कानुनी व्यवस्था र संघीयतापछि हामीले गरेको अभ्यास अनुसार असार १ गते बजेट ल्याउने कानुनी व्यवस्था र प्रचलन रहिआए मुताविक कर्णाली प्रदेश सभामा पनि यो विषय प्रवेश गरेको छ र हामी प्रक्रियाकै सन्दर्भमा यो बैठक गरिरहेको एउटा अवस्था छ । अभ्यासहरु आ–आफ्ना ठाउँका आ–आफ्ना हुन सक्छन् ।
यहाँ गरिएको अभ्यासलाई पनि म अन्यथा त लिन्नँ । तर हामीले विगतको भन्दा यस वर्ष विभिन्न कारणले हामी अलि विलम्बमा बजेट प्रस्तुतको एउटा पाटो पूरा गरेर आज हामी अर्को बैठकमा उपस्थित छौँ । धेरै जसो योजना छनोट र बजेट तर्जुमासँग सम्बन्धित विषयहरू यहाँ उठेका छन् वा उठाइएको अवस्था छ ।
यसबीचमा १ गतेपछि वा १ गते हामीले विलम्ब गरेर बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक त्यही विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने हामीले छलफल गरेका थियौँ नै । छलफलमा हामी सहभागी भएकै थियौँ । विलम्बका साथ प्रस्तुत हुने अवस्थामा दुई लाइनको वा दुइटा विषयमा सहमति गरेको कुरा माननीय सदस्यहरु जानकारै हुनुहुन्छ तर म आज औपचारिक रुपले नै सभामुखमार्फत त्यो कुरा राख्न चाहन्छु ।
आज बजेट प्रस्तुत गर्ने, योजना छनोट र बजेटका सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षीले उठाएका विषयहरु छलफलपश्चात संसदको प्रक्रिया अगाडि बढाउने । हामीले यही कुरा राखेका थियौँ । अहिले पनि व्यक्त गरिएका धेरै विचार, धेरै कुरा कति ढंग पुग्यो, कति ढंग पुगेन, यो सार्वभौम संसदमा छलफल हुन्छ नै। विगतमा पनि हामीले त्यो अभ्यास गरिआएकै अवस्था हो । मैले त्यतिबेला पनि भनेको थिएँ र त्यही कुरा त्यसमा लेखिएको छ ।
त्यो बजेट तयार गर्दा कतिसँग परामर्श भयो, कतिसँग कहाँसम्म पुग्न सक्यो, यो पनि समीक्षाको विषय होला । छलफलको विषय हुन्छ नै किनकि यो सार्वजनिक सरोकारको विषय हो । तर सरकारले बजेट ल्याउँछ । संसदमा आउँछ । त्यसमाथि जनताका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो अभिमत राख्ने गरी हामीले विगतमा अभ्यास गर्दै आएको एउटा अवस्था छ ।
हामीले त्यहाँ पनि भन्यौँ, आज १ गतेको प्रक्रिया हामीले पूरा गरौँ । त्यसपछि उठाइएका विषयलाई विषय बनाएर छलफल गरौँला, छलफलमा तर्क–वितर्क हुन सक्छ, सहमत–असहमत हुन सक्छ तर एउटा न एउटा निष्कर्षमा हामी पुग्नुपर्ने हुन्छ, त्यो आधारबाट अगाडि बढौँ भन्ने कुरा थियो । म सरकार अहिले पनि प्रतिबद्ध रहिआएको कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु ।
उहाँले अघि राखे जतिका विषय र त्योभन्दा अरु पनि विषय हुन सक्छन् । दस्तावेज नआउँदै त यति विषय छन्, दस्तावेज आइसकेपछि अरु विषय थपिन सक्छन्, त्यो केवल प्रतिपक्षको विषय मात्र बन्छ भन्ने लाग्दैन, त्यो सत्ता पक्षमा रहेका जनताका जनप्रतिनिधिहरुले पनि आफ्नो आँखाबाट हेर्दा केही अपुग देख्न सक्छन्, उहाँहरुले पनि त्यो कुरा उठाउनुहुन्छ, उठाउने गरी आएकै परम्परा यो प्रदेशसभामा रहिआएको अवस्था छ ।
