यी हुन् आन्दोलनरत शिक्षकहरुले वार्तामा अघि सारेका ९ माग

करिब एक महिनादेखि काठमाडौँमा जारी शिक्षक आन्दोलन निर्णायक मोडमा पुगेको छ । सडकमा दबाबपूर्ण आन्दोनल कायम राखेको शिक्षक महासंघले वार्ताका लागि समेत ९ बुँदे खाका नै तयार पारेर अघि बढेको छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघ र शिक्षा मन्त्रालयबीच भएको मंगलबार मध्यरातसम्म महासंघले तयार पारेको सहमतीको खाकामाथि मन्त्रालयमा छलफल चलेको थियो ।

महासंघले तत्काल सहमतिका लागि अघि सारेको ९ बुँदा यस्ता छन्ः

१. सबै शिक्षक कर्मचारीको स्वास्थ्य उपचारका लागि सातवटै प्रादेशिक अस्पताल र काठमाडौँस्थित निजामती अस्पतालमा सहुलियत र सुविधाको व्यवस्था गर्ने।

२. राहत, अस्थायीरकरार, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा बालविकास सहजकर्ता लगायत सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र त्यो बापतको रकम अवकाशको बखत एकमुष्ट प्रदान गर्ने।

३. प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता ९बालविकास शिक्षक० र विद्यालय कर्मचारीको लागि खरिदार सरह दरबन्दी कायम गर्ने सो पदबमोजिम ९प्रति महिना ३२,९०२० तलब उपलब्ध गराउने । त्यसैगरी विद्यालय सहयोगीको हकमा श्रेणीविहीन कर्मचारी सरह प्रति महिना रकम रु २६,०८२ उपलब्ध गराउने । सो रकम संघीय सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्ने।

४. आर्थिक वर्ष २०८२र८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीयका लागि खरदार सरह ९१० ग्रेड०, प्राथमिक द्वितीय र निम्न माध्यमिक तृतीयको नायब सुब्बासरह ९१० ग्रेड० र माध्यमिक प्रथमको सहसचिव सरह ९७ ग्रेड० ग्रेड सङ्ख्या कायम गर्ने ।

५. स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटाका सबै शिक्षकले निजामती सरह दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने साथै ४५ दिने बिदामा समेत दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने।

६. संस्थागत विद्यालयका शिक्षकरकर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोतका शिक्षकका लागि अनिवार्य योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने।

७. नेपाल सरकारको मर्यादाक्रममा शिक्षकलाई पनि समावेश गर्ने । यसरी समावेश गर्दा विश्वविद्यालयका शिक्षकहरूसँगै राख्ने।

८. निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय सरह हुने व्यवस्था गर्ने।

९. नेपाल शिक्षक महासङ्घद्वारा सञ्चालन गरिएको आन्दोलन चलिरहेको बखत प्रधानाध्यापकरशिक्षकरकर्मचारीमाथि स्थानीय तहले जथाभावी सरुवा गर्ने तथा तलब भत्ता नदिने भनी धम्काउने काम गर्न थालेका छन् । यस्ता सबै काम कारबाही बदर गरिनुपर्ने ।