।

अन्तरसरकारीवित्तहस्तान्तरण:

अब,मनेपालको संविधान, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र राष्‍ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस तथा सुझाव समेतलाई आधार मानी प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्ष 2082/83 को लागि प्रदान गरिने वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु:

• प्रदेश सरकारको स्थापना कालदेखि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा रू. ८० करोडका दरले प्रदान गरिदै आएको वित्तीय समानीकरण अनुदानको अंशलाई वित्तीय स्वायत्तताको मर्म अनुरूप बढाएर रू. ९५ करोड पुर्‍याएको छु।
• समपूरक अनुदान सम्बन्धी नयाँ कार्यविधि निर्माण गरी स्थानीयस्तरका पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रदान गरिने समपुरक अनुदानलाई स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासको अवस्था र भौगोलिक विकटताको आधारमा वर्गीकरण गरी विकासमा पछि परेका स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले बेहोर्ने योगदानको हिस्सा बढाएको छु। नयाँ व्यवस्था अनुरुप समपूरक अनुदानको अंश वृद्धि गरी रू. ७६ करोड 46 लाख पुर्‍याएको छु।
• स्थानीय तहबिचको असमानता कम गर्न प्रदेशमा रहेको विभेद र वञ्‍चितीकरणमा रहेका वर्ग तथा समुदायको उत्थान एवम् विकासका लागि प्रदान गरिने विशेष अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ कार्यविधि तर्जुमा गरी स्थानीय तहको वञ्‍चितीकरणको आधारमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाएको छु। आगामी आर्थिक वर्षको लागि विशेष अनुदानको रकम वृद्धि गरी रू. 36 करोड 80 लाख पुर्‍याएको छु।
• प्रदेशको अधिकार सूचीभित्रका विषयमा स्थानीय तह मार्फत आयोजना कार्यान्वयन गरी  सन्तुलित विकास र प्रादेशिक मानक स्थापित गर्न  निर्माण गरिएको  ससर्त अनुदान सम्बन्‍धी नयाँ कार्यविधि अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र अन्य विषयगत मन्त्रालयबाट सर्त वा उपलब्धि तोकेर प्रदान गरिने ससर्त अनुदानको अंशलाई चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा 18 प्रतिशतलेघटाएररू. 2 अर्व 51 करोड कायम गरेको छु।
• स्थानीयस्तरको माग र आवश्यकता अनुरुप मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्दैस्थानीय पूर्वाधार विकासको अतिरिक्त सिप तथा उद्यम विकासका कार्यक्रम मार्फत रोजगार तथा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्न“मुख्यमन्त्री कर्णाली रोजगार कार्यक्रम”का रूपमास्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी रू. १ अर्ब १४ करोड ९० लाख वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाएको छु।
• प्रदेशरस्थानीयतहबिचसमन्वयरसहकार्यगर्नेअभ्यासरसंस्कृतिकोविकासकासाथैसङ्‍घीयताकोमर्मलाईआत्मसात्गर्दैआगामी आर्थिकवर्षमास्थानीयतहमाकुलरू. ४अर्ब59करोडरकमवित्तीयहस्तान्तरणगर्नेव्यवस्था
  मिलाएकोछु।

बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता तथा पुँजीगत खर्चमा सुधारः

