कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) को बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गरेका छन् ।
बिहीबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा शाहले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्राथमिकता, उद्देश्य र सिद्धान्तहरू ?
माननीय सभामुख महोदय,
-कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, 2081 को व्यवस्था बमोजिम आगामी आर्थिक वर्ष 2082/83 का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न यस सम्मानित सभामा उपस्थित भएको छु।
-लोकतन्त्र, सङ्घीय गणतन्त्र एवम् कर्णाली प्रदेश स्थापनार्थ भएका आन्दोलनमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नु हुने सहिदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अपर्ण गर्दै आन्दोलनमा सहभागी नागरिक र अन्य सम्बद्ध पक्षप्रति कृतज्ञता र उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहान्छु।
-कर्णाली प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनबाट प्रदेशको आर्थिक सामाजिक विकासमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको छ। प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै नागरिकका अपेक्षा अनुसार विकासको प्रतिफल र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाई प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको विश्वास र भरोसा अभिवृद्धि गर्ने अभिभारा हाम्रो काँधमा रहेको छ।
-प्रदेशको भौगोलिक विकटता, कमजोर विकास पूर्वाधार, गरिबी, असमानता र अशिक्षा जस्ता विषम परिस्थितिको सामना गर्दै नागरिकका अपेक्षा सम्बोधन गर्न सीमित स्रोत साधनलाई विवेकशील प्राथमिकताका साथ विनियोजन एवम् बाँडफाँट गर्नुपर्ने परिस्थिति हाम्रो सामु छ।
– यस परिस्थितिमा प्रदेशमा उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम् परिचालन र प्रभावकारी उपयोग मार्फत विकासको गतिलाई तीव्रता प्रदान गर्दै विकास, लोकतन्त्र र सङ्घीयताका लाभहरु जराधार (ग्रासरुट) सम्म विस्तार र संस्थागत गर्नु हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो।
माननीय सभामुख महोदय,
नेपालको संविधान र कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मार्गदर्शनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्दा देहायका सिद्धान्तलाई आधार बनाउन आवश्यक र उपयुक्त ठानेको छु।
- नेपालको संविधान र प्रदेश योजनाको कार्यान्वयन:
नेपालको संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु, प्रदेशका साझा र एकल अधिकारका विषय तथा कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले लिएको सोच, लक्ष्य, उद्देश्य प्राप्तिका लागि निर्धारण गरिएको कर्णाली विकास ढाँचा (मोडेल) कार्यान्वयन गरी नागरिकको आवश्यकता र अपेक्षा पुरा गरिनेछ।
- समृद्ध कर्णाली: सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन सोचको कार्यान्वयनः
कर्णाली प्रदेशलाई वि.सं. २१०० सम्म उच्च आर्थिक वृद्धिसहितको आधारभूत भौतिक सुविधा भएको, सबैलार्इ सम्मानजनक रोजगारी सहित सुरक्षित र स्वच्छ वातावरणमा बसोबास गर्ने सुखी नागरिकको प्रदेशका रुपमा विकास गर्ने सोचलाई बजेट निर्माणको आधारभूत पृष्ठाधारका रुपमा लिइनेछ।
- सहकार्यमूलक विकास ढाँचाः
मुलुकले अवलम्बन गरेको तीन खम्बे अर्थनीतिको सैद्धान्तिक जगमा उभिएर कर्णाली प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक अवस्था र भौगोलिक अवस्थितिलाई दृष्टिगत गरी प्रदेशको समग्र विकास प्रक्रियामा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा निजी, सहकारी, गैरसरकारी र सामुदायिक क्षेत्र तथा विकास साझेदार समेतको समन्वय, सहभागीता र सहकार्यमूलक विकास ढाँचा अवलम्बन गरिनेछ। प्रदेशमा क्रियाशिल विकास साझेदार तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुलाई प्रदेशको योजना तथा नीतिसँग आवद्धता हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशित गरिनेछ।
