सुर्खेत । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) कर्णाली प्रदेश कमिटीले कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताका काममा उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
पुष २६ र २७ गते वीरेन्द्रनगरमा बसेको दोस्रो बैठकले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो ।
साथै बैठकले जिल्ला र प्रदेश सदस्यहरुले अनिवार्य रुपमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण पार्टीलाई बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फ बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै समाजवादीका प्रदेश अध्यक्ष ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले बैठकबाट प्रदेश कमिटीमा रिक्त रहेको उपाध्यक्ष २ जना, उपसचिव २ जनालाई सचिवालय बैठकबाट सहमतिको आधारमा छनौट गर्ने गरी १० सदस्यीय सचिवालय गठन गरिएको पनि बताए ।
सचिवालयले मापदण्डलाई आधार बनाई प्राथमिकता अनुसार थप सचिवालय सदस्यहरुको नामावली तयार गरी अर्को बैठकमा पेश गरिने पनि उनको भनाइ छ ।
यस्ता छन् बैठकले गरेका निर्णयहरु
१) क. ठगेन्द्र प्रकाश पुरी–अध्यक्ष, क. धिरबहादुर विष्ट– सचिव, क. धना विसी (शाही) – उपसचिव, क. कालीबहादुर रावल– सदस्य, क. भोला केसी– सदस्य, क. छक्कबहादुर धराला–सदस्य, क. नमनकुमार शाही– सदस्य, क. कमल बहादुर छत्याल– सदस्य, क. डम्मर सिंह– सदस्य, क. भै बहादुर रोकाया –सदस्य
२. ठगेन्द्र प्रकाश पुरी अध्यक्ष प्रदेशमा समग्र पार्टी कामको नेतृत्व एवम् स्कुल विभाग प्रमुख, धीरबहादुर विष्ट, सचिव संगठन विभाग प्रमुख, धनकुमारी जिसी (शाही), उपसचिव कार्यालय, नमनकुमार शाही सचिवालय सदस्य एवम् प्रचार विभाग प्रमुख, कालीबहादुर रावल सचिवालय सदस्य एवम् आर्थिक विभाग प्रमुख र अन्य सबै कमरेडहरुलाई भूगोलको जिम्मा प्रदान गरिएको छ ।
३. मातहत पार्टी कमिटीहरु अन्तरगत जिल्ला, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, नगर, गाउँ र वडा कमिटीहरुको चैत्र मसान्तसम्म अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ ।
५. समसामयीक प्रस्तावहरु
—भारतीय जीएमआर कम्पनीले सन २००६ सालमा प्रारम्भ भएको ९०० मेगावाट अपर कर्णाली जलविद्युत आयोजना २०१७ मा पहिलो सम्झौता गरी पीडिए भयो । हालसम्म कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि नवढाएको र पीपीए सम्म पनि नभएकोले तत्काल कार्य सुरु गर्न सम्बन्धित पक्ष र सरकारलाई आह्वान गर्दछ ।
—यो बैठक शिक्षा क्षेत्रमा कायम रहेको अध्यापन अनुमति पत्र खारेज गरी स्वच्छ प्रस्तिस्पर्धाको आधारमा रोजगारीको अवसर सिर्जनाका लागि पहल गर्ने प्रति—द्धता व्यक्त गर्दछ ।
—यो बैठक प्रदेश सरकारले जनताका काममा उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको हुनाले कर्णालीका समस्या समाधानमा अग्रसरता देखाउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्