• चालु प्रकृतिको प्रशासनिक खर्चमा हरसम्भवको मितव्ययिता अपनाई चालु खर्चलाई समेत पुँजीगत खर्च र नागरिक सेवा प्रवाहसँग आवद्ध गरिनेछ। अर्थतन्त्रलाई चलायमानर विस्तार गर्दै आय,उत्पादन र रोजगारी बढाउने उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा पुँजीगत खर्च केन्द्रित गरिनेछ। प्रदेशको राजस्व परिचालन अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने र सामाजिक न्यायमा टेवा पुग्ने गरी सरकारी खर्चलाई निर्देशित गरिनेछ।
• आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्यसम्पादन करार सम्झौता तथाप्रतिस्पर्धामाआधारित आयोजना प्रमुखको छनोट गरी आयोजनाको कार्यसम्पादन अभिवृद्धि गरिनेछ।
• बजेटविनियोजनकुशलताकायमगरीकार्यान्वयनप्रतिजवाफदेहीबनाउन खर्च गर्ने निकाय वा क्रियाकलाप एकीन नगरीविषयगत मन्त्रालयमाएकमुष्‍टरकमविनियोजनगर्नेप्रवृत्तिलाईनिरूत्साहितगरिनेछ।
• प्रदेश सरकारको बजेटमा समावेश भएका पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी आयोजना स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रही संवत् २०८२ साल असार १ गतेपछि खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छु।
• आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा शीघ्रता ल्याउन सालबसाली रुपमा सञ्‍चालन हुँदै आएका कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा समेत यथावत् रुपमा सञ्‍चालन हुने भएमा कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, 2081 बमोजिम बनेका निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्डका आधारमा कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छु।
• स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भइ रकम विनियोजन भएको कार्यक्रमको कार्यान्वयनको लागि छुट्‍टै निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाउनुपर्ने भएमा सम्वत् 2082 साल असोज मसान्तसम्म तर्जुमा गरी प्रदेश राजपत्र र विषयगत मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु।
• प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएको पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपूर्व विषयगत मन्त्रालय वा निकायले आयोजना बैङ्‍कसम्बन्धी प्रचलित मापदण्ड अनुसारको सबै प्रकृया पूरा गर्नु पर्नेछ।
• बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएको कुनै आयोजना वा कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्ने उपयुक्त आधार र कारण सहित बजेट रकम तथा स्रोत परिवर्तन नहुने गरी अनुरोध भइ आएमा संवत् 2082 साल पौष मसान्तभित्र संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छु।
• आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट बहुवर्षीय आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि स्रोत सहमति प्रदान भएको मितिले ६ महिना वा सोही आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तमध्ये जुन अवधि पहिले आउँछ सोही अवधिभित्र ठेक्‍का सम्झौता नभएमा स्रोत सहमति स्वतः रद्द हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु।
• प्रदेशसरकारका निकायबाट लागत सहभागिताका आधारमा लाभग्राहीलाई प्रदान गरिने जुनसुकै प्रकारका नगद अनुदानमा दोहोरोपना नहुने गरी प्रदेश सरकारको अंश पचास प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी रकम व्यवस्था गरिएको छ।
• बजेटवक्तव्यमाउल्लिखितनीतितथाकार्यक्रमतथारू. १०करोडभन्दाबढीरकमविनियोजनभएका आयोजना वाकार्यक्रमकोकार्यान्वयनकोप्रभावकारिताबढाउनआर्थिकमामिलातथायोजनामन्त्रालयमाचौमासिकरुपमामूल्याङ्‍कनगर्नेव्यवस्थाको निरन्तरता दिएको छु।

आयोजना छनोटमा सुधारः प्रभावकारी कार्यान्वयनको पूर्वाधार

• प्रदेश सरकारले सञ्‍चालन गर्ने विभिन्‍न प्रकारका विकास निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूको पहिचान तथा छनोट प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउदै लगिनेछ।यसको लागि प्रदेश सरकारले सञ्‍चालनमा ल्याएको प्रदेश आयोजना बैङ्‍क व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप सरलीकृत, स्वचालित एवम् प्रणालीबद्ध गर्दै लगिनेछ।
• प्रदेश सरकारले यस आर्थिक वर्षदेखि शुरु गरेको आयोजना छनोट सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रदेश सरकारका निकाय तथा अन्य सरोकावालाको बुझाइमा स्पष्‍टता र एकरुपता ल्याउन मन्त्रालय र योजना आयोगको सहकार्यमा प्रदेश र जिल्लास्तरमा आयोजना शिक्षा कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
• वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने समपुरक, विशेष र ससर्त अनुदानबाट सञ्‍चालन हुने आयोजनाको कानुनी व्यवस्था, छनोटको प्रक्रिया, आधार र मापदण्ड बारेमा स्थानीय तहलाई सुसूचित गर्न प्रदेशका सबै जिल्लामा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
• विषयगत मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगको सहकार्यमा आयोजना बैङ्‍कमा रहेका सबै आयोजनाको उपयुक्तताको परीक्षण तथा मूल्याङ्‍कन गरी मापदण्ड बमोजिमका प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्ने अनुपयुक्त आयोजनाहरू प्रणालीबाट हटाइ कार्यान्वयनयोग्य र उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजना मात्र आयोजना बैङ्‍क प्रणालीमा रहने व्यवस्था मिलाइनेछ।

