९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो (अपर) कर्नाली जलविद्युत् परियोजनाको लगानी जुटाउने म्याद सकिन अब दुई महिनामात्रै बाँकी छ ।
यद्यपि आयोजना विकासको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी ‘जीएमआर’ले लगानी जुटाउनेबारे कुनै अग्रसरता देखाको पाइँदैन ।
अन्तिम पटकको म्याद माघ ४ गते सकिन लागेको हो । सर्वोच्च अदालतको २०८० वैशाख २४ गतेको आदेश अनुसार अब उक्त आयोजनासँग भएको सम्झौताको म्याद थप्न मिल्दैन ।
यसकारण तोकिएको अवधिभित्र लगानी नजुटाए/जुटाउन नसके उक्त सम्झौता खारेज हुनेछ । योसँगै अपर कर्णालीको निर्माण प्रक्रियाले गति लिन्छ कि प्रक्रिया नै अन्त्य हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
स्थानीयहरु भने आयोजनाले लगानी जुटाउने नाममा वर्षौँदेखि नदी ‘होल्ड’ गरेर बसेको बताउँछन् । विद्युत उत्पादन गर्ने नाममा परियोजना क्षेत्रमा जनतामाथि अत्याचार भइरहेको भन्दै जीएमआर विरुद्ध स्थानीयहरु अदालतसम्म पुगेका थिए ।
नदी ‘होल्ड’ गरेको भन्दै नागरिकहरु पटक–पटक आन्दोलित हुने गरेका छन् । जीएमआरले सन् २००८ मा नै आयोजनाको जिम्मेवारी लिए पनि अहिलेसम्म निर्माणका लागि लगानी जुटाउन सकिरहेको छैन ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला यो आयोजना जीएमआरलाई दिइएको थियो । तर, कम्पनीले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आयोजना नै अन्योलमा छ ।
पश्चिम दैलेखको आठबीस नगरपालिका–१ डाब र अछामबीमा पर्ने कर्नााली नदी अन्तर्गत पर्ने यो आयोजना क्षेत्रमा अहिले कुनै पनि गतिविधि भइरहेका छैनन् ।
कम्पनीले बंगलादेशसँग ५ सय मेगावाट बिजुली खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेपछि लगानीको स्रोत सुनिश्चित हुने बताउँदै आएको छ ।
तथापि अहिलेसम्म लगानी कहाँबाट कसरी जुट्छ र आयोजनाको निर्माण अघि बढ्छ भन्ने निश्चित छैन । कम्पनीले माथिल्लो कर्नालीको २ सय ९२ मेगावाट बिजुली भने भारत सरकारलाई बेच्ने बताउँदै आएको छ ।
आयोजना निर्माण गर्न सन् २०१४ मै परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) पनि भइसकेको छ । जीएमआरले लगानी जुटाउन भन्दै पटक–पटक म्याद थप पनि पाइरहेको छ । तर, १६ वर्ष भइसक्दा अवस्था ज्यूँका त्यूँ छ ।
तत्कालीन सरकार र जीएमआरले २०६५ साल (सन् २००८) मा आयोजना निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) गरेका थिए ।
२०६८ मा लगानी बोर्ड स्थापना भएपछि लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ को प्रावधानअनुसार यो आयोजनालाई मन्त्रिपरिषदमार्फत् निर्णय गराएर लगानी बोर्डको कार्यालय मातहत राखियो ।
लगानी बोर्ड र विकासकर्ता कम्पनी जीएमआरबीच ३ असोज ०७१ मा पीडीएमा हस्ताक्षर भएको थियो । पीडीएअनुसार जीएमआरले २०१६ सेप्टेम्बरसम्ममा लगानी जुटाइसक्नु पर्ने भए पनि उसले रकम ल्याउन सकिरहेको छैन ।
३१ असार ०७९ मा सरकारले पछिल्लो पटक म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । २९ असार ०७८ मा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि भारतीय कम्पनीसँग म्याद थप गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले यस सम्बन्धी रिट खारेज गरेसँगै जीएमआरलाई आयोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । यद्यपि त्यस क्षेत्रका जनतामा भने अझै आयोजना बन्नेमा विश्वास छैन ।
अपर कर्नाली बचाउ अभियानका अध्यक्ष भरतबहादुर शाहीले विद्युत बेच्ने नाममा नदी होल्ड गरिरहेको र जनतामाथि अत्याचार भइरहेको बताए । लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रध्युम्न उपाध्यायका अनुसार पछिल्लोपटक अन्तिम म्याद थप भएपछि तोकिएको समयमा फाइनान्सियल क्लोजर गर्न जीएमआर तातेको देखिन्छ ।
आफूबाट मात्रै वित्तीय स्रोत नजुट्ने भएपछि थप दुई कम्पनीलाई समेत ज्वाइन्ट भेञ्चरमा सहभागी गराएर अघि बढ्ने प्रयास पनि जीएमआरले गरेको छ ।
बोर्डका प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार यसका लागि जीएमआरकै नेतृत्वमा एसजेभीएन र इरेडा भन्ने दुई वटा कम्पनीलाई समेत समावेश गराएर अघि बढ्नेगरी करिब दुई महिना अघिमात्रै सम्झौता गरेको छ । यी प्रयासका कारण तोकिएको अवधिभित्रै जीएमआर फाइनान्सियल क्लोजरसहित आउने सम्भावना देखिएको उनको भनाइ छ ।
९०० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना नदीको प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजना हुनेछ । यसको विकासका लागि नेपालले कुनै लगानी गर्नु पर्दैन । तर, नेपालको नदी प्रयोग गरेबापत नेपाल सरकारले उक्त आयोजनाको २७ प्रतिशत शेयर निःशुल्क रुपमा पाउँछ ।
त्यस्तै, १०८ मेगावाट बिजुली तथा ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि २ मगावाट सहित ११० मेगावाट बिजुली आयोजनाबाट नेपालले निःशुल्क पाउनेगरी सम्झौता गरिएको छ ।
उक्त आयोजनाको सम्झौता अवधि २५ वर्षको छ । अर्थात् विद्युत् उत्पादन भएको २५ वर्षपछि भने आयोजना स्वतः सरकारको हुनेछ । त्यसपछि आयोजनाको स्वामित्व नै सरकारको हुनेछ, शत प्रतिशत विद्युत् नेपालले नै बिक्री गर्न पाउँछ ।
यो आयोजनाको विकासले करिब ५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने र २५ वर्षभित्र नेपालले ४ खर्बभन्दा धेरैको लाभ प्राप्त गर्ने लगानी बोर्डको भनाइ छ । त्यसबाहेक स्रोतको उपयोग, क्षमता विकास, पूर्वाधार विकासमा समेत यसले सहयोग पुर्याउने अवस्था रहेको बोर्डले जनाएको छ ।
अहिले आयोजनाले २७३ हेक्टर सार्वजनिक जग्गा र ४९ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा धेरैजसो जग्गाको मुआब्जा वितरणसमेत भइसकेको छ ।
यो आयोजनाबाट ४२६ परिवार प्रभावित र ५७ परिवार विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्