सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ३ अर्ब बढी रकम खर्च गरेको छ ।
मंसिर मसान्तसम्म चालु र पुँजीगत गरी ३ अर्ब ४३ करोड ५३ लाख ७३ हजार ७०७.०७ रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारको खातामा अझैपनि कुल २७ अर्ब ९७ करोड ४६ लाख ६७ हजार २९२ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ । उक्त रकम असारसम्म कुनैपनि हालतमा कार्यान्वयनमा जान सक्ने अवस्था छैन ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।
पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर सरकार
प्रदेश सरकारले यो वर्ष १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ विकास बजेट छुट्याएको थियो ।
मंसिर मसान्तसम्म जम्मा १ अर्ब ४ करोड ४२ लाख ५३ हजार ९९९.६४ रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयन गर्न सकेको छ । जबकि चालुतर्फ (तलवभत्ता)को बजेट २ अर्ब ३९ करोड ११ लाख १९ हजार ७०७.४३ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
चालुतर्फ खर्च बढीरहँदा विकास बजेट कार्यान्वयनमा भने सरकार चुकिरहेको छ । यो वर्ष चालुतर्फ १२ अर्ब ४० करोड ४८ लाख ७३ हजार बजेट विनियोजन छ ।
याे पनि.. बजेट कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री कँडेलले अपनाएको नयाँ शैलीले काम नगरेको हो ?
मन्त्रालयहरुको पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन अवस्था उस्तै
सबैभन्दा बढी १० अर्ब १७ करोड ८२ लाख २४ हजार विकास बजेट भौतिक पुर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले मंसिर मसान्तसम्म अर्थात् ५ महिनाको अवधिमा जम्मा ५५ करोड ५० लाख ५२ हजार ९३५ रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयन गर्न सकेको छ ।
दुई अर्ब ६० करोड ९० लाख ३ हजार वार्षिक विकास बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले ९ करोड ६४ लाख २१ हजार रुपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ भने दुई अर्ब ७२ करोड ७८ लाख बराबरको पुँजीगत बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३२ करोड ५३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ ।
४९ करोड ५१ लाख ५० हजार बजेट रहेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १ करोड ७० लाख ८० हजार, १ अर्ब ११ करोड भन्दा बढी वार्षिक बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३ करोड ४३ लाख ६९ हजार रुपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ ।
याे पनि..
कर्णालीको विकास बजेटः गत वर्षभन्दा झन कमजोर
६ करोड ५ लाख ३८ हजार पुँजीगत बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३६ लाख ५४ हजार ८१४ रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयन गरेको छ । पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा अरु भन्दा मुख्यमन्त्री कार्यालय झन कमजोर देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले ८३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ । यो मन्त्रालयसँग पुँजीगत बजेट १ करोड ३१ लाख ४९ हजार रहेको छ ।
प्रदेशको कानुन मन्त्रालयले ८ लाख २३ हजार ७२१ रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयन गर्न सकेको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सुचना अधिकारी ललित थापाले बताए । यो वर्ष मन्त्रालयलाई ४ करोड ४१ लाख ४० हजार पुँजीगत बजेट दिइएको छ ।
याे हेर्नुहाेस् पुरा विवरण
प्रतिक्रिया दिनुहोस्