मितव्ययिता तथा वित्तीय अनुशासनः

• आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता रकम भन्दा उक्त आयोजनाको लागि विनियोजन भएको रकम बढी भइ बचत भएमा अन्य कार्यमा खर्च नगरी सोको विवरण विषयगत मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
• रकमान्तर कार्यलाई आवश्यकतामा आधारित बनाउन पुँजीगततथावित्तीय व्यवस्था तर्फकाशीर्षकमाविनियोजितचालु प्रशासनिकखर्चशीर्षकमासार्न नपाइने तथा स्रोत सहमति लिएका आयोजनामा विनियोजित रकम अन्यत्र रकमान्तर गरिने छैन। साथै आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक अवधि, सुरु विनियोजन नभएको खर्च शीर्षक वा नयाँ क्रियाकलाप र असार महिनामा रकमान्तर नगर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिएको छु।
• सामाजिक सुरक्षा माथिको बढ्दो वित्तीय भार न्यूनीकरण गर्न सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित नेपाल सरकार वा स्थानीय तहबाट सञ्‍चालित उस्तै प्रकृतिका कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी प्रदेश सरकारबाट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
• प्रदेशसरकारले नेपाल सरकार वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी कुनै आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अख्तियारी प्रदान गरेको बजेट रकमको लेखा राखी प्रचलित प्रदेश कानुन बमोजिम आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराई सोको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
• विनियोजितरकमभन्दा बढी रकमको आयोजना वा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने वा ठेक्‍का लगाउने वा खरिद कारबाही प्रारम्भ गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानुनको कडाईका साथ परिपालना गरिनेछ।
• कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्‍तरदायित्व ऐन, २०८१ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नियमावली तर्जुमा गरिनेछ। वित्तीय अनुशासन र वित्तीय व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित र सुदृढ गर्न आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अन्य आवश्यक नियमावली, कार्यविधि तथा मापदण्डहरू परिमार्जन तथा निर्माण गरिनेछ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणालीलाई थप सुदृढ गरी बेरुजु न्यूनीकरण तथा वित्तीय अनुशासन कायम गरिनेछ।

माननीयसभामुखमहोदय,

अब, ममाथिप्रस्तुतक्षेत्रगतनीतितथाकार्यक्रमहरूकार्यान्वयनकालागिबजेटविनियोजनतथास्रोतव्यवस्थापनकोअनुमानप्रस्तुतगर्दछु।

