निरङ्कुश सोचमा आएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ

१. संसद नचलेको बेला र तत्काल संसद बोलाउन सम्भव नभएको अवस्थामा तत्काल कानुनको अभावमा कुनै आकस्मिक कार्य गर्न नसक्दा मुलुकलाई घाटा पर्ने वा हानी हुने अवस्थामा कानुन निमार्ण गरी कार्य गर्नु पर्ने अवस्थामा अध्यादेशद्धारा कानुनको आपुर्ति गरी राज्यको अप्ठेरो फुकाउने गरिन्छ ।

२. हिउँदे अधिवेशन अथवा विधेयक अधिवेशन चलाइयोस् भन्ने छलफल प्रतिपक्षमा भईरहेका बेला अध्यादेश जारी गर्नु संसद छल्ने र अध्यादेश जारी गरेर षड्यन्त्र पुरा गर्ने सरकारको कु–नियत देखिएको हुँदा लोकतान्त्रिक प्रणालीविरुद्ध आएको अध्यादेश हो । यो बदर हुन आवश्यक छ ।

३. यो संविधानको मर्म विपरीत छ ।

४. ३१ वटा अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्नुको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्नुपर्छ । जस्तै योगमाया विश्वविद्यालयको अहिले नै अध्यादेशमार्फत नाम परिवर्तन गर्न वाध्यता के आइपर्‍यो ?

५. जस्तो भूमि, सहकारी, आर्थिक कार्यविधि, आर्थिक तथा व्यवसायीक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि, निजीकरण जस्ता ऐनहरुको कन्टेन हेर्दा कस्को स्वार्थकेन्द्रित छ भन्ने अध्यादेशमा प्रष्टै देखिन्छ । उद्योगी व्यापारीले मुल्य आफै तोक्ने नाफाको २० प्रतिशत भन्ने कानुन गायव पार्दिने, घुमाउरो तरिकाले महंगी बढाउने र राजस्व छली गर्ने सीमित व्यापारीको सेवा गर्ने ? यो के गर्न खोजेको, ५ प्रतिशत स्वार्थ समुहको सरकार हो कि ९५ प्रतिशत आम नागरिकको ? यस्ले प्रष्ट पार्छ कि ओली सरकार कुन उदेश्यले, कसका लागि किन बन्यो भन्ने कुरा दिनको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । भू–माफिया, विचौलिया, तस्कर, दलालको पृष्ठपोषण गर्ने दाउपेजमा आएको खतरनाक अध्यादेशको सडक र सदनमा मात्र होइन यो देशका बौद्धिक वर्गले पनि गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने देखिन्छ । यी सबै संशोधन गरिएका अध्यादेशले कसको हित गर्छ ?

६. सार्वभौम संसदलाई छलेर सरकारले दिग्दर्शन, सहायक कानुन बनाउने, फेरि पनि संसदलाई छल्ने ? सार्वभौम सम्पन्न जनप्रतिनिधिको थलोमाथि अपमान, अपराध गर्ने ?

७. सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा कस्ता विषय समेटिएको ? २१ औँ शताब्दी सूचना र प्रविधिको युग हो । अनि नियमनको नाममा नियन्त्रण, नियन्त्रणको नाममा प्रतिबन्ध लगाउने ? यो सूचना र प्रविधिको युग, आम नागरिकको मौलिक अधिकार प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुण्ठित गर्ने दुषित मानसिकता कदापी सह्य हुँदैन । त्यस कारण आम नागरिकको भावना विपरीत ल्याइएको निरकुंश सोचमा आएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक तत्काल फिर्ता गरी आम सहमतिमा सदनमा पेश गर्नुपर्छ ।

८. खोई ओली सरकार गठनको ७ बुँदेको दोस्रो बुँदा ? संविधान संशोधनको बढ्याईँ ? कहाँ छ, यो सरकारको नाटकी कार्यदल ?

शाही प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन् ।