बजेट भनेको यस्तो रहेछ, स्वयम् बनाउनेलाई पनि नपुग्ने चीज रहेछ । अरुलाई त तफसिलको कुरा रह्यो । शब्द सबैलाई पुर्याउन सकिँदो रहेछ, अंक पुर्याउने कुरा कठिन हुँदो रहेछ ।
स्वयम् प्रस्तोताले पनि चित्त बुझे पनि नबुझे पनि उसले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था रहँदो रहेछ । त्यसमा पनि खुल्ला खुल्स्ता छलफल हुन्छ, गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ, सबैको सहयोगले, सबैको सहयोगले हामी एउटा नयाँ प्रक्रियामा गएका छौँ, हामीलाई असजिलो लागिरहेको भए पनि बाहिर त्यसको सकारात्मक प्रभाव परेको हामी सबैले महसुस गरिरहेका छौँ, हामीलाई त असजिलो लागिरहेको छ तर बाहिर त्यसको सकारात्मक प्रभाव परिरहेको अवस्था छ ।
त्यसका बाबजुद पनि हामी छलफललाई अगाडि बढाउनुपर्ने एउटा अवस्था रहन्छ, त्यसप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु । सरकार सम्भव भएसम्म गर्न सकिने, गर्न मिल्ने कुरामा कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन। गर्दैनौँ । भलै व्यक्तिले व्यक्त गर्ने विचारलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु । यो दलीय व्यवस्था हो । विविधतायुक्त छ ।
हाम्रो देशको राजनीतिक यात्रामा कहिले कोसँग सहकार्य गरेर, कहिले कोसँग सहकार्य गरेर सरकार सञ्चालन गर्ने परिपाटीमा हामी रहिआएको अवस्था राम्रोसँग स्मरण गर्दै मैले यहाँ बोलिरहेको छु । त्यसकारणले उहाँले भनेको जस्तो एकल यात्रा गर्ने भएको भए अघि आयौँ त हामी । साथीहरु आउनु भएन । साथीहरुलाई सम्झियो । फर्किएर गइयो त । व्यवहारतः हामीले पुष्टि गरेका छौँ कि हामी एकल यात्रा गर्दैनौँ । हामी धैर्यताका साथ सहयात्रालाई अगाडि बढाउछौँ ।
बढ्ने पथबाटै हामी हिड्छौँ । यो आज गरेको यस यात्रा होइन । यो पहिलो स्थापनाकालमा पनि यस्तो घटना आउँदा हामीले त्यो यात्रालाई, त्यो कुरालाई कायम राख्दै आएका आएका हौँ। आजको मात्र होइन, कायम राख्दै आएका हौँ ।
तर मलाई लागिरहेको छ, हामीले नै बनाएको कानुनले तोकेको कुरा त साथीहरुले कसो सहज नलेलान् भन्ने मलाई लागेको थियो, परिस्थिति त्यस्तो देखिएन । त्यो समयक्रममा छलफल गरौँला। हामीले नै बनाएको कानुन र हामीले नै व्यवस्था गरेको नियमावलीअन्तर्गत जाने कुरा भिन्नताका बाबजुद यो तहमा पुग्ला मैले बैठकमा पनि भनेको थिएँ । हामीले तर पनि हामी धैर्यताका साथ हामीले गरेका कतिपय कामहरुमा प्रश्न बाहिरबाट र भित्रबाट उठ्दा उठ्दै पनि सहयात्राको यो यात्रालाई नै प्रमुख ठानेर हामीले यात्रा गरेको कुरा म यहाँ तपाईंहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु ।
याे पनि
