सुर्खेत । विकास बजेटमा हुँदै आएको मनपरी, ढिलासुस्ती र अपारदर्शिता अन्त्य गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले यसपटक फलामे ढोका जस्तै कडा नीति लिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) का लागि स्थानीय तहमा जाने बजेटको कार्यान्वयनलाई पारदर्शी, जबाफदेही र परिणाममुखी बनाउन प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका ७९ वटै स्थानीय तहका लागि २७ बुँदे मार्गदर्शन कोरेको छ ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई पठाएको यो बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनले वित्तीय अनुशासनको एक नयाँ अध्याय सुरु गर्ने संकेत दिएको छ ।
‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन’ को नारालाई साकार पार्न ल्याइएको यो मार्गदर्शन केवल निर्देशन होइन, अटेर गर्ने स्थानीय तहको अनुदान रोक्का गर्नेसम्मको चेतावनी दिइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८२ र कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०८१ मा टेकेर बनाइएको यो व्यवस्थाले बजेट खर्चमा अनुशासनहीनतालाई कुनै ठाउँ नदिने अर्थ मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्मा बताउँछन् ।
काम देखाऊ, अनुदान लैजाऊः चार किस्तामा बजेट, प्रगति अनिवार्य
विगतमा जस्तो एकमुष्ट अनुदान दिएर वर्षको अन्त्यमा हिसाब खोज्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै प्रदेश सरकारले अब अनुदान निकासा प्रक्रियालाई कार्यप्रगतिसँग जोडेको छ ।
अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतका चारै प्रकारका अनुदान (वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष) अब सर्तहरू पूरा गरेपछि मात्र निकासा हुनेछन्।
वित्तीय समानीकरण अनुदानः यो अनुदान अब एकमुष्ट होइन, चार किस्तामा मात्रै निकासा हुनेछ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले क्रमशः भदौ १५, कात्तिक १५, माघ १५ र वैशाख १५ गतेभित्र रकम पठाउने छ।
तर, दोस्रो किस्ता लिनका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षको वार्षिक आर्थिक विवरण साउन मसान्तभित्र र पहिलो किस्ताको खर्च विवरण अनिवार्य पेस गर्नुपर्नेछ। यो व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई समयमै प्रतिवेदन बुझाउन र खर्चमा पारदर्शी हुन बाध्य बनाउनेछ।
सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानः यी अनुदानहरूको पहिलो किस्ता आयोजनाको खरिद वा कार्यान्वयन योजनाको आधारमा दिइनेछ भने बाँकी किस्ता कार्यप्रगतिको ठोस प्रमाणका आधारमा मात्रै निकासा गरिनेछ।
यदि कुनै स्थानीय तहले वित्तीय तथा भौतिक प्रगति विवरण समयमा पेस गरेन भने मन्त्रालयले जुनसुकै बेला अनुदान रकम रोक्का गर्न सक्ने अधिकार मार्गदर्शनले सुरक्षित गरेको छ।
राजस्वमा इमानदारी, नभए अनुदानबाटै असुली
प्रदेशको आम्दानीमा स्थानीय तहको इमानदारी सुनिश्चित गर्न मार्गदर्शनले अहिलेसम्मकै कडा व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहले सङ्कलन गर्ने विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, पर्यटन शुल्क र प्राकृतिक स्रोत (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) बाट उठेको राजस्वको ६० प्रतिशत आफूले राखी ४० प्रतिशत हिस्सा मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नैपर्नेछ।
यदि कुनै स्थानीय तहले प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने यो हिस्सा दाखिला गर्न अटेर गरेमा, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उक्त स्थानीय तहलाई दिइने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सोझै कट्टा गरी असुलउपर गर्नेछ। यो व्यवस्था प्रदेशको राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने र स्थानीय तहलाई जवाफदेही बनाउने एक शक्तिशाली कदम हो।
मनलाग्दी खर्चमा ’ब्रेक’, उपभोक्ता समितिमा नेता र ठेकेदारलाई ‘नो इन्ट्री’
आयोजना कार्यान्वयनमा सुशासन र जबाफदेहितालाई केन्द्रमा राख्दै प्रदेश सरकारले बजेट खर्चमा हुने मनपरीलाई पूर्णतः निषेध गरेको छ।
बजेटको सीमाः सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम जुन आयोजनाका लागि हो, त्यसमा मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ, अन्यत्र रकमान्तर गर्न पाइने छैन। तोकिएको बजेटभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने र कुनै कारणले लागत बढेमा त्यसको स्रोत व्यवस्थापन स्थानीय तह आफैँले गर्नुपर्नेछ।
अनुदान फिर्ताः आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बचत भएको अनुदान रकम २०८२ असार मसान्तभित्र प्रदेश सञ्चित कोषमा फिर्ता नगरे अर्को वर्षको अनुदानबाट कट्टा गरिनेछ।
उपभोक्ता समितिमा कडाइः राजनीतिक दलका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि वा उनीहरूका परिवार, निर्माण व्यवसायी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि उपभोक्ता समितिको ढोका बन्द गरिएको छ। उपभोक्ता समितिले पाएको काम कुनै पनि हालतमा ठेकेदारमार्फत गराउन पाइने छैन, जसले विकासमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचार रोक्न मद्दत पुग्ने विश्वास छ।
पारदर्शिताः हरेक आयोजना स्थलमा लागत, समयावधि र ठेक्का विवरणसहितको सूचना पाटी (होर्डिङ बोर्ड) राख्न अनिवार्य गरिएको छ।
वित्तीय अनुशासनमा सम्झौता छैनः बेरुजु फछ्र्योट नगरे बजेट रोक्का
वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मार्गदर्शनले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०८०/०८१) को आम्दानी र खर्चको प्रतिवेदन साउन मसान्तभित्र प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयमा नबुझाउने स्थानीय तहको चालु वर्षको राजस्व बाँडफाँट र अनुदान नै रोक्का गरिने चेतावनी दिइएको छ।
साथै, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको बेरुजु फछ्र्योटमा तदारुकता देखाउन र प्राप्त सुझावहरू अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
यो मार्गदर्शन केवल कागजको एउटा पाना नभएर कर्णालीको विकास बजेटलाई सही ठाउँमा, सही समयमा र सही तरिकाले खर्च गराउने एक बलियो प्रणाली स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता हो।
यसको सफल कार्यान्वयनले कर्णालीको विकास र सुशासनमा नयाँ अध्याय सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्