• आगामीआर्थिकवर्षमाप्रस्तावगरिएकानीति, कार्यक्रमतथाआयोजनाहरूकार्यान्वयनगर्न चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनको तुलनामा 5 प्रतिशतले वृद्धि गरीरू. 32अर्ब99करोड66 लाख 55हजारविनियोजनगरेकोछु।कुलविनियोजनमध्येप्रदेशलेखर्चगर्नेचालुतर्फरू. 7अर्ब79करोड91लाख1हजारअर्थात्64प्रतिशत, पुँजीगततर्फरू. 19अर्ब98करोड27लाख13हजारअर्थात्60.55प्रतिशत, वित्तीयव्यवस्थातर्फ
  रू.61करोड 50 लाखअर्थात्1.86प्रतिशतरस्थानीयतहमावित्तीयहस्तान्तरणतर्फरू. 4 अर्ब59करोड98लाख41 हजारअर्थात् 13.95प्रतिशतविनियोजनगरेकोछु।
• आगामीआर्थिकवर्षकोलागिअनुमानगरिएकोखर्चबेहोर्नेस्रोतमध्येआन्तरिकआयबाटरू. 96करोड74लाख11हजार,चालुआर्थिकवर्षकोखर्चनभइबचतहुनेअनुमानितरकमरू. ५अर्ब69करोड68लाख44हजार,सङ्‍घीयसरकारबाटराजस्वबाँडफाँटबापतप्राप्‍तहुनेरकमरू. 10अर्ब27करोड 30लाखरवित्तीयसमानीकरणअनुदानबाटप्राप्‍तहुनआएकोरू. १०अर्ब5६करोड4लाखरससर्तअनुदानबाटरू. 4अर्ब44करोड60 लाखपरिचालनगरिनेछ।सङ्‍घीयसरकारबाटप्राप्‍तहुनेसमपूरकअनुदानतर्फरू. 53करोड97लाखरविशेषअनुदानतर्फरू. 49करोड46लाखपरिचालनगरिनेछ।सङ्‍घीयसरकारबाटससर्तअनुदानमाप्राप्‍तहुनेवैदेशिकसहायताबाहेकअन्यवैदेशिकसहायताबाटसञ्‍चालितहुनेकार्यक्रमकार्यान्वयनकालागिरू. 1 करोड87 लाखस्रोतपरिचालनहुनेछ।
• आर्थिकवर्ष 2080/८1कोयथार्थखर्च, आर्थिकवर्ष 20८1/८2कोसंशोधितअनुमानरआर्थिकवर्ष 20८2/83कोअनुमानितआयव्ययकोविवरणअनुसूचीमाउल्लेखगरेकोछु।सोकोविस्तृतविवरणछुट्‍टैप्रस्तुत
  गरेकोछु।

माननीयसभामुखमहोदय,

अबमआगामीआर्थिकवर्ष२०८2/८3कोराजस्वपरिचालनकोनीतितथाकार्यक्रमप्रस्तुतगर्दछु।

राजस्व नीति तथा कार्यक्रम

• माहुरीले मह सङ्‍कलन गरे जस्तै राज्यले कर सङ्‍कलन गर्नुपर्छ भन्‍ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै वन, पर्यटन, कृषि जस्ता क्षेत्रको विकास र विस्तारमा असर नपर्ने गरी यस्ता क्षेत्रमा नयाँ कर प्रस्ताव गरेको छु। यसबाट करको दायरा विस्तार भइ आन्तरिक राजस्व परिचालन अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छु।
• प्रदेशभित्र रहेको खेतीयोग्य जमिनको उत्पादनशील उपयोग नगरी बाँझो राख्‍ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सामान्य कर प्रस्ताव गरेको छु।
• प्रदेश र स्थानीय तहका साझा कर अधिकारअन्तर्गत स्थानीय तहबाट सङ्‍कलन गरी प्रदेशमा समेत बाँडफाँट गर्नुपर्ने कर निर्धारित समयमा दाखिला गर्न सहयोग र सहजीकरण गरी कर साझेदारी संस्कृतिको विकास गरिनेछ। सङ्‍कलित राजस्व बाँडफाँट नगर्ने स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको किस्ताबाट कट्‍टा गरी कर मिलान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
• प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०८१ तथा प्रचलित कानुन विपरित ट्राफिक नियम उल्लङ्‍घन गरे बापत ट्राफिक प्रहरीले असुल गर्ने दण्ड जरिवाना बापतको रकम प्रदेश सञ्‍चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ।
• प्रदेशको आन्तरिक राजस्वको प्रमुख स्रोतको रुपमा रहको घर जग्गा रजिष्‍ट्रेसन शुल्कको मूल आधारको रुपमा रहने जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण समितिमा प्रदेशको अनिवार्य प्रतिनिधित्वका लागि कानुनी सुधार तथा प्रशासनिक समन्वयको लागि नेपाल सरकारसँग पहल गरिनेछ।
• प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भएका पर्यटकीय संरचनाबाट स्थानीय तह वा अन्य कुनै सङ्‍घ संस्था वा समिति मार्फत सङ्‍कलन हुने पर्यटन शुल्कको साझेदारी अंश निर्धारण गरी प्रदेशले पाउने हिस्सा प्रदेश सञ्‍चित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
• “कर्णालीको वनः कर्णालीकै धन” भन्‍ने नारालाई साकार पार्न प्रदेशभित्रका काष्‍ठ तथा गैरकाष्‍ठ वन पैदावारको कटान मुछान तथा बिक्री वितरणबाट प्राप्‍त आम्दानीमा शुल्क लगाई प्रदेश सञ्‍चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
• प्रदेश सरकारका निकायबाट विभिन्‍न व्यक्ति, समूह, संस्थालाई प्रदान गरिने नगद अनुदानमा भुक्तानी गर्दाकै बखत अनुदानग्राहीबाट न्यूनतम सेवा शुल्क कट्‍टा गरी बाँकी भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
• राजस्व परिचालनको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा राजस्व सुधार कार्ययोजना निर्माण गरी नेपाल सरकार, स्थानीय तह र करदाता समेतको सहयोग तथा समन्वयमा प्रदेश राजस्व प्रशासनको सुदृढीकरण गरी राजस्व परिचालन अभिवृद्धि गर्दै लगिनेछ।
• प्रदेशभित्र इँटा, कंक्रिट-ब्लक उत्पादन गर्ने उद्योग, नदीजन्य पदार्थ प्रशोधन गर्ने उद्योगर प्लाष्‍टिकजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग व्यवसायमा सामान्य वातावरण संरक्षण शुल्क लगाउने प्रस्ताव गरेको छु। यसबाट राजस्व परिचालनको अतिरिक्त दिगो विकास र वातावरणीय स्वच्छता प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने विश्‍वास लिएको छु।
• निर्माण सामग्री तथा खानेपानीको गुणस्तर परीक्षण गर्न स्थापना भएका प्रयोगशालाबाट प्रदत्त सेवामा परीक्षण शुल्क लगाउने प्रस्ताव गरेको छु। यसबाट राजस्व परिचालनमा वृद्धि तथा गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र पिउने पानीमा स्वच्छता कायम हुने समेत अपेक्षा गरेको छु।
• आगामी आर्थिक वर्ष 2082/83 मा प्रदेश सरकारका निकायको लागि राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गरी सङ्‍कलन गर्न तथा स्थानीय तहलाई समेत राजस्व सङ्‍कलनको लक्ष्य तोकी राजस्व सङ्‍कलन तथा बाँडफाँट गर्न प्रेरित गरिनेछ।