कर्णाली सरकार आफै ‘बिचौलिया’ बन्न खोज्यो, यसको नैतिक धरातल खस्किसक्यो
फेरि पनि म दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु, दस्तावेज नआउँदै त यति छ, यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ । आएपछि पक्कै पनि विषय अझ थपिन्छन्, थपिने कुरालाई म सहज मान्छु । सहज विषय सबैले राख्नुहुन्छ, त्यसलाई पनि म सहज ठान्छु । यही आधारबाट फेरि पनि म दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु, यहाँ उठाइएका सबै विषयमा खुलाखुलस्त छलफल गर्न तयार छ सरकार ।
छलफल गर्दा नमिलेका जोडकोट पनि त्यही राख्छ । सकेसम्म मिलाउने सोचका साथ अगाडि बढ्छ । बढ्न नसकिने कुरा रहेछ, बैठकमा पनि आफ्ना कुरा भन्छ । समय मिलेर र जरुरत परेछ भने यस्तै सभाबाट पनि सरकारका कुरा तपाईंहरुका बीचमा राखिन्छ । अब यस्तो पनि, यस्तो लाग्यो मलाई, हामी यही समाजबाट आएका नै हौँ सबै ।
पार्टीका हिसाबले विभक्त भए पनि कोही केही पार्टीमा छौँ, कोही केही पार्टीमा आएका छौँ । म सरकार प्रमुख भएको हुनाले सबैको जिम्मेवारी मैले लिनुपर्ने हुन्छ नै । नैतिक जिम्मेवारी लिन्छु नै । तर कोले कहाँ के बातचीत गर्नुहुन्छ, कोले कहाँ संवाद गर्नुहुन्छ, कोले कहाँ गर्नुहुन्छ, त्यो पनि महत्वपूर्ण कुरा हो ।
म भन्न चाहन्छु, जो जिम्मेवारीमा छौँ, जस्तो समाजमा हामीले यो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छौँ, बातचीत, छलफल, कुराकानी गर्ने कुरामा एकका नराख्दा सहजतापूर्वक भन्ने पछि त्यही समस्याका रुपमा प्रस्तुत हुने परिस्थितिलाई मलाई लाग्छ जिम्मेवारीमा रहनेहरुले गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्ने, महसुस गर्नुपर्ने, त्यसअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा पनि गर्नुपर्दो रहेछ । गर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान जानुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा पनि म यस अवसरमा राख्न चाहन्छु ।
सत्ताईस गतेको कुरा भन्नुभएको छ, म रिपिटेड्ली फेरि पनि भन्न चाहन्छु, हो, पहिलो चोटी अभ्यास हुँदा हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरु धेरै पटक, धेरै चोटी एउटै विषयमा विभिन्न व्यक्तिसँग वा सरोकारसँग तपाईंहरु संवादमा, छलफलमा पहलकदमीमा लागेको कुरा मलाई थाहा छ । मैले त्यस दिन, त्यतिबेला भनेको सूचीकृत भएका योजनाहरुमा केही प्राविधिक समस्याहरु देखिए भने त्यसको सहजीकरण गरिनेछ ।
पालिकाले पठाएका, वडाले पठाएका कति समेट्यो, समेटेन, पालिकाले, पालिकाले समाएको सबै जिल्लामा कति समेटियो, समेटेन, जिल्लाबाट पठाएका मन्त्रालयमा कति समेटियो, समेटेन, यो हाम्रो छलफलको विषय परिष्कृत हुने समय छँदै छ । एकाध बाहेक केही माननीय सदस्यहरुले त मसँग आफ्नो कुरा राख्नुभएको थियो ।