- समावेशी र सन्तुलित विकासः
विकास प्रक्रियामा कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने (लिभ नो वन विहाइन्ड) सोचका साथ आर्थिक सामाजिक रुपले पछि परेको वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको उत्थान र सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै विकासमा पछि परेको क्षेत्रको तीव्र विकासको लागि स्रोत साधनको प्राथमिकतापूर्ण विनियोजन गरी समग्र विकासलाई सन्तुलित र समावेशी बनाइनेछ।
- आयोजना अनुशासन र विनियोजन कुशलताः
पर्याप्त पूर्वतयारी भएका कार्यान्वयनयोग्य उच्च प्रतिफल दिने आयोजना छनोट कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिदै प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेको योजना छनोट प्रक्रिया तथा आयोजना बैङ्क व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित र प्रणालीबद्ध गर्दै आयोजना अनुशासन कायम गरिनेछ। अनावश्यक, फजुल र प्रतिफल दिन नसक्ने वितरणमुखी कार्यमा बजेट विनियोजन नगरी उत्पादन, रोजगारी, आय आर्जनका अवसर अभिवृद्धि गरी उत्पादनमुखी प्रादेशिक अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने कार्यमा बजेट केन्द्रित गरी विनियोजन कुशलता कायम गरिनेछ।
माननीय सभामुख महोदय,
- वित्तीय हस्तान्तरणको पुनर्संरचनाः
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सुझाव तथा वित्तीय सङ्घीयताको मर्म अनुरुप प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण, समपूरक, विशेष र ससर्त अनुदानको अंशलाई उपयुक्त आकार (राइट साइजिङ्ग) मा राखिनेछ। त्यसै गरी समपूरक, विशेष र ससर्त अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजनालाई सम्बन्धित स्थानीय तहको माग, आवश्यकता र क्षमता अनुरुप छनोट हुने गरी समग्र वित्तीय हस्तान्तरणको पुनर्संरचना गरिनेछ।
- प्रभावकारी सेवा प्रवाह र सुशासनको प्रत्याभूतिः
प्रदेश सरकारले आम नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवालाई छिटो छरितो, गुणस्तरीय, सरल, स्वच्छ, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाई प्रभावकारी तुल्याइनेछ। सूचना माथिको नागरिकको पहुँच विस्तार, नागरिक गुनासो सम्बोधन, शासकीय संरचनामा सदाचार प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण मार्फत सुशासनको प्रत्याभूति दिलाइनेछ।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2082/83 को विनियोजन विधेयकका लागि देहाय बमोजिम क्षेत्रगत प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहान्छु।
लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र लगानी आकर्षणः
-प्रदेशमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा नेपाल सरकार तथा अन्य सम्बद्ध निकायको समन्वय तथा सहकार्यमा लगानी आकर्षण गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, लगानी कोष स्थापना तथा अन्य सहयोग सहुलियत प्रदान, लगानी तथा लगानीकर्ताको सुरक्षा र संरक्षणको प्रत्याभूति मार्फत लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी कर्णाली प्रदेशलाई नेपालकै आकर्षक लगानी केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ।
-लगानीकर्तालाई प्रदेशमा लगानीका सम्भाव्य क्षेत्रबारे जानकारी प्रदान गरी लगानी निर्णय गर्न सघाउ पुर्याउन कर्णाली प्रदेश लगानी पोर्टल विकास गरिनेछ। प्रदेशमा लगानीयोग्य परियोजना विकास तथा अन्य आवश्यक पूर्वतयारी सहित कर्णाली लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिनेछ।
औद्योगिक विकास र विस्तारः
-प्रदेशमा सबै प्रकार र स्तरका उद्योग स्थापना सञ्चालन र विस्तार गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य सहयोग र सहजीकरण गरी सम्भाव्य निजी उद्यमीलाई उद्योग स्थापना, सञ्चालन र विस्तार गर्न आवश्यक प्रोत्साहन र सहुलियतको व्यवस्था गरिनेछ। जडीबुटी तथा कृषिजन्य उद्योगको स्थापना र उत्पादित कृषि उपजको मूल्य श्रृङ्खला, बजारीकरण र उपयोगिता विस्तारका लागि शीतभण्डार लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।
