दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ: राष्ट्रिय सपना र अबका चुनौती

नेपालको ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक समृद्धिको सपनालाई साकार पार्ने दिशामा एउटा ऐतिहासिक खुड्किलो पार भएको छ।

खानी तथा भूगर्भ विभागले दशकौँ लामो प्रयासपछि दैलेख जिल्लामा एक खर्ब १२ अर्ब घनमिटर बराबरको विशाल प्राकृतिक ग्यासको प्रारम्भिक भण्डार रहेको पुष्टि गरेको छ।

चीन सरकारको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा गरिएको यो अन्वेषणले मुलुकलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्ने आशाको किरण देखाएको छ भने यसको सफल व्यावसायिक उत्पादनका लागि अबका दिनहरूमा निकै ठूला चुनौतीहरू पनि थपिएका छन्।

विभागअन्तर्गतको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका अनुसार, दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१, जलजलेमा गरिएको ड्रिलिङबाट यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको हो।

परियोजनाका भूगर्भविद् प्रकाश लुइँटेलका अनुसार, अन्वेषणका लागि पहिचान गरिएका श्रीस्थान, नाभिस्थान, पादुका र जलजले गरी चार सम्भावित क्षेत्रमध्ये जलजलेमा गरिएको पहिलो ड्रिलिङबाटै यो उत्साहजनक परिणाम आएको हो।

उनले भने, “यो हाम्रो प्रारम्भिक अनुमान हो, जसले नेपालको भूमिमा प्राकृतिक ग्यासको भण्डारण रहेको तथ्यलाई वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि गरेको छ। यो एउटै कुवामा मात्रै पत्ता लागेको भण्डार हो, अन्य तीन क्षेत्रमा अन्वेषण हुन बाँकी नै छ।”

चाइना जियोलोजिकल सर्भेले बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार, उक्त ग्यासमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी मिथेन रहेको प्रमाणित भएको छ, जुन ऊर्जाको लागि अत्यन्तै शुद्ध र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको इतिहास चार दशकभन्दा लामो छ। वि.सं. २०३९ मा पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना स्थापना भए पनि ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेको थिएन।

वि.सं. २०४५-४६ सालतिर विराटनगरमा गरिएको ड्रिलिङ ‘ड्राई वेल’ अर्थात् सुख्खा इनारमा परिणत भएपछि लामो समयसम्म यो क्षेत्रमा निराशा छाएको थियो। तर, सन् २०१६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको सहमति र त्यसपछिका समझदारीले यो परियोजनालाई पुनर्जीवन दियो।

‘चाइना एड अन आयल एन्ड ग्यास रिसोर्सेस सर्भे प्रोजेक्ट इन नेपाल’ नामक परियोजनाअन्तर्गत चिनियाँ र नेपाली विज्ञहरूको संयुक्त टोलीले यो सफलता हासिल गरेको हो। करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ (१३६ मिलियन चिनियाँ आरएमबी) को चिनियाँ अनुदानमा यो अन्वेषण सम्पन्न भएको हो।

भूगर्भविद् लुइँटेलले यो भण्डारलाई ‘प्रारम्भिक अनुमान’ वा ‘जियोलोजिकल रिजर्भ’ को संज्ञा दिँदै जमिनमुनि रहेको सबै ग्यास निकाल्न सकिन्छ भन्ने निश्चित नभएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार अबको मुख्य कार्य ‘वेल डेभलपमेन्ट’ अर्थात् इनारको विकास गरेर परीक्षण उत्पादन गर्नु हो।

“परीक्षण उत्पादनबाट मात्रै हामीले कति ग्यास व्यावसायिक रूपमा निकाल्न सकिन्छ (रिकभरेबल रिजर्भ) र त्यो कति समयसम्म टिक्छ भन्ने यकिन गर्न सक्छौँ,” उनले भने, “यो चरण पार गरेपछि मात्र व्यावसायिक उत्पादनको बाटो खुल्नेछ।” परीक्षण उत्पादनको चरणका लागि पनि चिनियाँ सरकारसँग सहयोगको प्रस्ताव अघि बढाइएको छ।

यदि व्यावसायिक उत्पादन सफल भएमा यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा कायापलट ल्याउन सक्ने सम्भावना छ।

यो प्राकृतिक ग्यासलाई घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुने एलपीजी ग्यासको विकल्पको रूपमा, उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्न, रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न र यातायात क्षेत्रमा सीएनजी (कम्प्रेस्ड नेचुरल ग्यास) को रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

उपयुक्त पूर्वाधार, जस्तै पाइपलाइन सञ्जाल वा विशेष प्रकारका सिलिन्डरको विकास गर्न सके यसले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको आयात प्रतिस्थापन गर्नेछ। आन्तरिक खपतभन्दा बढी उत्पादन भएमा यसलाई छिमेकी मुलुकमा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने ढोकासमेत खुल्नेछ।

यो विशाल परियोजनासँगै केही चुनौतीहरू पनि छन्। पेट्रोलियम उत्पादन जस्तो जटिल प्रविधिका लागि नेपालसँग पर्याप्त दक्ष जनशक्ति छैन। हाल चिनियाँ विज्ञहरूको सहयोगमा काम अघि बढे पनि भविष्यमा आत्मनिर्भर बन्न आफ्नै जनशक्तिको क्षमता विकास गर्नु आवश्यक छ।

त्यसैगरी, उत्खननका क्रममा आइपर्ने वातावरणीय चुनौतीको व्यवस्थापन र स्थानीय सरोकारको सम्बोधन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यद्यपि, परियोजनाले हालसम्म ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको र उक्त क्षेत्रमा बाक्लो बस्ती नभएकाले ठूलो विस्थापनको जोखिम नरहेको विभागले जनाएको छ।

समग्रमा, दैलेखमा भेटिएको प्राकृतिक ग्यासको भण्डार नेपालका लागि एक ‘गेम चेन्जर’ साबित हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी मंसिरभित्र परीक्षण उत्पादन र अर्को आर्थिक वर्षभित्र व्यावसायिक उत्पादन थाल्न दिएको निर्देशनले सरकारको उच्च प्राथमिकतालाई दर्शाउँछ। तर, यो सपनालाई यथार्थमा बदल्न अबका दिनमा गरिने प्राविधिक, आर्थिक र कूटनीतिक प्रयासहरूले नै निर्णायक भूमिका खेल्नेछन्।