कर्णालीमा मन्त्रालयको काममाथि अब कडा निगरानी, सरकारले बनायो अनुगमन इकाई

कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्ना मन्त्रालयहरूको कामकारबाही, सूचनाको हक कार्यान्वयन र कार्यसम्पादनमाथि कडा निगरानी राख्न एक शक्तिशाली अनुगमन इकाई गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको यो महत्त्वपूर्ण निर्णयले सरकारी निकायलाई थप जवाफदेही बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहका अनुसार तीन सदस्यीय उक्त समितिले प्रत्येक मन्त्रालयको कामकाज र सूचना अधिकारीको कार्यसम्पादनबारे अनुगमन गर्नेछ ।

उक्त इकाईको संयोजकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रशासकीय सुधार महाशाखाका सचिव रहनेछन् ।

यस्तै, सदस्यहरूमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सूचना तथा सञ्चार महाशाखाका उपसचिव र मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

अनुगमन इकाई गठनको महत्त्वपूर्ण निर्णयसँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्ने लगायत अन्य निर्णयहरू पनि गरेको छ ।

बैठकका अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूः

प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन अन्त्य

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सभाको छैटौं अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय बुधबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने प्रवक्ता शाहले जानकारी दिए ।

सचिव ढकाललाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी

बैठकले प्रदेश सचिव ढोलकराज ढकाललाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । उनलाई कामकाजका लागि उक्त मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको हो ।

चुनीचाँदे गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद टुङ्गियो

लामो समयदेखि विवादमा रहेको जाजरकोटको चुनीचाँदे गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्ने विषयमा पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले गाउँपालिकाको निर्णयलाई सदर गरेकाले सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शाहले बताए ।

पत्रकारिता पुरस्कार कार्यविधि स्वीकृत

यसैगरी, बैठकले ‘पत्रकारिता पुरस्कार वितरण कार्यविधि, २०८१’ लाई पनि स्वीकृत गरेको छ । यसले प्रदेशमा पत्रकारिता क्षेत्रमा पुरस्कार वितरणको प्रक्रियालाई सहज र व्यवस्थित बनाउने विश्वास लिइएको छ ।