-प्रदेशमा नवीन सोच भएका युवा लक्षित गरी नयाँ उद्यम विकासको वातावरण निर्माण गर्न स्टार्टअप फण्ड र बिजनेस इन्क्युवेसन सेन्टर स्थापना जस्ता कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। यस्ता उद्योगबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरीयता कायम गरी बजारीकरणका लागि सहयोग र सहजीकरण गरिनेछ।
दिगो रोजगारी प्रवर्द्धनः
-रोजगारी प्रवर्द्धनको लागि श्रम बजारको माग अनुसारको जनशक्तिको सीप तथा क्षमता विकास गर्न सम्भाव्य निजी रोजगारदातासँगको सहकार्यमा उपयुक्त तालिम तथा सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न व्यवस्था मिलाइनेछ।
-विदेशको अनुभव स्वदेशमा अवसर (रिटर्नी रिटेन) भन्ने सोचका साथ वैदेशिक रोजगारीबाट प्रदेशमा फर्केका युवा जनशक्तिसँग भएको ज्ञान, सीप, अनुभव, पुँजीको अभिलेखीकरण गरी सोको उपयोग हुने गरी प्रदेशमा नै उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक सहयोग र सहुलियतको व्यवस्था मिलाइनेछ।
-मुख्यमन्त्री कर्णाली रोजगार कार्यक्रमलाई स्थानीयस्तरको माग र आवश्यकता अनुरुप तालिम तथा सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन मार्फत रोजगार तथा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्न स्थानीयवासीको जीविकोपार्जन र जीवनस्तरमा सुधार हुने गरी पुनर्संरचना गरिनेछ।
- ऊर्जा विकास र विस्तारः
जलस्रोत, सौर्य र वायु ऊर्जाको विकासका लागि प्रदेश सरकारबाट आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा आवश्यक सहजीकरण गरी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्दै नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा वृद्धि गरिनेछ। उच्च प्रतिफलयुक्त जलविद्युत आयोजनामा प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने नीति लिइनेछ। साथै, केन्द्रीय प्रसारण लाईन नपुगेका दुर्गम स्थान एवम् ग्रामीण बस्तीहरूमा लघु जलविद्युत तथा वैकल्पिक ऊर्जा मार्फत विद्युत सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणः
प्रदेशमा प्राङ्गारिक र व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ। कृषि पेसाप्रति युवाको आकर्षण बढाउन प्रोत्साहन र सहुलियतका प्याकेजको विकास, खेतीयोग्य बाँझो जमिनको उपयोगलाई बढावा तथा नवीनतम् प्रविधि र यान्त्रिकीकरणको उपयोग गरी कृषि उपजको उत्पादन लागत घटाउदै उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्दै लगिनेछ।पशपन्क्षी नश्लसुधार, गुणस्तरीय पशु स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति लगायतको व्यवस्था गरी पशुपन्छीको उत्पादन बढाई व्यवसायीकरण गरिनेछ।
दिगो पूर्वाधार विकास र उपयोगः
प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण गरिने सडक, पुल, भवन लगायतका भौतिक संरचनाहरु दिगो, गुणस्तरीय, लागतप्रभावी र प्रतिफलयुक्त बनाइनेछ। यस्ता संरचनाहरुको दिगो उपयोगबाट नागरिकको रोजगारी, आयआर्जन र पेशा व्यवसायको उन्नयनमा सघाउ पुर्याई जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने तथा प्रदेशको समग्र आर्थिक, सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिनसक्ने तुल्याइनेछ।
माननीय सभामुख महोदय,
- पर्यटन प्रवर्द्धन तथा विकासः
- -कर्णालीको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि संसारको गन्तव्य नेपालः नेपालको गन्तव्य कर्णाली भन्ने सोचलाई साकार पार्न दिगो पूर्वाधार तथा गुणस्तरीय पर्यटकीय सेवाको विकास गरी पर्यटक सङ्ख्या, बसाइ अवधि र खर्च रकम बढाउने कार्य वातावरण निर्माण गरिनेछ।
- -निजी क्षेत्रको अगुवाईमा प्रदेशभित्र बन्जीजम्प, र्याफ्टिङ्ग, प्याराग्लाइडिङ्ग, अफरोड कार र्याली, अफरोड वाइक रेस जस्ता साहसिक खेल तथा हनी हन्टिङ्ग, हाइकिङ्ग, ट्रेकिङ्ग, खेलकुद तथा योग पर्यटन लगायतका पर्यटकीय क्रियाकलापलाई टेवा पुर्याउन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचार प्रसार गरी यस क्षेत्रको विकासलाई तीव्रता प्रदान गरिनेछ।
सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रवर्द्धनः
डिजिटल कर्णालीको सोचलाई कार्यान्वयन गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत प्रदेश सरकारबाट प्रवाह गरिने सेवालाई छिटो छरितो, सरल र गुणस्तरीय बनाइनेछ। साथै, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग व्यवसाय गर्न इच्छुक निजी उद्यमी व्यवसायीलाई आवश्यक सहयोग र प्रोत्साहन प्रदान गरिनेछ। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रवर्द्धन गर्दै नागरिकलाई सत्य तथ्य सूचना प्रवाह गर्न कर्णाली प्रदेश भित्र क्रियाशील सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था, सञ्चार गृह तथा सञ्चारकर्मीलाई आवश्यक प्रोत्साहन र सहयोग गरिनेछ।
युवा तथा खेलकुद विकासः
प्रदेशमा खेलकुद विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार र उपयुक्त वातावरण निर्माण गरी खेलकुदसँग सम्बन्धित आधिकारिक संघ संस्थाको सहकार्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशमा रहेका सामुदायिक शिक्षण संस्थामा खेलकुद पूर्वाधार, खेलकुद सामग्री लगायतको व्यवस्थापन गरी युवा विद्यार्थीलाई खेलकुदप्रति आकर्षण गरिनेछ। नेपाल सरकार तथा अन्य सम्बद्ध निकायको समन्वय र सहकार्यमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र प्रदेशमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गरिनेछ।
गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी शिक्षाः
उपयुक्त शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, नविनतम् प्रविधिको उपयोग र शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन गरी शिक्षालाई गुणस्तरीय, उद्यमशील, रोजगारमुखी र जीवन उपयोगी बनाइनेछ। साथै सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षामा सरल, सुलभ र सहज पहुँच स्थापना गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयलाई डिजिटल प्रविधियुक्त बनाई प्रतिस्पर्धी एवम् दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न डिजिटल शिक्षालाई प्रवर्द्धन गर्दै लगिनेछ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँचः
आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार विकास, जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन गरी विद्यमान स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण गरिनेछ। आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी जस्ता परम्परागत चिकित्सा पद्धतिलाई संस्थागत गर्न सम्बन्धित संस्थाहरूलाई औषधी उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने नीति लिइनेछ। योग र ध्यानजस्ता पूर्वीय प्राचीन विज्ञानलाई आम नागरिकको दैनिक जीवनचर्याको रुपमा विकास गर्न सम्बद्ध निकायसँग सहकार्य गरिनेछ।
लक्षित वर्ग उत्थान कार्यक्रमः
समाजमा पछिपरेका वर्ग, लिङ्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायको उत्थान, सशक्तीकरण, सवलीकरण तथा मूलप्रवाहीकरणका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न प्रकारका लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील विकास साझेदारलाई समेत उत्प्रेरित र सहजीकरण गरिनेछ।
माननीय सभामुख महोदय,
- सुगन्धित वनस्पति र जडीबुटीको व्यावसायीकरणः
प्रदेशभित्र प्राकृतिक अवस्थामा रहेका दुर्लभ तथा लोपोन्मुख सुगन्धित वनस्पति एवम् उच्च तथा बहुमूल्य जडीबुटीको खोज, अनुसन्धान र संरक्षण गरी सुगन्धित वनस्पति तथा जडीबुटीको प्रमुख क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेछ। यस्ता बहुमूल्य वनस्पति तथा जडीबुटीको खेती, सङ्कलन तथा प्रशोधन उद्योग सञ्चालन, मूल्य शृङ्खला अभिवृद्धि र बजारीकरण विकास र विस्तार गरिनेछ।
- वन, जैविक विविधता र जलाधार संरक्षणः
