
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममै पुर्णसाक्षर भएको प्रदेश घोषणा गरिने नीति लिएको थियो ।
उक्त नीति तथा कार्यक्रममा तीन वर्षभित्र कर्णालीलाई पुर्णसाक्षर प्रदेश घोषणा गरिने भनिएको छ । यतिमात्र होइन हरेक वर्ष साक्षरताका लागि बजेट समेत विनियोजन हुँदै आएको छ ।
यसअघिका वर्षहरुमा २५ लाखदेखि दुई करोडसम्म बजेट विनियोन हुने गरेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर सरकारको उक्त योजना अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
साक्षरता अभियान प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा कर्णालीका २३ प्रतिशत नागरिकहरु अझै निरक्षर रहेका छन् ।
शिक्षा विकास निर्देशनालयकी निर्देशक दीपा हमाल साक्षरता अभियानका लागि प्रदेश र स्थानीय तह दुबैले काम गरिरहेको बताउँछन् ।
नेपालमा साक्षरता अभियान थालेको तीन दशक पुग्नै लाग्दा पनि कर्णालीमा उक्त अभियान प्रभावकारी रुपमा लागु नभएको हो ।
निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशका २३.९ प्रतिशत नागरिकहरु अझै निरक्षर छन् ।
१६ लाख ८८ हजार ४१२ जनसङ्ख्या रहेको कर्णालीका ७६.१ प्रतिशत नागरिक मात्रै साक्षर छन् । उक्त साक्षरता दर राष्ट्रिय साक्षरता दरकै हाराहारीमा छ । राष्ट्रिय साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत रहेको छ । निर्देशनालयका अनुसार कर्णालीको पुरुष साक्षरता दर ८३.३ प्रतिशत रहेको छ भने महिला साक्षरता दर ६९.४ रहेको छ ।
जिल्लागत रुपमा सबैभन्दा बढी साक्षर दर सुर्खेतको रहेको छ । सुर्खेत जिल्लाको साक्षरता दर ८२.७ प्रतिशत रहेको छ । जबकि यो जिल्लालाई ०७२ सालमै साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको थियो ।
हरेक हिसाबले विकसित मानिएको यो जिल्लाका १८ प्रतिशत नागरिकहरु निरक्षर रहेका छन् । यस्तै डोल्पाको साक्षरता दर सबैभन्दा कम ६७ प्रतिशत रहेको छ ।
यस्तै सल्यानको साक्षरता दर ७७.३, रुकुम पश्चिमको ७५.७, जाजरकोटको ७५.५, दैलेखको ७५.५, कालिकोटको ७२.७ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै जुम्लाको ७०.२, हुम्लाको ६३.८१, मुगुको ६८.१ प्रतिशत रहेको छ ।
मुगु जिल्लालाई केही दिनअघि मात्रै पुर्णसाक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको छ । त्यस बाहेक साविक कर्णालीका जुम्ला, कालिकोट, हुम्ला र डोल्पा जिल्ला पुर्णसाक्षर जिल्ला घोषणा हुन बाँकी रहेका छन् ।
यस्तै दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र रुकुम पश्चिम पुर्णसाक्षर भएको जिल्लाको रुपमा घोषणा भइसकेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्