सरकार नै ‘बिचौलिया’ बन्यो, आफै कानुन उल्लङ्घन

प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट यो सदनमार्फत सरकारले गरिरहेका केही कामहरूको सन्दर्भमा हामीले गम्भीरतापूर्वक विषय ध्यानाकर्षण गराएका थियौं ।

त्यस अन्तर्गत प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को बजेट निर्माणको क्रममा योजना बैंकलाई बजेट निर्माणको आधार भनेर जसरी भनिरहेको थियो, त्यो योजना बैंकको सन्दर्भमा बजेट निर्माणको अन्तिम चरणसम्म आउँदा खेरि पनि हामीले आयोजना बैंक सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौं ।

त्यो सबैको जानकारीको लागि थियो । प्रदेश सभा सदस्यहरूको समेत जानकारीको लागि सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर हामीले विषय उठान गरेका थियौं ।

यही गएको जेठ २७ गतेको यो सभाको बैठक त्यही सरोफेरोमा रहेर केन्द्रित रह्यो । त्यहाँसम्म आउँदाखेरि जुन अवरोध भएको थियो, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले सम्बोधन गरिसकेपछि त्यो विषय समाधान भएर अगाडि बढ्ला भन्ने हामीले सोचेका थियौं । तर बजेट प्रस्तुत गर्नको अन्तिम समयसम्म पनि त्यो विषयप्रति कुनै गम्भीरता देखिएन ।

र, अझ यतिसम्म पनि आयोजना बैंकलाई जसरी गुप्त राखियो र त्यो गोप्य राखिएको आयोजना बैंकसँग सम्बन्धित रहेर सरोकारवालाहरूले माग गरेका र प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई बजेटसँग सम्बन्धिते प्राथमिकताको विषय, सरोकारका विषयहरू, योजनासँग सम्बन्धित विषयहरू दिनुस् भनेर प्रदेश सरकार आफैंले माग गरेका विषयहरू पनि आयोजना बैंकसँग तादम्यता छैन । बरु बारम्बार दुःख दिने र फर्काउने काम गरियो । त्यस्तो पृष्ठभूमिमा बजेट प्रस्तुत गर्ने काम भयो ।

त्यतिमात्र छैन, आयोजना बैंकको बारेमा बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि पनि हामीले त्यसका बारेमा गम्भीरतापूर्वक कुरा उठायौं । तर त्यसलाई आयोजना बैंक सम्बन्धी कार्यविधि अन्तर्गत रही प्रदेश योजना आयोगबाट त्यसलाई एकमुष्ठ रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा मन्त्रालय–मन्त्रालयमा पठाएर मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरियो ।

र, त्यतिबेला पनि हामीले उठाएका थियौं, रोस्टर र यो आयोजना बैंकमा कसरी प्राथमिकीकरण गरियो, रोस्टरमा कसरी राखियो ? यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्नुपर्छ र त्यो व्यवस्थित गरिसकेपछि मात्र बजेट निर्माणको एउटा बलियो आधार हुन्छ भनेर हामीले बेलाबेलामा ती विषयहरू पनि उठान गरेका छौं । अहिले पनि ती विषय हामीले यथावत राखेका छौं, अहिले पनि ती विषयमा हाम्रा भिन्न मतहरू रहेका छन् ।

बजेट तर्जुमाको क्रममा देखिएका केही विकृतिहरू

मन्त्री आफै निवेदक हुने र आफै निर्णयकर्ता हुने काम भएको छ । बजेट निर्माण गर्दाखेरि बिचौलियाको प्रवेशलाई हामीले निषेध गर्नुपर्छ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ र एउटा नियमन गर्नुपर्छ भनेर यही सदनमा हिजोदेखिनै छलफल चल्यो ।

आज बिचौलिया मन्त्री आफै बने । जसले बजेट निर्माण गर्छ, त्यही (मन्त्री) आफै बिचौलियाको भूमिकामा रहेको कुरा छर्लंग हुन्छ ।

जसले निर्णय गर्ने हो, उसले निवेदन दिने हो ? मुख्यमन्त्रीज्यूले झन मन्त्रीले चाहिँ निवेदन दिने कुरा धेरै राम्रो हो भनेर प्रस्तुतै गरिदिनुभयो ।

यसबाट के देखिन्छ भने हिजो बिचौलियाको काम अरुले गर्थे, आज प्रदेश सरकार आफैं बिचौलियाको काम गरिरहेको छ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ ।

अब यतिसम्म पनि गर्नुपर्ने देखियो कि मन्त्री निवेदक हुने, मन्त्री आफैं निर्णय गर्ने र मन्त्रीले नै सम्झौता गर्ने र मन्त्रीले डोजर चलाउने काम गर्दा के हुन्छ ?

