
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना बनाउनका लागि भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मालिकार्जुन राव (जीएमआर)ले ऋण लगानी जुटाउन सफल भएको छ ।
लगानी जुटाउने अन्तिम म्याद माघ ४ गते अगावै बुधबार वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको प्रतिवेदन जीएमआरले लगानी बोर्डमा बुझाएको हो ।
९०० मेगावाटको उक्त परियोजनामा लगानी जुटाउन जीएमआरलाई १७ वर्ष लाग्यो । कम्पनीले खुला प्रतिस्पर्धाबाट २०६४ सालमा यो परियोजना पाएको थियो । तर, हालसम्म लगानी जुटाउन सकेको थिएन ।
अहिले १७ बर्षपछि आएर कम्पनीले लगानी जुटाए पनि सुटुक्क त्यसको प्रमाण बुझाउनुले जरिवानावापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजश्व नतिर्ने नियत देखिन्छ । योसँगै कम्पनीबाट परियोजना खोसिने जोखिम हटेको छ । साथै, जीएमआरमार्फत नै परियोजना बन्ने सम्भावना पनि बढेको छ ।
लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रध्युम्न उपाध्यायले लगानीको प्रतिवेदन बोर्डमा आएको बताए । परियोजनामा १०४ अर्ब रुपियाँ (भारु ६५ अर्ब) बराबरको ऋण लगानी हुने गरि वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता भएको छ । त्यसमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको नेतृत्वमा नेपालका पाँच बैंकले सहवित्तीयकरण मोडलमा परियोजनालाई ४२ अर्ब रुपियाँ ऋण दिने भएका छन् ।
मुख्य ऋणदाता भने भारतकै इन्डियन रिन्युअल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी (इरेडा) रहेको छ । इरेडासँग जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड कम्पनीको पाँच प्रतिशत शेयर पनि छ ।
उक्त कम्पनीले परियोजनामा ६२ अर्ब रुपियाँ हारहारीमा ऋण लगानी गर्ने गरि वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता भएको बोर्डका एक अधिकारीले बताए । यस परियोजनाको लागत अनुमान एक खर्ब ४६ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ अर्थात् ९१ अर्ब ४५ करोड भारु रहेको छ । त्यसको ७० प्रतिशत लगानी ऋणमार्फत जुटाइएको हो । बाँकी भने कम्पनीले स्वपुँजीको रुपमा लगानी गर्नेछ ।
कम्पनीमा जीएमआरको ३४ प्रतिशत, भारतकै सतलज जलविदुत् निगम (एजेभीएन)को ३४ प्रतिशत र इरेडाको पाँच प्रशित शेयर हिस्सा हुनेछ ।
सरकारसँगको सम्झौताअनुसार कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई २७ प्रशित शेयर निःशुल्क दिइएको छ । आफू एक्लैले लगानी जुटाउन नसकेपछि जीएमआरले आफूसँग भएको ७३ प्रतिशत शेयरमा ३४ प्रतिशत एसजेभीएन र पाँच प्रतिशत इरेडालाई बिक्री गरेको थियो । त्यसपछि कम्पनी लगानी जुटाउन सफल भएको हो ।
परियोजनामा ऋण लगानी गर्न भारतको पावर फाइनान्स कर्पोरेसन (पीएफसी) पनि ले गत डिसेम्बर ३१ तारिख आशयपत्र पठाएको थियो । इरडाले पनि गत नोभेम्बर १२ तारिखमा आशय पत्र पठाएको थियो । उक्त दुवै कम्पनीले ६५–६५ अर्ब भारुसम्म ऋण दिने गरि आयशपत्र पठाएका थिए । अन्तिम समयसम्म आउँदा इरेडाले वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता गरेको हो । यद्यपि, कम्पनीले पीएफसीको आशयपत्र पनि बोर्डमा पेश गरेको छ ।
अब बोर्डको सञ्चाल समितिले लगानी स्वीकृत गरेपछि निर्माण कार्य अघि बढाउने कम्पनीको तयारी छ । बोर्डको सञ्चालक समिति प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुनेछ । अब कम्पनीले पेश गरेको वित्तिय व्यवस्थापन सम्झौताको विवरण बोर्ड बैठकमा पेश हुने एक उच्च अधिकारीले बताए ।
जीएमआरले खुला प्रतिस्पर्धाबाट २०६४ सालमा यो परियोजना बनाउने जिम्मा पाएको थियो । २०६५ सालमा सर्वेक्षण लाइसेन्स पाएको कम्पनीले २०७१ मा मात्रै सरकारसँग परियोजना विकास सम्झौता गरेको थियो । त्यसबेलै कम्पनीलाई लगानी जुटाउन दुई बर्ष समय दिइएको थियो ।
अन्तिम समयमा कम्पनीले सुटुक्क वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौताको प्रमाण बोर्डमा पेश गरेको हो, योसँगै कम्पनीले परियोजना आफ्नै हातमा राख्न सफल भएको छ ।
जीएमआरले यस आयोजनाबाट नेपाललाई १२ प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क दिनेछ, जुन १०८ मेगावाट हुनेछ । यसैगरि ५०० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्नेछ । बाँकी रहेको २९२ विद्युत् भारत निर्यात गर्ने बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्