राजस्व छुट तथा सहुलियत:

• सरकारी कार्यालयमा मर्मत सम्भार गरी पुन: प्रयोगमा आउन नसक्ने अवस्थामा रहेका पुराना सवारी साधन लिलाम गरी लगत कट्‍टागर्दा पछिल्लो दुई वर्षको सवारी साधन कर बाहेक अन्य दस्तुर तथा जरिबाना नलाग्ने व्यवस्था
  मिलाएको छु।
• प्रदेश व्यापार र व्यवसाय सञ्‍चालन सम्बन्धी कानून बमोजिम व्यवसाय दर्ता भई तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण हुन नसकेका व्यवसायिक फर्म तथा उद्योगलाई सम्वत् 2082 पौष मसान्तसम्म तोकिएको शुल्क तिरी नवीकरण गरेमा जरिबाना मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
• भाडाका बस, मिनीबस तथा माइक्रोबस जस्ता सवारी साधनमा यातायात प्रशासनले तोके बमोजिमको स्टीकर वा सूचना टाँस गरी विद्यार्थी, ज्येष्‍ठ नागरिक, अशक्त तथा अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिलाई सहुलियतको रूपमा भाडामा छुट दिएबापत त्यस्ता सवारी साधन धनीले तिर्नु पर्ने सवारी साधन करमा पचास प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
• सुर्तीर मदिराजन्य उद्योग बाहेकका अन्य उत्पादनमूलक उद्योग,जलविद्युत, पुष्प व्यवसाय, तरकारी खेती, पशुपन्छीपालन, जडीबुटी खेती एवम् फलफूल उद्योगतथा सामूहिक खेती योजना अन्तर्गत कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यले जग्गाको चक्ला मिलाई सञ्‍चालन हुने उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा शत प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
• अपाङ्‍गता भएका व्यक्ति, दलित, पिछडिएकाजाति तथा अल्पसङ्‍ख्यक, सीमान्तकृत जातिलाई स्थानीय तहको सिफारिस वा आधिकारिक प्रमाणका आधारमा घरजग्गा रजिस्‍ट्रेसन शुल्कमा पच्चिस प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
• महिला,सत्तरी वर्षभन्दा बढी उमेरका ज्येष्‍ठ नागरिक र माता तथा पिता विहिन नाबालकको नाममा जुनसुकै प्रकारबाट स्वामित्व प्राप्‍त हुने गरी पारित हुने लिखत तथा वैदेशिक रोजगारीबाट बैङ्‍किङ प्रणाली मार्फत्प्राप्‍त रकमबाट खरिद हुने जग्गाको लिखतमा पच्चीस प्रतिशत रजिस्ट्रेसन दस्तुर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।