अरुलाई किन चाहिँ अवसर दिने ? अरुलाई किन चान्स दिने ? यो त नागरिक मैत्री सरकार हो भनेर चाहिँ बेलाबेलामा भनिरहने अनि काम चाहिँ अर्कै ?

जेठ २७ गते मुख्यमन्त्रीले आज लुकाउनुपर्ने विषय केही पनि छैन भनेर भन्नु भएको थियो । तर त्यो अनुसार काम भएन ।

हामी कसैले विषयलाई नबङ्ग्याऔं, विषयलाई बङ्ग्याएर, विषयलाई अतिरन्जित गरेर या विषयलाई विषयान्तर गरेर कहीँ पनि पुगिँदैन । त्यतिबेला भनिएको कुरा के थियो भने यदि आयोजना बैंक निर्माणको क्रममा कहीँकतैबाट छुटेका छन् र प्रक्रियागत ढंगले आएका छन् भने ती विषयहरूलाई पनि बजेट निर्माणको लागि आधार लिने भन्ने थियो । सहमति भएर आएको विषय पनि त्यही थियो ।

तर त्यो अनुसारको पनि भएन र बेलाबेलामा प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई घरि यो भएन, घरि यो भएन, घरि यो भएन भनियो ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार एकमुष्ट सहमति गरेर बजेट प्रस्तुत गर्न दिने भनेर सहमति त भएकै थियो नि ।

त्यतिबेला हामीले अवरोध गरेर विधेयकहरू टेबुल नगर्नुस् भनेको भए प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट विधेयक टेबुल गर्न दिइएन भन्ने हुन्थ्यो । आफै कानुनको उल्लंघन गर्ने, आफै यसो भएन भनेर रोष्टमबाट सरकार आफै स्पष्टीकरण दिइरहेको छ । यो बजेटलाई वैध मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा छ । कानुन कसरी हेर्नुहुन्छ अर्थमन्त्रीज्यूले ?सचिवले कानुन कसरी हेर्नुहुन्छ ?

तपाईंहरूले हेर्नुभएको छ, कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०८१ को दफा १४ को उपदफा २ तपाईंहरूले एकचोटि पल्टाउनुस् । बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि आर्थिक सर्वेक्षण तपाईंहरूले पेस गर्नुपर्छ कि पर्दैनथ्यो ? तपाईंहरूले त्यही बजेट वक्तव्यमा इन्क्लुड गरेर ल्याइदिनुभयो । किनभने त्यो कानुन तपाईंहरू आफै उल्लंघन गरिरहनुभएको छ । त्यस्तो अवस्थामा यो बजेटमा कुनै छलफल गरेर अगाडि बढ्नुको कुनै सार्थकता छैन ।

यतिमात्र होइन १५ औं बैठकमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले सम्बोधन गर्दा छलफल गरेर मात्र अगाडि बढ्ने भन्नुभएको थियो । देखाउने दाँत हुन् भने त हाम्रो भन्नु केही छैन, तर छलफल गरेर कुनै विषयमा सहमति गरेर अगाडि बढ्नुको सट्टा बलमिच्याइँ गरेर जाने प्रयत्नमा तपाईंहरू हुनुहुन्छ ।

यसप्रति हाम्रो असहमति छ । आयोजना बैंक, बजेट बीचमा तादम्यता छैन । हामीले हिजो उठाएको कुरा आज पुष्टि भएको छ । बजेटका बारेमा त पछि छलफल गरौंला, नगरौंला, छलफलमा भाग लिँदा भनौंला । अझ पनि त्यो कन्टेन्टमा गएर हामी छलफल गर्ने, छलफल गर्ने पक्षमा छैनौं । हिजो आयोजना बैंकलाई जुन अपारदर्शी तरिकाले अगाडि बढाइयो, आज अर्थमन्त्रीले पेस गरेको बजेटसँग हेर्ने हो भने आयोजना बैंक कैयौं कुराहरू मिल्दैनन् ।

तपाईंहरूले बनाएको आयोजना बैंक चाहे त्यो रोस्टर होस्, चाहे त्यो आयोजना बैंक होस्, तपाईंहरूले विनियोजन गरेका कार्यक्रमहरू त्यो आयोजना बैंकभित्र देखाउन सक्नुहुन्छ ? अब यी सवालमा पनि तपाईंहरू फुस्किने अवस्था छ ।

१५ लाख मुनिका योजना पनि ल्याइदिनुभयो, २० लाख मुनि पनि । त्यो बनाउने हामी पनि होइन । यही सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले नै हिजो देखि लगातार यो सदनमा आफै उठाउनुभएको विषय हो । आज आफै त ल्याइहाल्नुभयो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले आइतबारको प्रदेश सभा बैठकमा बोलेको मन्तव्यः