वन सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्दै वनमा आधारित उद्यमशीलताको विकास मार्फत रोजगारी र आय आर्जन वृद्धि गरिनेछ। प्रदेशमा रहेको वन, वनस्पति, वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षण र बहुउपयोग गरिनेछ। ताल तलैया, जलपुनर्भरण (वाटर रिचार्ज), सीमसार क्षेत्र र पानीका स्रोत संरक्षण लगायतका माध्यमबाट जलाधार संरक्षणलाई प्राथमिकता प्रदान गरिनेछ।
- विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनः
विकास प्रक्रियामा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गरी विपद्बाट हुनसक्ने मानवीय, आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय क्षतिलाई कम गरिनेछ। भूकम्प, बाढी पहिरो जस्ता विपद् व्यवस्थापनमा उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। यस्ता कार्यमा प्रदेशमा क्रियाशिल विकास साझेदार तथा गैरसरकारी संस्थालाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
- सिँचाइ तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनः
प्रदेशमा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक पर्ने स्रोत साधन, उपयुक्त प्रविधि तथा प्रणालीको विकास गरिनेछ। जल उत्पन्न जोखिम संवेदनशील क्षेत्रको पहिचान, नक्शाङ्कन गरी बाँध तथा जैविक प्रविधिबाट संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिनेछ।
- खानेपानी, सरसफाइ तथा वातावरणीय स्वच्छताः
आधारभूत तथा स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइ सेवामा सबै नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। खानेपानीका मुहान, ढुङ्गेधारा, ताल तथा पोखरी, नदी नाला एवम् जलाधार क्षेत्र तथा स्रोतको पहिचान तथा संरक्षण गरिनेछ। स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र स्थानीय लाभग्राही समुदायको सहभागीता र साझेदारीमा फोहोरमैलाको दिगो व्यवस्थापन गरी वातावरणीय स्वच्छता कायम गरिनेछ।
- संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण एवम् प्रवर्द्धनः
प्रदेशको मौलिक कला, संस्कृति, भाषा, साहित्य र पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण, प्रवर्द्धन, सम्वर्द्धन र पुस्तान्तरण गर्दै लगिनेछ। लोपोन्मूख भाषा तथा लोप हुने अवस्थामा रहेका ऐतिहासिक, पुरातात्विक, तथा सांस्कृतिक महत्त्वका सम्पदाको खोज, अनुसन्धान, पहिचान गरी जिर्णोद्धार, दिगो संरक्षण र विकास गरिनेछ।
- जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासः
जलवायु परिवर्तनका सवालहरुलाई क्षेत्रगत नीति, कार्यक्रम र विकास प्रक्रियाका हरेक चरणमा आन्तरिकीकरण गरी दिगो विकासको मान्यतालाई आत्मसाथ गरिनेछ। वातावरणीय ह्रास र जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिम तथा आर्थिक सामाजिक नोक्सानी न्यूनीकरण र समुदायको जलवायु परिवर्तन उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ।
माननीय सभामुख महोदय,
- भू–उपयोग तथा भूमि व्यवस्थाः
भूमिको प्रकृति अनुसार वर्गीकरण तथा भू-उपयोग योजना अनुरुप कृषियोग्य भूमिको दिगो व्यवस्थापन मार्फत उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ। भूमिको अतिक्रमण, खण्डीकरण, अव्यवस्थित सहरीकरण तथा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै कृषियोग्य जमिनको संरक्षण तथा उत्पादनशील उपयोग विस्तार गरिनेछ।
- शहरीकरण तथा बस्ती विकासः
प्रदेशका नगरउन्मुख बस्तीलाई मौलिक विशेषतायुक्त आधुनिक एवम् सुविधा सम्पन्न दिगो शहरको रुपमा विकास गर्दै लगिनेछ। भौगोलिक रुपमा विकट, उच्च जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्ती र गरिब, विपन्न, सीमान्तकृत समूहलाई लक्षित गरी एकीकृत सुरक्षित बस्ती विकासको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ।
- दिगो र भरपर्दो यातायात सेवाः
प्रदेशमा सुरक्षित तथा भरपर्दो यातायात सेवा प्रदान गर्न कर्णाली प्रदेशमा सवारी परीक्षण कार्यालय (भेहिकल फिटनेस टेष्टिङ सेन्टर) स्थापनाका लागि पहल गरिनेछ। यातायात सेवालाई दिगो र वातावरणमैत्री बनाउन सावर्जनिक यातायात (मास ट्रान्सपोर्टेसन) विस्तार गर्न ठुला तथा वातावरणमैत्री सवारी साधन सञ्चालन गर्ने कम्पनी तथा व्यावसायीलाई कर छुट लगायतका सहयोग र सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- सहकारी तथा वित्तीय सेवाः