माननीयसभामुखमहोदय,

• आगामीआर्थिकवर्षमाकृषि,उद्योगरसेवाक्षेत्रकोयोगदानबढ्ने, पुँजीगतखर्चअभिवृद्धिहुने, पूर्वाधारनिर्माणकोकार्यलेगतिलिनेतथाविभिन्‍नमहामारीरआर्थिकशिथिलताकोअसरकमहुँदैजाँदासमग्रआर्थिकगतिविधिहरूबढोत्तरीभइ6.५प्रतिशतआर्थिकवृद्धिहासिलहुनेअनुमानगरेकोछु।
• मैलेप्रस्तुतगरेकोयसबजेटकोकार्यान्वयनबाटनेपालीजनताकासंविधानप्रदत्तमौलिकहक कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने,पूर्वाधारनिर्माणले गति लिने, गरिबी घट्दै जाने, रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने, बजेट तथा वित्तीय अनुशासन कायम भइ लोकतन्त्र, विकास, सामाजिक न्याय र सुशासन सुदृढ हुँदै आम नागरिकमा प्रदेश सरकार प्रतिको विश्‍वास र भरोषा अभिवृद्धि हुनेविश्‍वासलिएकोछु।

माननीयसभामुखमहोदय,

• योबजेटतर्जुमाकोलागिमार्गदर्शनगर्नुहुनेमाननीयकर्णालीप्रदेशकाप्रदेशप्रमुख, माननीयमुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाकामाननीयसभामुख, माननीयउपसभामुखप्रतिहार्दिकसम्मानरआभारव्यक्तगर्दछु।
• बजेटकासिद्धान्त तथा प्राथमिकतार सरकारकोनीति तथा कार्यक्रममामहत्त्वपूर्णसल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रिया, राय अभिमत प्रकटगर्नुहुनेप्रमुखप्रतिपक्षदलकानेता, प्रदेशसभाकामाननीयसदस्यहरूप्रतिहार्दिकआभारप्रकटगर्दछु।
• यसबजेटतर्जुमाकाक्रममामहत्त्वपूर्णसल्लाहसुझावदिनुहुनेप्रदेशकापूर्वमुख्यमन्त्रीज्यूहरू, पूर्वआर्थिकमामिलातथायोजनामन्त्रीहरू,राजनीतिकदलकानेताहरू, प्रदेशसभाकासमितिकापदाधिकारीहरू,कर्णालीप्रदेशयोजनाआयोग,स्थानीयतहकाजनप्रतिनिधि, राष्‍ट्रसेवककर्मचारी, निजीक्षेत्र, उद्योगी, व्यवसायी, नागरिकसमाज, विकाससाझेदार, सञ्‍चारजगत्लगायतसबैलाईधन्यवादज्ञापनगर्दछु।साथैबजेटतर्जुमाकाबखतप्राप्‍तसहयोगकार्यान्वयनमासमेतनिरन्तरतारहनेविश्‍वासलिएकोछु।
• अन्त्यमा, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्ध कर्णालीको अभिलाषा साकार पार्दै प्रदेशवासीकोजीवनस्तरमाउल्लेखनीयरूपमासुधार ल्याउनसबैएकजुटहुनसमेतहार्दिकअनुरोधगर्दछु।

धन्यवाद।

यस्ताे छ PDF

Karnali Budget Speech-2082 (1)