माथिल्लो कर्णालीमा संकटको बादल: बंगलादेशले हात झिक्यो, देशभित्रै प्रक्रियागत अल्झन

लामो समयदेखि चर्चामा तर निर्माणमा अन्योलग्रस्त रहेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामाथि संकटको अर्को बादल मडारिएको छ। आयोजनाबाट उत्पादन हुने ५०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौताबाट बंगलादेश पछि हटेको छ, जसले आयोजनाको वित्तीय भविष्यमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

बंगलादेशको नयाँ अन्तरिम सरकारले विशेष ऊर्जा ऐनअन्तर्गत गरिएका सबै सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपालको बिजुली किन्ने योजना पनि तुहिएको हो।

यो निर्णयले भारतीय कम्पनी जीएमआर प्रवर्द्धक रहेको ९०० मेगावाटको आयोजनालाई ठूलो झट्का लागेको छ।

बंगलादेशको विद्युत् विकास बोर्ड (बीपीडीबी) का अध्यक्ष रेजाउल करिमले सरकारी निर्णयअनुसार जीएमआरसँगको प्रस्तावित सम्झौता रद्द गरिएको पुष्टि गरेका छन्। यसअघि अवामी लिग नेतृत्वको सरकारले भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमन (एनभीभीएन) मार्फत बिजुली किन्ने प्रस्तावलाई अघि बढाएको थियो।

• सम्झौताको तयारी: ५ डिसेम्बर २०२४ मा बीपीडीबी, एनभीभीएन र जीएमआरबीच सहमति बनेको थियो।

• लामो वार्ता: २०१६ बाट सुरु भएको वार्ताको फलस्वरुप २०२० मा आशयपत्र जारी भएको थियो।

• सुरक्षा निक्षेप: जीएमआरले प्रस्तावको सुरक्षास्वरूप ५० लाख अमेरिकी डलर जम्मा गरिसकेको थियो।

लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्यायका अनुसार जीएमआरले यसबारे औपचारिक जानकारी दिएको छैन। उनले भने, “बंगलादेशमा बेच्न नसके भारतीय बजारमा बेच्ने विकल्प छ, तर यो जीएमआरको आन्तरिक विषय हो।”

देशभित्रैको उल्झन: अदालत र महान्यायाधिवक्ताको रायको पर्खाइ

एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय बजार गुमेको छ भने अर्कोतिर आयोजना देशभित्रै प्रक्रियागत ढिलाइको शिकार बनेको छ। लगानी बोर्डले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन स्वीकृत गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय मागेको छ।

• अदालती लडाइँ: आयोजनाको बोर्ड सदस्यको संरचनाबारे सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भए पनि त्यसको पूर्णपाठ नआएकाले बोर्ड अघि बढ्न सकेको छैन। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले २७ फागुनमा रिट खारेज गरेको थियो।

• वित्तीय व्यवस्थापनमा ढिलाइ: जीएमआरले २ माघ २०८१ मै वित्तीय व्यवस्थापनका कागजात बुझाए पनि बोर्डले स्वीकृत गरेको छैन, जबकी विज्ञ समितिले कागजात ठीक रहेको सुझाव दिइसकेको थियो।

• लगानीको तानाबाना: भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (इरेडा) ले ६५ अर्ब भारु र नेपाली बैंकहरूले २० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने सैद्धान्तिक सहमति दिएका छन्। तर, इरेडाको ५% सेयरबारे अझै स्पष्टता आइसकेको छैन।

समयको चाप र लामो इतिहास

सर्वोच्च अदालतले पटक-पटक म्याद थपिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै अब समय नथप्न निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको छ। 

२०६४ सालमा सर्वेक्षण अनुमति पाएको यो आयोजनाले २०७१ मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको थियो। पीडीएअनुसार नेपालले १२% बिजुली निःशुल्क र २७% सेयर पाउनेछ। तर, एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसक्दा आयोजनाको निर्माण कहिले सुरु हुन्छ भन्ने अनिश्चित छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरता र घरेलु प्रक्रियागत ढिलासुस्तीको दोहोरो चेपुवामा परेको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको भविष्य अब लगानी बोर्डको सक्रियता र जीएमआरको भावी रणनीतिमा निर्भर रहने देखिएको छ।