छरिएर रहेको श्रम, सीप, स्रोत र पुँजीलाई सहकारीको माध्यमबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। सहकारी संघ संस्थाको संस्थागत क्षमता विकास र नियमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। सम्बद्ध निकायको समन्वय र सहकार्यमा दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरता र पहुँच अभिवृद्धि गर्दै सर्वसुलभ वित्तीय सेवाको माध्यमबाट उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिइनेछ।
माननीय सभामुख महोदय,
विकासमा नागरिक सहभागीता र सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धनः
विकास प्रक्रिया र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिकको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागीता कायम गर्न उपयुक्त विधि र संरचना निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। विकास निर्माण तथा अन्य सरकारी कामकारवाहीको नागरिक परीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्ने उपयुक्त संयन्त्र मार्फत सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्दै लगिनेछ।
- आन्तरिक राजस्व परिचालनमा अभिवृद्धिः
प्रदेशको कराधिकार क्षेत्रको कराधार संरक्षण र करको दायरा विस्तार गरी सम्भाव्य सबै करदातालाई कर प्रणालीमा आवद्ध गरी करदातामा कर तिर्ने संस्कृतिको विकास गरिनेछ। स्थानीय तहको कर परिचालन क्षमता विकासमा सहयोग गरी कर सङ्कलनमा अभिवृद्धि गरिनेछ। कर चुहावट तथा छलीका सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रणको उपयुक्त विधि र संयन्त्रको प्रभावकारिता बढाई आन्तरिक राजस्व परिचालन अभिवृद्धि गरिनेछ।
- सार्वजनिक खर्चमा सुधारः
चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा हरसम्भवको मितव्ययिता अपनाई चालु खर्चलाई समेत पुँजीगत खर्च र नागरिक सेवा प्रवाहसँग आवद्ध गरिनेछ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान र विस्तार गर्दै आय, उत्पादन र रोजगारी बढाउने उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा पुँजीगत खर्च केन्द्रित गरिनुका साथै यस्ता खर्चबाट प्रदेशको राजस्व परिचालन अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने र सामाजिक न्यायमा टेवा पुग्ने गरी सरकारी खर्चलाई निर्देशित गरिनेछ।
- शासकीय सुधार र आन्तरिक सुरक्षाः
प्रदेशका मन्त्रालय तथा अन्य प्रशासनिक निकायको कार्यविभाजन, कार्यविशिष्टीकरण, कार्यबोझ तथा कार्यचापका आधारमा प्रशासनिक पुनर्संरचना गरिनेछ। प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त, कार्यसम्पादनमुखी र नागरिकमैत्री तुल्याई सुशासन प्रदायक संयन्त्रका रुपमा विकास गरिनेछ। प्रदेशको विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहलाई नतिजामूलक र प्रभावकारी बनाउन अनुगमन तथा मुल्याङ्कन संयन्त्रको क्रियाशिलता बढाइनेछ। प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षा कायम गर्न सुरक्षा निकायलाई आवश्यक सहयोग र समन्वय गरिनेछ।
माननीय सभामुख महोदय,
अन्तमा,
विनियोजन विधेयक, २०८२ का सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि छलफलको क्रममा माननीय सदस्यहरुबाट व्यक्त हुने विचार, विश्लेषण र सुझावलाई महत्वपूर्ण आधारको रुपमा लिई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने विश्वास दिलाउँछु। आयोजना प्रणालीलाई व्यवस्थित र अनुशासित एवम् बजेट विनियोजनमा कुशलता र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता कायम गरी प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील र चलायमान गराई नागरिकको प्रदेशप्रतिको आशा एवम् भरोसा जगाउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु।
धन्यवाद
२०८२ वैशाख ३१ गते
प्रतिक्रिया दिनुहोस्