जो मसँग सम्पर्कमा आउनुहुन्थ्यो, सहजतापूर्वक हामी एउटा टुंगोमा पुगेको अवस्था थियो । लुकाउनुपर्ने कुनै चीज छैन । सत्ताईस गते त्यो सार्वजनिकको कुरा थिएन। आएकाहरु को कतिपय कुराहरुको समस्या भयो भन्ने कुरा थियो । पछि फेरि यो सार्वजनिकको कुरा उठ्यो। छलफलमा उठेपछि यो लुकाउनुपर्ने चीज होइन जस्तो लाग्यो । प्रोजेक्ट बैंक हामीले मात्रै बनाएको पहिलो होइन् । अन्यत्रको अभ्यास बुझ्दा अहिलेसम्म त्यस्तो अभ्यास रहेनछ ।
साथीहरुले कुरा उठाउनुभयो, त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक एक नम्बरको सूची बनाउनुभयो । त्यसलाई आवश्यक निर्णय र प्रक्रियाका आधारबाट उपयुक्त ढाँचाबाट सार्वजनिक गर्ने कुरा कर्णाली प्रदेशमा सुरुवात भएको अवस्था छ । कोही कसैले त्यस्तो बोल्नु हुन्न नै । बोल्न हुन्न नै । त्यसमध्ये पनि जिम्मेवारी हुनेहरुले, बोकेकाहरुले बोल्ने कुरा अहिलेको जस्तो समयमा, त्यसमध्ये पनि अंकको विषय बोक्ने वालाहरुले ख्याल गर्नुपर्ने विषय हो किनकि किताब नआउँदै त यो तहसम्म पुगेको छ, किताब आएपछि के होला ? अहिले किताबको चर्चा संघमा पनि चलिरहेको छ ।
किताबको चर्चा सातै प्रदेशमा छ, बजेटको चर्चा, बजेटको सेसनमा गर्ने हो । आ–आफ्नो अभ्यास गरिरहेको देखिरहेको एउटा अवस्था छ, त्यसको सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव के पर्ला, त्यो तफसिलको विषय हो तर यो सबैलाई पुर्याउन सकिने विषय होइन नै । गएको बजेट वक्तव्यमा जे–जे कुरा ल्याउने भनिएको अवस्था थियो, कतिपय त्यसको स्प्रिडअनुसार त्यो तहको व्यवस्था त गर्न सकिएन । हामीले योजना छनोटको कार्यविधि होइन, हामीले कानुन ल्याउने लेखेका थियौँ ।
त्यो बजेट वक्तव्यले बजेट विनियोजन गर्दा जे–जे कुराको माग गरेको थियो, ती सबै कुराका आधारबाट हामी अगाडि बढेको अवस्था छ । अहिले कम्तीमा मन्त्रीसमेत मागपत्र प्रस्तुत गर्ने ठाउँमा पुग्ने कुरा त कति सकारात्मक, कति नकारात्मक कुरा हो, त्यो फेरि छलफल गर्न सकिन्छ । तर मेरो विचारमा, त्यसले कति ढंग पुर्यायो, पुर्याएन, कहाँ कहाँ पुग्यो, पुगेन, त्यो सम्बन्धितले सोच्ने कुरा हो, तर त्योलाई सकारात्मक ढंगले लिँदा राम्रो होला ।
छलफलको विषय उठेछ भने जे निष्कर्षमा पुगौँला, त्यो हामी त्यसअनुसार अगाडि बढौँला । प्रतिपक्षले उठाएको कुरा हामीले अस्ति गरेको दुई लाइनको सहमति अनुसार आज हामी पहिलो वाक्यको काम सम्पादन गर्छौँ । त्यसपछि दोस्रो तहमा लेखिएको विषयमा खुलाखुलस्त छलफल गरेर निचोड, निष्कर्ष निकालेर अगाडि बढ्ने हो । त्यसप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ ।
नयाँ बजेटलाई लिएर कर्णालीमा सरकार र प्रतिपक्षबिच विवाद छ । उक्त विषयबारे बिहीबार कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संसदमा बोलेको मन्तव्यः
प्रतिक्रिया दिनुहोस्