कर्णालीमा असारे प्रवृत्तिः २५ दिनमा ७ अर्ब ४२ करोड स्वाहा !

कर्णालीमा विकासको गति कस्तो छ ? यो जान्नका लागि सरकारको खर्च गर्ने तरिका हेरे पुग्छ ।

चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को ११ महिना (जेठ मसान्त) सम्म जम्मा १२ अर्ब ८८ करोड खर्च गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले वर्षको अन्तिम महिना, असारको २५ दिनमा मात्रै ७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यो आँकडाले कर्णालीमा ‘असारे विकास’को पुरानो रोग कति गहिरोसँग गढेको छ भन्ने देखाउँछ । वर्षभरि सुस्त रहने र अन्तिममा बजेट सक्नकै लागि हतारमा काम गर्ने प्रवृत्तिले विकासको गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

यो हतारको खर्चले कागजमा बजेट कार्यान्वयनको प्रतिशत बढाए पनि नागरिकले वास्तविक विकासको अनुभव गर्न पाएका छैनन् ।

यति ठूलो रकम अन्तिममा खर्च गर्दा पनि सरकारले कुल बजेटको ६४.८६ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्यो । विकासका लागि छुट्याइएको पुँजीगत बजेटको त झन् बिजोग छ ।

करिब ४२ प्रतिशत विकास बजेट (झण्डै ८ अर्ब रुपैयाँ) खर्च नै हुन सकेन ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्याएको १८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँमध्ये जम्मा १० अर्ब ९६ करोड अर्थात् ५८.६३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

विकास बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको प्रदर्शन सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ ।

मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको १० अर्ब १४ करोड ३८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ मध्ये जम्मा ५ अर्ब ७८ करोड ७५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५७.०५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । प्रदेशको विकासको मेरुदण्ड मानिने यस मन्त्रालयको सुस्तताले समग्र विकासलाई नै पछाडि धकेलेको छ ।

खर्च प्रतिशतको हिसाबले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको अवस्था सबैभन्दा दयनीय छ । मन्त्रालयले आफ्नो ४४ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये केवल १८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ९४.२९ पुँजीगत शीर्षकको बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

अन्य ठूला बजेट भएका मन्त्रालयहरूको खर्च मध्यम देखिएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा २ अर्ब ६० करोड बजेट रहेकोमा ८०.७५ प्रतिशत कार्यान्वयमा आएको छ ।

२ अर्ब ७१ करोड बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७०.१९ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १ अर्ब ११ करोड बजेट रहेकोमा ६५.६२ कार्यान्वयन गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

समग्रमा, प्रदेशको पुँजीगत खर्चको यो अवस्थाले विनियोजित बजेटको पूर्ण र प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको देखाउँछ । यसले एकातिर नागरिकको विकासप्रतिको आकांक्षामा ठेस पुगेको छ भने अर्कोतिर प्रदेश सरकारको वित्तीय अनुशासन र कार्यान्वयन क्षमतामाथि नै सवाल उठेको छ ।

यो तथ्याङ्कले कर्णाली सरकार योजनाबद्ध विकासमा होइन, केवल जसरी भए पनि बजेट सक्ने पुरानै असफल चक्रमा फसेको छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा प्रदेशको विकास र जनताको सपना परेको छ ।