सुर्खेत । प्रदेश सरकार स्थापना भएयता ०८१ असारसम्म कर्णालीको कृषि क्षेत्रमा १४ अर्ब २ करोड ३७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
१९ अर्ब २ करोड १६ लाख ९९ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा ५ अर्बले कम बजेट खर्च भएको छ । तर कर्णाली प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा भएको उक्त खर्च भने निकै ठुलो हो । तर कृषि क्षेत्रको विकासमा भने खासै परिवर्तन आउन नसकेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
प्रदेशसँगै स्थानीय र केन्द्र सरकारले पनि कृषि क्षेत्रमा उत्तिकै लगानी गरेका छन् । तरपनि प्रदेश आन्तनिर्भर बन्नुको साटो झनझन परनिर्भर बन्दै गएको छ । प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा वार्षिक २३ हजार ४३४ मेट्रिक टन उपभोग्य खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ ।
प्रदेशको कुल उपभोग्य खाद्यान्न ३ लाख २० हजार ८९० मेट्रिक टन छ तर जनसंख्याको आधारमा ३ लाख ४४ हजार ३२४ मेट्रिक टन खाद्यान्नको आवश्यकता पर्छ ।
विशेषगरी प्रदेशका सल्यान, दैलेख र सुर्खेत बाहेक बाँकी सात वटै जिल्लामा खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ ।
तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीका ३ लाख ५५ हजार २५५ कुल परिवार (घरधुरी) मध्ये ३ लाख २ हजार ६४० परिवार पूर्ण रूपमा कृषि पेसामा आबद्ध छन् । यद्यपि आधाभन्दा बढी अर्थात् ६९.५ प्रतिशत परिवारलाई आफ्नो कृषि उत्पादनले खान पुग्दैन ।
मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीको कृषि उत्पादनको प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष उपलब्धतालाई दृष्टिगत गर्दा खाद्यान्न १९८.३२ किलोग्राम, दलहन १३.११ किलोग्राम, तरकारी ८७.२८ किलोग्राम, आलु १२८.८९ किलोग्राम, फलफूल ४९.२५ किलोग्राम, मासु १४.८ किलोग्राम, दुध ६९.३२ लिटर र अण्डा १८ वटा छ । ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठनले प्रतिव्यक्ति १२ किलोग्राम माछा, १४ किलोग्राम मासु, ९१ लिटर दुध र ४८ वटा अण्डा वार्षिक न्यूनतम आवश्यकता पर्छ भनेको छ,’ कृषि रणनीतिमा भनिएको छ ।
कर्णालीको कुल क्षेत्रफल ३० लाख २० हजार ९०० हेक्टरमध्ये ९.५२ प्रतिशत भूभाग मात्र खेतीयोग्य छ । त्यसको ६९.७१ प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि कार्यमा उपयोग गरिएको छ भने ३०.२९ प्रतिशत बाँझो रहेको पाइएकोछ ।
कृषिमन्त्री शाहका अनुसार प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहनुको प्रमुख कारण सिँचाइ अभाव हो । तथ्याङ्क अनुसार कृषि कार्यमा उपयोग भएको जमिनमध्ये जम्मा १९.०६ प्रतिशत अर्थात् ३८ हजार २३३ हेक्टरमा मात्र वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । १५.१६ प्रतिशत अर्थात् ३० हजार ४०७ हेक्टरमा मौसमी सिँचाइ गरी ३४.२२ प्रतिशतमा मात्रै सिँचाइ सुविधा छ ।
जिल्लागत रूपमा हेर्दा जुम्लामा खेती गरिएको जमिनको ८.६३ प्रतिशतदेखि कालिकोटमा ४३.६४ प्रतिशतसम्म सिञ्चित जमिन छ । अधिकांश सिँचाइको स्रोतमध्ये खोलाबाट कुलो तथा नहर बनाएर सिँचाइ गरिएको छ ।
कृषि रणनीतिमा उल्लेख छ, ‘केही क्षेत्रफलमा बाँध, पोखरी र अन्य स्रोतबाट पनि सिँचाइ गर्ने गरिएको छ । यहाँ विशेष गरी कर्णाली, भेरी, हिमा, तिला, बबई, पराजुल खोला, शारदा, लुहाम खोला लगायतका नदी तथा खोला भए पनि यी नदीनालाको पानी खेतीका लागि समुचित उपयोग हुन सकेको छैन ।’
कर्णालीको भूगोलमा विद्यमान हिमाली, पहाडी र भित्री मधेस क्षेत्रमा विविध प्रकारका खाद्यान्न, दलहन, तेलहन, मसलाबाली, फलफूल, तरकारी, नगदेबाली र रैथानेबालीहरूको उत्पादनको सम्भावना छ ।
कुल खेती गरिएको जमिनमध्ये धान, मकै, गहुँ, फापर, कोदो र जौ बालीहरू लगाइएको क्षेत्रफल २ लाख ३० हजार २९९ हेक्टर छ । गत वर्ष उक्त हेक्टरमा ५ लाख ५२ हजार ९३० मेट्रिक टन उत्पादन थियो । प्रमुख खाद्यान्न बालीहरू धान, मकै र गहुँको राष्ट्रिय औसत उत्पादकत्वको तुलनामा कर्णालीको औसत उत्पादकत्व कम रहेको उनले बताए । सबैभन्दा बढी मकैको खेती गरिन्छ भने त्यसपछि गहुँ र धान खेती गरिन्छ । मकैको क्षेत्रफल ८६ हजार २५३ हेक्टर, गहुँ ७२ हजार १६९ हेक्टर र धान ४१ हजार ९०४ हेक्टर छ ।
नेपालको कुल अन्नबालीको क्षेत्रफलमा कर्णालीको हिस्सा ६.८८ प्रतिशत छ भने उत्पादनको हिस्सा ५.०६ प्रतिशत छ । अन्नबालीको राष्ट्रिय औसत उत्पादकत्व ३.२६ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर छ भने कर्णालीको औसत उत्पादकत्व २.४० मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर छ ।
विगत २० वर्षको प्रवृति हेर्दा पनि क्षेत्रफलको आधारमा मकै, गहुँ र धान मुख्य अन्नबालीको रूपमा छन् । मकै र गहुँको क्षेत्रफलमा हालसालैका वर्षमा केही वृद्धि भएको देखिन्छ भने धानको क्षेत्रफलमा खासै फरक नआएको रणनीतिक प्रतिवेदनले देखाउँछ ।
सिँचाइ सुविधाको विस्तार, गुणस्तरीय कृषि सामग्रीहरूको उपलब्धता र उन्नत कृषि प्रविधिको उपयोगबाट उत्पादकत्व बढाउन सकिने सम्भावना रहेको कर्णालीका कृषिमन्त्री विनोदकुमार शाह बताउँछन् । त्यसका लागि प्रदेश सरकार अब रणनीतिक रूपमा काम गर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्